अदालतमाथि प्रश्न कुलमानको लोडसेडिङमुक्त नेपाल अभियानलाई बदर गर्ने?

गोपाल चिन्तन सिवाकोटी 

माथिल्लो तामाकोशीमा तत्कालीन माननीय न्यायाधीश शुशिला कार्की र हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको निष्काशनका सवालमा माननीय न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतका विरोधाभाषपूर्ण आदेशहरूबारे केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो। 

१. गत साल माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर बाँडफाँडका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले कानुनविपरीत आफ्नै कर्मचारीहरूलाई एकलौटी रुपमा कानुनविपरीत अधिकाङ्स शेयर वितरण गरियो। यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी दिनेश शिवाकोटीसमेतका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परेको थियो। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पनि तामाकोशीको शेयरमा स्थानीय जनता र त्यसपछि आमजनतालाई प्राथमिकता दिन निवेदन दिएका थिए। कानुनअनुसार आफै लगानीकर्ता भएको आयोजनामा यसरी सिन्डिकेट शेयर दाबी गर्ने अधिकार यी संस्थाहरूलाई छैन। मुद्दा गतिलो थियो। 

अन्तरिम आदेशका लागि हामीसँग प्रशस्त कानुनी आधारहरू थिए। तर, तत्कालीन न्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिनुभएन। यो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ। 

२. कारण? मैले बहस सुुरु गर्नेबित्तिकै उहाँले अलिक उत्तेजित मुद्रामा भन्नुभयो ― बल्लबल्ल बन्न लागेको आयोजनामा तपाईंहरू अन्तरिम आदेशको मुद्दा लिएर आउनुभएको छ। अन्तरिम आदेश भयो भने त फेरि आयोजनाको काम रोकिने होला। लगानी नहुने होला। यहाँ लोडसेडिङ भएर यी (आफ्नै इजलाश वरिपरि नजर घुमाउँदै) यसरी चिसोमा बस्नुपरेको छ। जसरी भए पनि आयोजना बनेर बिजुली निस्के भएन? तपाईंहरूले के मुद्दा लिएर आउनुभएको यस्तो? 

३. मैले भनें ― श्रीमान, आयोजना रोकिन्न। यो त हामी सबैको गौरवको आयोजना हो। मुख्य प्रश्न भनेको कानुनविपरीत शेयर बाँडफाँडका बारेमा हो। यी विपक्षी निकायहरूको लगानी त सुरक्षित छँदैछ। न्यायोचित ढङ्गले शेयर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएको खण्डमा भविष्यमा समेत देशैभरि सस्ता र राम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि नेपाली जनताको लगानी जुट्ने छ। शेयर बाँडफाँड र वितरणका सवालमा एउटा थिति बसोस् भन्ने हो। लगानी गर्नेहरूको गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कदम तथा एकाधिकार र अग्राधिकार राम्रो होइन भन्ने हो। 

४. तर उहाँले सुन्नु भएन। त्यसबेला उहाँलाई संविधान, कानून, नियम केही चाहिएन। बिजुली निस्के पुग्यो रे। लाग्यो ― यो त न्यायिक अराजकता र न्यायाधीशहरूको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो। यस्ता मान्छेहरू न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान हुने स्थितिको अन्त्य नभएसम्म यस देशमा न्यायालय सधैं सच्चा कानुनी राज्यको बाधक हुनेछ। भइरहेछ पनि त्यस्तै। उहाँले अन्तरिम आदेश दिनु भएन। 

अहिले स्थानीय जनता र सर्वसाधारण जनताले पाउने शेयरमाथि अहिले यिनै लगानीकर्ताहरूको निकायको रजाइँ छ। उनीहरूले पाएको तथा पाउने शेयर नाममात्र को छ। बाँकी रहेको शेयर पनि अहिले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। 

५. अहिले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री श्री जनार्दन शर्माले चालिरहेको लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा बाधा पुग्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिनुभएको भन्ने विषय चर्चामा छ। 

यो आदेश लोडसेडिङमुक्त अभियानका अवरोधक ठानिएका प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हटाएपछि परेको निवेदनसँग सम्बन्धित छ। 

यही १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश भएको छ। त्यसैदिन माइतीघर मण्डलामा लोडसेडिङपीडित जनताहरूका तर्फबाट स्वःस्फूर्त रुपमा यस आदेशका विरुद्ध अर्थात् अदालतकै विरुद्ध विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरिएको छ। 

६. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अर्थात् उहाँले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतसमक्ष अब अहिले एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ― ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गर्ने कि लोडसेडिङ मुक्त नेपाल अभियानलाई बदर गर्ने? जे जसो गरे पनि माथिल्लो तामाकोशीमा आफैंले दिएको बेतुकको आदेशलाई के गर्ने? 

७. कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतजस्तो निकायले आफूसमक्ष परेका मुद्दाहरूमाथि न्यायनिरुपण गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तहरूतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। 

गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी अघि बढाइएका विकासे आयोजनाहरूलाई सच्याउन परेका रिट निवेदनहरू आँखा चिम्लेर खारेज गर्नुभएन, जस्तै पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ सम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गरियो। 

यी आयोजनाहरूका बारेमा भएका सम्झौताहरूलाई अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिकासंसदमा पेश गर्नुपर्दछ तथा यी आयोजनाहरू नेपाल आफैले निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रिट निवेदनहरू दर्ता गरिएका थिए। तर, खारेज भए। हाम्रो हार भयो ! नेपाल र नेपाली जनताको हार भयो ! बेलाबेला त लाग्छ ― जीवनमा कानून र न्यायका बारेमा एउटा गतिलो लेख र एउटा पुस्तक पनि नलेखी पार्टीका कार्यकर्ता र एनजीओका हर्ताकर्ता भएका भरमा प्रमुख पार्टीका सिन्डिकेट प्रणालीका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने यस देशमा उनीहरूबाट धेरै आशा गर्ने कुरा नै पो के छ र !