देशघाती संविधान संशोधन निर्वाचन र महाभियोगसँग प्याकेजमा सहमति गर्न मिल्दैन

रु प्रेम सुवाल 

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको 'ग्रीन सिग्नल' पाएकोले पुस २४ गतेको संसदमा देशघाती संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने दाबी गरेको समाचार प्रकाशित भयो। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुन्, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश होइन। प्रधानन्यायाधीशले संसदको गतिविधिमा हस्तक्षेप हुने कुनै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु हुनेछैन। यसकारण प्रधानमन्त्रीको दाबी झूटा हुनुपर्छ। 

नेपालको संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानको धारा २७४(४)(५) र (७) मा प्रदेशसभाको स्वीकृतिमा मात्र प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारले मंसिर १४ गते राती संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक संविधानको धारा २७४(१,४,५ र ७) अनुसार देशघाती र संविधान प्रतिकूल छ।  

संविधानको भाषासम्बन्धी धारा ६ र ७ मा प्रस्तुत संशोधन विधेयक विदेशी भाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने षड्यन्त्रका साथ पेश भएको हो। हिन्दी भाषा धेरै नेपालीले बोल्छन् र बुझ्छन्। हिन्दीजस्तै अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने र बुझ्ने नेपाली पनि धेरै छन्। विज्ञान र प्रविधिको युगमा, पर्यटनको युगमा धेरै नेपालीले संसारका धेरै देशका भाषा बोल्छन् र बुझ्छन्। ती सबै भाषा नेपाल सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा संविधानमा लेख्नु विदेशी संास्कृतिक आक्रमणलाई स्वीकार गर्नु हो। यसकारण संविधान संशोधन विधेयकको भाषासम्बन्धी प्रावधान देशघाती छ।  

संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नागरिकता लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालका वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने संशोधन प्रस्तावले विदेशी महिलासँग दुवै देशको नागरिकता हुने स्थिति उत्पन्न गर्छ। नेपालको अङ्गीकृत नागरिक पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा जनसङ्ख्याको आधारमा जनप्रतिनिधि हुन पाउने संवैधानिक कानुनी प्रावधान भएको हुँदा अन्ततः तीनवटै निकायमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ र विदेशीको प्रभाव बढ्नेछ।  

यो संशोधनले बिहान ९ बजे जन्तीसहित नेपाल भित्रिएकी विदेशी महिलाले बिहान १० बजे अङ्गीकृत नेेपाली नागरिकता पाउने, बिहान ११ बजे प्रदेश वा सङ्घीय संसदको समानुपातिक वा मनोनीत सदस्य हुने र दिउँसो १२ बजे प्रदेश वा सङ्घको मन्त्रीमा नियुक्ति हुने अवस्था तयार गर्छ। यस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रावधान सार्क मुलुकलगायत संसारको कुनै पनि देशमा छैन। एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतसँग तीनतीर खुला सीमा भएको पौने ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालको लागि विदेशी महिलालाई वंशजको जस्तै तत्काल अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने संशोधन विधेयक देशघाती छ।  

संविधानको धारा ६८ मा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने र बाँकी ५/५ जना जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन विधेयकले नेपालको ठूलो भूभाग हिमाल–पहाड–तराईलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व कम गराउने नियत बोकेको छ। यसकारण यो संशोधन विधेयक देशघाती छ।  

संविधान घोषणाको बेला प्रदेश नं. २ मा तराई–मधेस भूभागमात्र समावेश गरिएको गल्ती भएको नेका र माओवादी केन्द्रका नेता र सांसदहरूले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। संशोधन विधेयकमा संविधानको अनुसूची ४ र ५ लाई हेरफेर गरी प्रदेश नं. ५ मा तराई–मधेसको भूभागमात्र समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो संशोधन प्रस्ताव संविधानको धारा २७४ (१,४,५ र ७) को प्रावधान प्रतिकूल छ।  

भारतको गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्वअधिकारी आर. के. यादवले सन् २०१४ मा लेखेको 'मिसन रअ' पुस्तकमा भारतीय शासक वर्गले सन् १९७५ अर्थात् विसं २०३१ सालमा सिक्किम खाएकै बेला नेपालको तराई–मधेस भूगाभ अलग गर्ने योजना राखेको उल्लेख गरेका छन्। भारतको ग्वालियरस्थित जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले पनि आफ्नो पुस्तकमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरेका छन्।  

सारमा नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक नेपालको तराई–मधेस भूभाग पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशजस्तै टुक्रा गर्ने र अन्ततः सिक्किमजस्तै खाने भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीको षड्यन्त्र पूरा गर्न पेश गरेको हो। यसकारण संसदमा भएका नौ वटा राजनीतिक दलका हामी जनता नेका र माओवादी केन्द्रका नेता र सांसदहरूलाई सिक्किमको लेण्डुप दोर्जेजस्तो भारतीय दलाल र देशद्रोही नहुन सडक र संसदमा खबरदारी गर्दैछौं। जनताको आन्दोलनले प्रदेश नं. २ लाई पनि हिमाल र पहाडसँग जोड्नेछ। 

सर्वोच्च अदालतको पुस १८ गतेको आदेशपछि नेका, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले पुस २४ गतेको संसद बैठकमा यो देशघाती र संविधानविपरीतका संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने बताउँदै छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा विधेयक संविधान अनुकूल छ वा छैन संसदबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ। संसदका ९ वटा राजनीतिक दलले सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक संविधान अनुकूल नभएको हुँदा निष्कर्ष निकाले सडक र संसदमा सङ्घर्ष गर्दैछन्। यसकारण सरकारलाई देशघाती संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने नैतिक अधिकार छैन। सरकारले तीन तहको निर्वाचन र अख्तियार प्रमुखविरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्‍याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दाबी गर्दैछ। यो भारतीय शासक वर्गको पिछलग्गू बन्ने दाबी हो। नेपालको संविधान ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिहरूले घोषणा गरेका हुन्। भारतको संविधान ६० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको हो। देशघाती संविधान संशोधन निर्वाचन र महाभियोग जोडेर प्याकेजमा सहमति गर्न मिल्दैन। 

भारतीय राजदूत रञ्जित रेलगायत भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको संविधान समावेशी र पूर्ण नभएको दाबी गरी नेपालको तराई–मधेसमा अवरोध खडा गर्ने र नेपालको पारवहन अधिकार हनन गरी नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए। मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई राजदूत रेले मंसिर १८ गते दीवाभोज र पुस १५ गते नास्ता खुवाई तत्काललाई विधेयक पारित गर्ने र बाँकी विषय फेरि आन्दोलन गरी लिने निर्देश गरेपछि मधेसी मोर्चाले यो संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। यसकारण भारतीय शासक वर्गको निर्देशनमा आएको यो देशघाती विधेयक संसदमा छलफल हुनसक्दैन।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान निर्माणकै बेला ७१ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचीमा संशोधन पेश गरेको थियो। हाम्रो संशोधनमा भारतसँगको खुला सीमा नियमित गरी अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमी संविधानमा उल्लेख गर्ने, शोषणको अन्त्य गरी देशको दु्रत विकास गर्न उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरी स्वदेशमा रोजगारी दिने, नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन गरी विदेशमा राख्न नपाउने गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई भूभाग समावेश चौध प्रदेश बनाउने, स्थिर सरकारको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउनेलगायत उल्लेख थियो। हाम्रा यी संशोधनहरू संविधानमा उल्लेख नगरिए पनि देशलाई निकास दिन हामीले संविधानलाई समर्थन गर्‍यौं।  

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने सरकारले देश र जनतासँग सम्बन्धित हाम्रो संशोधन किन ल्याउँदैन? सरकारले देशघाती संशोधन फिर्ता गरी संसद सञ्चालन हुने अवस्था तयार गर्नुपर्छ। देशघाती संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म नौ दलको सडक र संसदको आन्दोलन रोकिने छैन। यो आन्दोलन देशव्यापी हुनेछ र आन्दोलनले नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारलाई सत्ताबाट बिदा गर्नेछ। 

(देशघाती संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध नौ दलको पुस २२ गते प्रदर्शनीमार्गमा भएको विशाल जनसभामा राख्नुभएको मन्तव्य)