नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधन पनि देशघाती

रु सुन्दर 

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता तुरन्तै दिने, हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने, ५ नं. प्रदेशबाट तराई टुक्र्याउने र राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट असमान जनप्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धमा संविधान संशोधनको मुद्दाले संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध पारेको छ। त्यसले देशको राजनीतिलाई नै अवरुद्ध पारेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीन नै तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हो। निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी बन्दोबस्ततिर लाग्नुपर्ने हो। तर निर्वाचनबाट भाग्नको लागि संविधान संशोधनको बखेडा झिकियो। देश विकासको गति, प्रगति र समृद्धिलाई रोक्न भारतीय शासक वर्गको कथपुतली प्रचण्ड सरकारलाई निकास नभएको गुफामा धकेलियो। देश र जनताको हित र भावनाविपरीत संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याइयो। यो दोस्रो संशोधन विधेयक आफैमा अन्तिम संशोधन हुने छैन। बरु यो दास्रो संशोधनले अरु पुरक संशोधनका श्रृङ्खलाहरूको माग गर्दछ। 

संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुअघि भारतीय शासक वर्गका दलालहरूबाटै चुहाएजस्तो यो दोस्रो संशोधन विधेयक अति देशघाती छैन। तर यो संशोधनले देखाएको दिशा अति नै देशघाती छ। यो संशोधनले देशको अस्तित्व नै नामेट पार्ने बाटोमा घिसार्दै लाने निश्चित छ। भारतीय शासक वर्ग र त्यसका दलालहरूले नेपाललाई भारतीय एकाधिकार पूँजीको तखटमा राख्नको लागि नै एउटा जगको रुपमा यो संशोधन विधेयक ल्याएको हो। देशलाई भड्खालोमा लाने सडकलाई चौडा पार्ने सुरुवातीकै रुपमा यो विधेयक ल्याएको हो। संविधान संशोधनका चारै वटा बुँदाले लिएको लक्ष्य सार्वभौम देशको लागि भयानक छ। स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाली शीर उठाउन नदिने संशोधनका यी चारै बुँदाले लहरो तान्दा पहरो गर्जाउने छ। 

भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिको आधारमा शान्ति प्रक्रियामा आएका कथित 'माओवादी' को समर्थनमा २०६३ मा राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन पारित भयो। सो ऐन पारित गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण्मान बिजुक्छें (रोहित) एक्लैको विपक्षमा मत परेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा आफै अलमलमा परेकोले सो ऐनको विपक्ष उभिन नसकेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ। सो नागरिकता ऐन २०६३ ले नागरिकतालाई अत्यन्त हल्का विषय बनाइयो। त्यसैले नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले नागरिकता सिनेमा हलको टिकट होइन भन्नुभयो।नागरिकता ऐनमा रहेका गलत नीतिप्रति व्यापक नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश छ। जथाभावी नागरिकता बाँड्ने शासक दलका नेताहरूलाई स्वयं ती नै दलका कार्यकर्ताहरूले पनि सरापिरहेका छन्। यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकतासम्बन्धी बन्दोबस्तलाई खुकुलो पारिसकेको छ। संविधानको भाग २ नागरिकतासम्बन्धी बन्दोबस्तमा आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्यवस्था गर्न पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू तथा भारतीय विस्तारवादले निकै दबाब दिएको प्रष्ट देखिन्छ। तिनीहरूको दबाबमा नै तिनीहरूको स्वार्थ अनुकुल धाराहरूको बन्दोबस्त भइसकेको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले अब धारा ११.३ बाट वंशजको नागरिकता पाउने भएको छ। साथै धारा ११.२. ख अनुसार जन्मको बेला आमा वा बुबा नेपाली नागरिक भए पनि सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। धारा ११.७ ले अब नेपाली भान्जाहरूले पनि नागरिकता लिनेबेलामा आमा र बुबा दुबै कुनै पनि खालको नागरिकताधारी भएमा पनि वंशजकै नागरिकता दिने भनेको छ। यसरी वंशजको नागरिकतालाई समेत यो संविधानले खुकुलो बनाएको छ। धारा ११.६ बाट अब भान्जाहरूले बुबाको देशको नागरिकता नलिएमा नेपालको अङ्गिकृत नागरिक बन्न पाउने छन्। यी बन्दोबस्तहरू विगतको भन्दा थप प्रावधानहरू हुन्।  

संसदमा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी संशोधनले आकर्षित गरेको संविधानको धारा ११.६ हो। उक्त धारामा प्रष्ट लेखिएको छ – नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। पहिलाका संविधानहरूमा 'प्रचलित कानुन' भन्ने शब्द प्रयोग हुने ठाउँमा नयाँ संविधानमा 'संघीय कानुन' प्रयोग भएको बाहेक संविधान २०६३ मा भन्दा उक्त धारामा केही फरक परेको छैन। यद्यपि कथित मधेसवादी मोर्चाले सो धाराको विरोध गर्दै आयो। र, संविधानमै विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेमा नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने बन्दोबस्त गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ।जुन आवश्यक छैन। किनभने अहिले पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सहज रुपमा नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाइरहेका छन्। नयाँ संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ गतेदेखि २०७३ पुष १९ गतेसम्ममा रुपन्देही जिल्लाबाट मात्र १६०३ जना विदेशी अथवा भारतीय महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाइसकेका छन्। तराईमा नेपाली केटासँग विवाह गरेका विदेशी महिलाहरूको नागरिकता लिन ठूलो भीड लागेको छ। विवाह हुनासाथ विवाह दर्ता गर्ने र विदेश वा भारतको नागरिकता त्याग्न चाहेको पत्र हुलाकमार्फत पठाएको हुलाक दर्ता रसिद तथा सो पत्रको व्यहोरा उल्लेख भएको निवेदन दिनेले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता लिने काम भइरहेको छ। सो नागरिकता लिन निवेदन दिएको दाबी विरोधसम्बन्धी कुनै प्रश्न भएमा भनी ७ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र ८ औं दिनमा नागरिकता दिने काम भइरहेको छ। 

यति सहजै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भइरहेको बेलामा पनि नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधनको यो किचलो उठाउनुको पछाडि मुख्य उद्देश्य धारा २८९ लाई संशोधन गर्न बाध्य पार्नु हो। सो धारामा उल्लेखित वंशज नागरिकले मात्र पाउने भनी तोकिएका राज्यका प्रमुख र निर्णायक कार्यकारी पदहरूमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकलाई पनि समान हक दिलाउन नै यो संशोधन आएको देखिन्छ। यसकारण संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक समाधान होइन, अरु समस्याको बीऊमात्र हो। अर्को यो संशोधनअनुसार अब विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेको घोषणा नगरी त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भनी नागरिकता लिन सक्नेछ। यसले गर्दा विदेशी महिलाको दोहोरो नागरिकता कायम हुनेछ। दोहोरो नागरिकताधारीको चिन्ता र चासो कतापट्टि हुन्छ? सबैलाई थाहा छ। 

दोहोरो नागरिकतालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै स्वाभाविक मान्दैन। पश्चिमा देशमा गएका विदेशी नागरिकले स्थायी आवास पत्रमात्र पाउन पनि आफ्नो देशको नागरिकता त्यागिसकेको प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्दछ। त्यसैलेे अरु नागरिकसरह समान अधिकार स्थापना नभएका नेपालीहरू पनि नेपालमा आउन नेपालको प्रवेशाज्ञा लिने गर्छन्। किनभने उसले नेपालको नागरिकता त्यागेर नै ती पश्चिमा देशको स्थायी आवास पत्र लिएको हुन्छ। नेपाल भारतबीच सीमा खुल्ला भएकोले दुई देशका नागरिकबीच प्रवेशाज्ञा लाग्दैन। प्रवेशाज्ञा नचाहिने भएकोले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिइसकेको भारतीय नागरिकले भारतको नागरिकता त्यागी नेपालको राहदानी बनाउनुपर्दैन। भारतमा नागरिकताको त्याग पत्र स्वीकृत नभई सकेको र नेपालमा नयाँ नागरिकता लिई सकेको कुनै पनि व्यक्तिले दुवै देशमा राजनीतिकलगायतका अधिकार उपयोग गर्न सक्ने भयो। दोहोरो नागरिकता लिएको व्यक्ति नै नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका प्रमुख कार्यकारी बन्न बाटो खुल्ने भयो। यसले देशको हित हुन्छ कि देशलाई पराधीन बनाउँछ? 

नेपाल भारतबीच खुला सीमा भएकोले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु देशको हितमा हुँदैन। नेपालको सीमा जोडिएका भारतीय गाउँहरूमा सुविधा नभएकोले पनि भारतीय महिलाहरू सुत्केरी गराउन नेपालको अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी आउने गरेका छन्। ती सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने हो भने नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि भयावह हुनेछ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने देशहरूमा गर्भवती महिलाहरूलाई अध्यागमन विभागबाट फर्काउने गरिन्छ। जब कि भारतीय सीमा क्षेत्रका महिलाहरू बच्चा जन्माउन मात्र पनि नेपालको स्वास्थ्य चौकीमा सुविधा लिन बाध्य छन्। खुला सीमाको कारण सहज पनि भएको छ। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी समास्या समाधान गर्न पनि नेपाल भारतबीचको खुला सीमा नियमित गर्नुपर्छ। खुला सीमा नियमित गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७१ साल बैशाख १० गते संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। देशघाती संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेका ९ दलले सो प्रस्तावलाई पारित गर्न पहल गर्नु देश हितको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। 

विवाह र प्रेम व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हुनसक्छ। देश विदेश आवतजावत र सम्पर्क स्थापना गर्नसक्ने खुला समाजमा नेपाली केटा वा केटीले पनि विदेशीसँग विवाह गर्न सक्छन्। त्यस्तो विदेशीसँग विवाह गर्ने केटा वा केटीलाई परराष्ट्र सम्बन्धमा काम गर्न वञ्चित गर्नुपर्छ। तिनीहरूबाट हुनसक्ने देश हितविपरीतका गतिविधि रोक्न अधिकार र कार्यक्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। विदेशीसँगको वैवाहिक नाताको कारण थपिन आएका नागरिकहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। वर्माका नेता आङसाङ सुकीको श्रीमान् र सन्तान विदेशी नागरिक भएकै कारण उनको पार्टीले बहुमत ल्याए पनि सरकार प्रमुख बन्न नसकेको तथ्यलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ। अन्यथा वैवाहिक सम्बन्धका कारण जोडिन आउने विदेशी बुहारी र छोराछोरीलाई अझ लैङ्गिक समानताको नाममा ज्वाइँ र भान्जाभान्जीलाई समेत वंशज सरहको समान हैसियत दिने हो भने नेपाल भारतीय विस्तारवाद र पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूको क्रिडास्थल बन्नेछ। नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ। यसकारण देश र जनताको हितको लागि संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ।