देशघाती विधेयक फिर्ता गर्नैपर्छ
रु जनक माझी
भारतको इच्छाअनुसार नेपाली जनताको हितविपरीत एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वले पुस १४ गते संसदमा दर्ता गराएको देशघाती संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै नेमाकिपालगायत अन्य नौ वटा दलहरूले काठमाडौंमा विरोध सभा गयो।
देशको स्वाधिनतासँग गाँसिएर गरिएको यो आन्दोलन जायज छ। विदेशीको इसारामा ल्याएको यो प्रस्तावले नेपाल र नेपाली जनताको हितभन्दा पनि विदेशीको हित हुनेमा प्रष्ट देखिन्छ।
हिन्दी भाषालाई नेपाली कामकाजको भाषा बनाउँदा, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्याक्तिलाई सरकारका मूख्य–मूख्य पदहरूमा पुर्याउन, जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुँदा र क्षेत्र नं. ५ लाई दुई प्रदेश बनाउने यी देशघाति प्रस्तावले अन्ततोरात्वा देश विदेशीको हातमा जानेमा वा देश फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुने निश्चित छ।
एउटा स्वाधिन तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई एकएक गरी भारतमा विलय गराउने वर्तमान सरकारले जुन सुनियोजित रुपमा षड्यन्त्र गरेको छ। यसको विरुद्ध आम नेपाली देशभक्त युवा विद्यार्थी, मजदुर किसान सबैले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। देश रहे हामी नेपाली रहने छौं।
जबसम्म देशको हितविपरीत गरेको संविधान विधेयक फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामीले देशको सार्वभौमिकता भू–अखण्डता रक्षाको लागि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मंसिर २२ गते नेमकिपालगायत अन्य नौ दलको आयोजनामा भएको देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन गरेको विरोध जुलुसले प्रचण्ड सरकारलाई यो विधेयक निल्नु न ओकेल्नुभएको छ।
|
