सहकारी संस्थामा सल्लाहकार नियुक्तिमा सुधारको आवश्यकता

रु बालकृष्ण धोजू 

सहकारी संस्था सदस्य सेवामुखी सस्था हो। संस्थाका सदस्यहरूको नियन्त्रणबाटै संस्था सञ्चालन हुन्छ। संस्थाका सदस्यहरूले एक निश्चित अवधिका लागि संस्था सञ्चालन गर्न साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति र लेखा समिति निर्वाचन गर्ने अधिकार सहकारी ऐन २०४८ को दफा १४ ले दिएको छ। सहकारी समुदायमा सञ्चालन हुने व्यवसाय हो। समुदायमा विभिन्न विषयमा ज्ञान भएका व्यक्तिहरू रहेका हुन्छन्। ती समूहबीच सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामा सहकारीसम्बन्धी ज्ञान भएकै व्यक्ति सहकारीको नेतृत्व तहमा हुनुपर्दछ भन्ने होइन। सदस्यले पत्याएका विभिन्न तहका व्यक्तिहरू नै सस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा चुनिन्छ। 

सहकारी संस्थालाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन गर्न सहकारी व्यवसाय बुझ्नु आवश्यक छ। तर बुझ्न आवश्यक छ भन्दैमा यसमा विद्वत्ता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सहकारीको सामान्य जानकारी राख्नु सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र लेखा समितिको दायित्व हो। तर सहकारी एक व्यवसाय भएकोले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सहकारी व्यवसाय बुझ्ने दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। ती आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि सहकारी सस्थाको विनियमले व्यवस्थापक र सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छ। 

सहकारी सस्थामा दक्ष र कुशल व्यवस्थापक नियुक्तिले संस्था सञ्चालनमा ८० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्मको कार्य व्यवस्थापनबाटै हुन्छ भन्ने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र सदस्यहरूको सल्लाह सुझावमा संस्थाको नीति नियम तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ। व्यवस्थापक सञ्चालक समितिको पूर्णकालीन कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गरिएको हुन्छ। अरु कर्मचारी संस्थाको आवश्यकताअनुसार अधिकृत, वरिष्ठ सहायक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, सहयोगीको दरबन्दी सृजना गरी नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। तर प्रायजसो समुदायका सहकारी संस्थाले सहायकस्तरको र सोही पदको एकभन्दा बढी कर्मचारीमात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटी देखिन्छ। ती कर्मचारीहरूको कार्यगत भिन्नताअनुसार पदको सिर्जना र कार्यको स्तरअनुसार पदहरूको तहगत संरचना निर्माणमा कमजोर देखिन्छ। 

संस्था सञ्चालनमा विभिन्न बाधा अड्चन आइरहने भएकोले कर्मचारी प्रशासनले मात्र ती समस्याको समाधान नहुन सक्छ। संस्था सञ्चालनमा हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरूको निराकरणको लागि समय–समयमा संस्थाले गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित आवश्यक सल्लाह सुझावहरू सञ्चालक समितिलाई चाहिन्छ। सोही आवश्यकतालाई बोध गरी सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिले सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने गर्दछ। संस्थाले गर्ने कार्य प्रकृतिअनुरुप सल्लाहकारको नियुक्ति गरिने हुनाले सल्लाहकारसम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञता हासिल भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छ भन्ने वित्तीय कारोबारसँगसम्बन्धी सुझावको लागि आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनसँग सम्बन्धित सल्लाहको लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञताबाट प्राप्त सल्लाहको निश्चित मूल्य संस्थाले तिर्नुपर्छ। सल्लाहकार सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्ने भएकोले सल्लाहकार सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुन्छ। 

प्रायः जसो समुदायका सहकारी संस्थामा सल्लाहकार नियुक्तिको गलत अभ्यास गरिरहेको छ। सल्लाहकार भने बित्तिकै समुदायको प्रतिष्ठित, गन्यमान्य, अगुवा व्यक्तित्वलाई बुझ्ने मानसिकता रहेको छ। सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरे पनि सञ्चालक समितिभन्दा माथिको निकायको रुपमा सल्लाहकारलाई ग्रहण गरिरहेको सहकारीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको ढाँचाले बताउँछ। संस्थाले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रममा सल्लाहकारलाई अतिथिको व्यवहार गरेको देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ। एउटै सहकारीमा पाँच–पाँच जना सल्लाहकार नियुक्ति गरिएका संस्थाहरू पनि छन्। ती सल्लाहकार कुन विषयको सल्लाहकार भनेर छुट्याइएको पनि हुँदैन। समाजमा प्रतिष्ठित, गन्यमान्य व्यक्तिहरूको अनुहार देखाई संस्थाको छवि राम्रो बनाउने होडबाजीको रुपमा संस्थाले सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। संस्थाले सल्लाहकार नियुक्ति गरी समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमात्र गरेको देखिन्छ। 

सहकारी संस्थामा नियुक्ति हुने सल्लाहकारले पनि आफूलाई किन सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको हो कत्तै सल्लाहकारको नाममा संस्थाले प्रयोगमात्र गरिरहेको छ कि भन्ने विषयमा ध्यान दिएको पाइदैंन। सल्लाहकार मान सम्मानको पदको रुपमा ग्रहण गरिरहेको पाइन्छ। सल्लाहकारको भूमिका, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका सवालमा सस्था र सल्लाहकार स्वयम् गौन रहेको पाइन्छ। सल्लाहकार नियुक्तिमा कुनै व्ययभार नपर्ने बुझाइले संस्थाले अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने गरिएको देखिन्छ। 

अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेजस्तै अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु पनि सञ्चालक समितिले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो। संस्थाले सल्लाहकार नियुक्तिलाई हल्का ढङ्गबाट लिई सल्लाहकारजस्तो विशेषज्ञ पदलाई मजक बनाइनुहुँदैन। यसले संस्थालाई मात्र हानी नपुर्‍याई सहकारी सस्थामा सल्लाहकार नियुक्तिको गलत परिपाटीले सही सल्लाहकार पाउनबाट वञ्चित हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ। 

सहकारी संस्थाको प्रकृतिअनुरुपको विषयज्ञातालाई संस्थाको सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ। जसले ज्ञानको सदुपयोग हुनुको साथै सहकारी संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा टेवा पुग्दछ। विशेषज्ञताको आधारमा सल्लाहकार नियुक्तिले ज्ञानको आदर र सम्मान गरेको हुन्छ। उक्त ज्ञान सीपको सही प्रयोगले संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा कोसेढुङ्गा सिद्ध हुनेमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन। सहकारी संस्थाले कहाँ विशेषज्ञ राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर राख्न सकिंदैन भनेर सल्लाहकारको नाममा गलत प्रयोग गर्नु पनि त भएन। सल्लाहकार आवश्यकताले डोर्‍याउने हो लहरले होइन। विशेषज्ञ सल्लाहकारको नियुक्तिले खर्च बढ्ने होइन। यो त संस्थाको लगानी हो। लगानी खर्च होइन सम्पत्ति हो। सम्पत्तिले कमाइको क्षमता वृद्धि गर्दछ। तसर्थ सहकारी संस्थामा सल्लाहकार नियुक्तिको गलत अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्दछ। यसले सहकारी संस्थाको वृद्धि विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदछ।