विवेकहीन संविधान संशोधन प्रस्ताव किन?
सचेत नेपाली जनताले सडकमा र जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा तीव्र विरोध गर्दागर्दै पनि संसदलाई नै छक्याएर सत्ता गठबन्धन र सभामुखले संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गरेको देख्दा नेपाली जनता अवाक् छन्। संविधान संशोधन विधेयक देश हितविपरीत छ। त्यसमा भएका प्रावधान र निहितार्थले देशको हित नगर्ने र कालान्तरमा देशकै घात गर्ने अवस्था छर्लङ्ग छ। तराई–मधेसका सचेत जनता तराई–मधेसमात्र भएको प्रदेश वा राज्यको पक्षमा छैनन्। तराई–मधेसका जिल्लामात्र भएको प्रदेश प्राकृतिक स्रोत–साधन र मानव शंसोधनको हिसाबले चल्नै सक्दैन, प्रदेशको विकास हुनसक्दैन। एक मधेस एक प्रदेश नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा विलय गर्ने नियतले भारतले उठाउन दिएको नारा हो। संविधान संशोधनले ५ नम्बर प्रदेशबाटपहाडका जिल्ला निकालेर त्यसैलाई बधावा दिइएको छ।
मधेसका आदिवासी जनता अङ्गीकृत नागरिकलाई विशिष्ट पदमा पुर्याउने त के राजनीतिक पदहरूमा समेत जान दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। हाम्रो देश राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रदेश गभर्नर, मुख्यमन्त्री बन्न नेपाली मधेसीहरू नै सक्षम र पर्याप्त छन्। भारतलगायत कुनै अर्को देशबाट ल्याउन आवश्यक छैन। विवाह गरेर नेपाल आएकी महिलालाई पनि विदेशी नागरिकता नत्यागिकनै नागरिकता दिनुपर्ने र तुरून्तै राजनीतिक पदमा पुर्याउन कुनै जरुरी छैन। यो संविधान संशोधनको पक्षमा सचेत तराईवासी र मधेसी जनता छैनन्।
नेपालमा नेपाली जनताले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चलाउन कुनै समस्या भएन तर हिन्दी भाषालाई स्वीकार गर्नु नेपाललाई विहारीकरण वा युपीकरण गर्न खोज्नु हो। नेपालमा बोलिने मातृभाषा दबाउने खेल हो। यी कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले विवेकहीन संशोधन प्रस्ताव किन पारित गर्न खोज्दैछ? मधेसी मोर्चा त खुलेरै आफूहरू भारत परिचालित भनी देखाउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले भारतलाई कुन–कुन गुणको बदला वा कुन ऋण तिर्दैछन्?– सुरज सिंह
|
