फास्ट ट्रयाकको नामै ठीक छैन, फेर्नुपर्छ

रु स्वर्णिम वाग्ले 

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी जुटाउन कुनै कठिन छैन। यसको निर्माणका लागि विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनबाट सहजरुपमा रकम ल्याउन सकिन्छ। यसमा जनताबाट पनि यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ। 

पूरै रकम जनताबाट उठाउने होइन कि उनीहरूको पनि आयोजनामा अपनत्व होस् भन्नका लागि केही रकम सङ्कलन गर्न सकिन्छ। 

विशेषगरी अहिले देशमा भित्रने गरेको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ। अब हामीले त्यसलाई यसमा तान्नु जरुरी छ। साथै यसमा नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्न जरुरी छ। केही रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले यसको निर्माणका लागि छुट्याउन सक्छ। 

आइडाको ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्दैन 

गरिब देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण हिसाबमा ऋण दिनेे सोचका साथ विश्व बैङ्कले गठन गरेको इन्टरनेसल डेभलपमेन्ट एसोसियसन् (आइडा) एट्टिनको यस वर्षको चौथो बैठक भर्खरमात्रै इन्डोनेसियामा सम्पन्न भएको छ। 

हामीले आइडाको ऋण ३८ वर्षका लागि लिनसक्छौं। यसमा ६ वर्ष केही पनि तिर्न पर्दैन। ब्याज त कहिले पनि लाग्दैन भने साँवा पनि सातांै वर्षदेखि ३.१ का दरले तिर्दै जाने हो। यसमा लाग्ने भनेको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सेवा शुल्कमात्रै हो। यसमा ६ वर्षको ग्रेस अवधि रहन्छ। हाम्रो मुलुक भर्खरैमात्रै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको हुँदा हामीलाई यसले छुट्टयाउने बजेटमा पनि वृद्धि भएको छ। विश्व बैङ्कले फास्ट ट्रयाक निर्माण यसै ऋणबाट निर्माण गर्न सन्देश पठाउँदै आएको छ। 

वैशाख १२ भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रभावित देशको रुपमा पनि यसबाट हामी प्राथमिकतामा परेका छौं। यसपालि आइडाले हाम्रो देशजस्तै गरिब मुलुकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम जुटाउँदै छ। 

फास्ट ट्रयाक बनाउन यति सस्तो ऋण दिने सन्देश आउँदा हामी भने एउटा विश्वासिलो रिपोर्ट बनाउन सकेका छैनौं। यो हाम्रो देशका लागि आवश्यक छ र यसमा हामीलाई सहयोग गर भनेर एउटा सामान्य रिपोर्ट बनाउन नसक्दा हामीले अहिलेसम्म यो रकम प्राप्त गर्न नसकेको हो। यो ढोका अहिले पनि खुला छ विश्वासिलो रिपोर्ट बनाएर हामीले ऋण माग्न सक्छौं। 

त्यस्तै एसियाली विकास बैङ्कबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिनसक्छौं। एसियाली विकास बैङ्कको एसियाली विकास कोष छ। 

उनीहरू नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सहजै ऋण उपलब्ध गराउन चाहन्छन्। विश्व बैङ्कका केही अधिकारीहरूलेे फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ऋण मागे सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन्। 

एसियाली विकास बैङ्क, ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत 

त्यस्तै एसियाली विकास बैङ्कबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिन सक्छौं। एसियाली विकास बैङ्कको एसियाली विकास कोष छ। 

जसबाट ऋण लिँदा १ प्रतिशत ब्याज लाग्छ भने उक्त ऋण ३२ वर्षसम्म चलाउन पाइन्छ। साथै यसमा आइडाको जस्तो कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन भने यसमा ८ वर्ष ग्रेस पिरियड हुन्छ। 

एमसीसीको अनुदान जुन तिर्नैपर्दैन 

यो सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम हामीले अमेरिकी संसदको कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बाट पनि प्राप्त गर्नसक्छौं। 

द्वन्द्व अन्त्य भएसँगै सन् २०१३ मा एमसीसीले नेपाललाई लगानीका लागि योग्य राष्ट्र ठहराएको हो। यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरेका र आर्थिक समृद्धिको दिशामा हिँड्न लागेका राष्ट्रहरूमा अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छ। 

देश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरेसँगै आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको सुधारको कारण उनीहरू नेपाललाई अहिले ३१ करोडदेखि ५१ करोड डलर रकम उपलब्ध गराउन चाहिरहेका छन्। फिलिपिन्स र तान्जानियामा अहिले एमसीसीको सहयोग रोकिएको छ। जसका कारण यस समयमा हामीले झनै बढी रकम पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। 

एमसीसी नेपालका लागि एक विशिष्ट खालको कार्यक्रम हो, किनकि यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्छ। विश्व बैङ्कको आइडा र एसियाली विकास बैङ्कको एसियाली विकास कोषबाट प्राप्त हुने रकम ऋण हो। तर, यो विशुद्ध अनुदान हो, जुन नेपालले तिर्न पर्दैन। 

एमसीसीले केही समयअघि नेपाल विकासमा पछि पर्नुका कारणहरूको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। यसले गरेको अध्ययनमा ऊर्जाको अभावको कारण आर्थिक वृद्धिदरमा समस्या परेको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै अन्य कारकहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार नभएको कारण यातायातको समस्या परेको बताइएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा श्रम समस्या रहेको पनि उनीहरूको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। 

पटक/पटक सरकार परिवर्ननको कारण अस्थिर नीति पनि एक प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरिएको छ। श्रम समस्या र अस्थिर नीतिको समस्या राष्ट्र आफैंले समाधान गर्ने हो। अब यसमध्ये उनीहरूको लगानीको कारण सुधारिन सकिने क्षेत्र भनेको ऊर्जा र सडक हो। श्रम समस्या र सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामला हो। 

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन। यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामकरण गर्दै एक कम्पनीको रुपमा खडा गर्न जरुरी छ। 

केही रकम सरकारको र विदेशिएका युवाको 

नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष १५ देखि २१ अर्ब रकम छुट्टाउन सक्छ। यसमा जनताको लगानी पनि समावेश गर्न सकिन्छ। किनकि यसरी जनताको रकम जुटाएर सडक निर्माण गर्दा सडकमा उनीहरूको अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ। 

रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम अब यतातिर आकर्षित गर्नुपर्छ। किनकि अहिलेसमम यो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ। त्यसैले यसमा जनताको लगानी जुटाउँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्दछ। 

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन। यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामकरण गर्दै एक कम्पनीका रुपमा खडा गर्न जरुरी छ। साथै अन्य सडक पनि निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनी स्थापना गर्नु पर्दछ। 

हामीले एक्सप्रेस वेलाई विश्व स्तरको बनाउनुपर्छ, ताकि बजारमा कहीँ कतै चर्चा गरिएजस्तो दुई लेनको सडक होइन। 

यो कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष भने उच्चस्तरको हुनुपर्छ। यस कम्पनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिइओ छनोट गर्नुपर्छ। किनकि यो मन्त्रालयको सहसचिव लेभलको कर्मचारीबाट पार लाग्ने विषय होइन। यो ब्युरोक्रेटबाट टाढा राखेर कर्मचारीतन्त्रबाट 'मेरिटोक्रयाटिक' बनाउनुपर्छ। 

यसमा ठूलो मात्रामा रकम सहुलियत पूर्ण ऋण तथा अनुदानबाट लगाउनुपर्छ भने केही रकम सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ। जनताको लगानी भने यो साङ्केतिक रुपमा मात्रै आउनुपर्छ।