'देश किन बनेन? पार्टीकरण अलि थोरै भयो' यही कर्मचारीतन्त्रमा महादेवलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही हुँदैन
रु श्रवण मुकारुङ
नेपालमा ठूलादेखि एक–दुईजना सांसद भएका भुरेटाकुरे पार्टीसम्म छन्। सानो पार्टी हुँदा फरक समुदाय र वर्गका कुरा आउँछन्, त्यो राम्रै कुरा हो। तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने, अधिकांशको आन्तरिक संरचना स्वस्थकर छैन। यसले लोकतन्त्रमै असर परेको छ।
पार्टी कमजोर हुनु नै लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो। पार्टीहरूले आन्तरिक सङ्गठन चुस्त बनाउन सकेका छैनन्, दक्ष कार्यकर्ता निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिको कुरा गर्दा पार्टीगत स्वार्थ हावी भएकोले देश बिग्रियो भन्ने गरिन्छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यस्तो स्वार्थ राष्ट्रिय एजेण्डासँग नजोडिएकोले मात्रै समस्या भएको हो। राष्ट्रिय एजेण्डाकै कुरा उठाउने हो भने पार्टीको स्वार्थले नराम्रो गर्दैन।
हामीकहाँ जताततै पार्टीकरण भयो, राज्यका निकायहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बने भनेर पनि चिन्ता गरिन्छ। तर, पार्टीकरण भएर देश खत्तम भयो भन्नु सिद्धान्ततः गलत कुरा हो। म भन्छु, हाम्रो देश नबन्नुको कारण पार्टीकरण नभएर नै हो।
वि.सं २०१७ सालदेखि आजसम्म आउँदा वास्तवमा नेपाल असफल हुनुको कारण पार्टी कमजोर भएर हो। पार्टीको सङ्गठन कमजोर हुँदा उसले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। पार्टी सरकारमा जाँदा उसको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न ऊसँग दक्ष जनशक्ति नै हुँदैन। फलस्वरुप पार्टीले बाहिरका मान्छे, निरपेक्ष बसेका वा उसको सिद्धान्त र विचारभन्दा परको मान्छे ल्याउनुपर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले कसरी पार्टीको नीति लागू गर्छ? फेल हुनुको कारण त्यही हो।
कर्मचारीतन्त्र नेताले भनेको कुरा लागू गर्ने माध्यम हो भनेर कर्मचारीहरूले सोचेनन्। उनीहरूले सोचे, हामी त स्थायी सरकार पो हौं। मानौं, काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले जताततै हस्तक्षेप गर्ने स्थिति हुनुपर्यो। कर्मचारीतन्त्रले पनि पार्टीको नीति मान्न सक्ने वातावरण हुनुपर्यो। तर, हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन। यसको कारण हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता योग्य बनाउन सकेनन्।
पार्टी सरकारमा गइसकेको हुन्छ, तर पार्टीभित्र अर्थविद्, परराष्ट्रविद्, संस्कृतिविद्, योजनाकार बनाउन लायकका राम्रा मान्छे नै हुँदैनन्। त्यस्तो बेला बाहिरबाट हायर गरिएका, रिटायर्ड भइसकेका वा पञ्चायतकालले तयार गरेको ब्युरोक्रयाट्सलाई लगेर पार्टीको तर्फबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको नतिजा पार्टीको पक्षमा आउने अवस्था हुँदैन।
कुनै पार्टी सरकारमा गयो भने त्यसले यो–यो काम गर्यो भनेर जनताले ठ्याक्कै थाहा पाउनको लागि काम गर्ने मान्छेहरू त्यही पार्टीको हुनुपर्छ।
देशको आर्थिक अनियमितता हटाएर सुव्यवस्था गर भनेर अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीलाई जिम्मा लगाइयो। तर, ऊ त कसरी पार्टीहरूलाई ठीक लगाउने भन्दै उल्टै जाक्नतिर लाग्यो। त्यसबाट पनि देखियो, पार्टीहरूले अख्तियार प्रमुख हुने एउटा योग्य मान्छे आफूले तयार गर्नसक्दैनन् र?
राज्यका सबै निकायमा पार्टीकरण हुँदा एउटै पार्टीको सर्वेसर्वा होला, उसको मनपरी बढ्ला भन्ने आशङ्का पनि रहन्छ। त्यो आशङ्का हटाउन अनुशासनको दायरा पनि तोकिनुपर्छ।
पार्टीकरण नहुँदा तारतम्य नमिलेका धेरै ठाउँहरू छन्। मन्त्रीले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यो काम तत्काल अघि बढ्दैन। मन्त्रीले अब पुल बनाउनुपर्यो भन्छ, उसलाई आफूले घोषणा गरिसकेको काम फत्ते गर्न मन हुँदैन होला र? तर, कर्मचारी प्रशासनयन्त्रले सहयोग नै गरिदिंदैन। कर्मचारीहरूले 'मन्त्रीज्यू, यो प्रोसेसमा जानुपर्छ' भनेर अलमल्याइदिन्छन्। उसलाई मन नपरेको छ र अर्कै पार्टीको मन्त्री छ भने अनेक बहाना गरेर अड्काइदिन्छ।
कुनै निकायमा राजनीति भयो भनेर हामीकहाँ राजनीति शब्दलाई नै नकारात्मक बनाइयो। खेलकुदमा राजनीति भयो भनिन्छ, कुनै निकायमा सरकारी हस्तक्षेप भयो भनिन्छ। तर, राजनीति नराम्रो कुरा हैन। राम्रो नियतले काम नगरेकोले राजनीतिक नियुक्तिले खराब राजनीतिको उपमा पायो। जस्तैः खेलकुद क्षेत्रमा पार्टीकरण गर्दा त्यहाँ खेलकुदबारे जानेबुझेको पोलिसी मेकर राख्ने हो, पार्टीकरणको नाममा भटाभट पार्टीको मान्छेलाई खेलाडी बनाउने होइन।
पहिले/पहिले खेलकुद निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिए पनि उसले राम्रो काम गर्न सकेन। किनभने एउटा व्यक्ति त आयो तर उसले त्यहाँको संरचनालाई बदल्न सकेन। उसले काम गर्ने ठाउँमा भनेजस्तो संरचना भएन।
नेपालको सन्दर्भमा मैले देखेको राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूबीचमा एक/अर्काको सहयोगी हो भन्ने कुरा बुझिएन। कर्मचारीतन्त्र नेताले भनेको कुरा लागू गर्ने माध्यम हो भनेर कर्मचारीहरूले सोचेनन्। उनीहरूले सोचे, हामी त स्थायी सरकार पो हौं। यसो भनेर उनीहरूले आफूलाई माथि राखे। सरकार लामो समय नटिक्ने अवस्थाले पनि 'स्थायी सरकार'को अहम् झन् बढ्दै गयो। यसरी देशको अस्थिर राजनीतिको गलत फाइदा उठाइयो।
कर्मचारीतन्त्र १८ औं शताब्दीको
देशले विकासको बाटो पैल्याउन नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्र पनि हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पार्टीले पनि चलाउन नसक्ने खालको छ। कर्मचारीतन्त्र १८ औं शताब्दीको जस्तो सामन्ती चरित्रको छ। १५ मिनेटमा हुने काम १५ दिन लाग्छ। एक ठाउँमा हुने कामका लागि सात ठाउँमा तोक आदेश लगाउँदै हिँड्नुपर्छ। यो कारणले पनि देश खत्तम भएको हो। यसको लागि संस्कार फेरिनुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा यहाँ महादेवलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि केही गर्नसक्ने स्थिति देखिंदैन। कर्मचारीतन्त्र ठीक भएमात्र विकास र गतिशीलता सम्भव हुन्छ।
सेवाग्राही कुनै कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीको मुड र इच्छा ठीक छ भनेमात्र काम हुन्छ। खासमा समस्या सोधेर तुरुन्तै सेवा प्रवाह गर्नु कर्मचारीको ड्युटी हो। तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा त्यो कुराको कल्पना नै गर्नसकिंदैन। हाम्रो जीवनदृष्टि नै खराब भयो। देश बनाउने हो भने हामीले जीवनदृष्टि सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ। |
