एक लोकमानको अवसान, जागै छन् दलका भ्रष्ट हनुमान

सूर्य खड्का 

सर्वोच्च अदालतको पुस २४ को फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की त पदमुक्त भए। जसरी जुन बाटो आए, उसैगरी गए। यो प्रकरणलाई हारजित मान्नेहरूको कुरा अर्कै हो, तर देशको बढ्दो भ्रष्टाचारको जरो काट्ने हो भने अब लोकमान जन्माउनेहरू र लोकमान प्रवृत्तिका पृष्ठपोषकहरूको विरुद्ध अरु साहसिक कारबाहीहरू आवश्यक छ। 

सर्वोच्चको फैसलाले एक लोकमानको बिदाइ गर्दागर्दै दिएको अर्को परमादेश जो बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हो, अख्तियारको सशक्तीकरण। सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउँदै गर्दा सरकारलाई अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको छ। अब को होला अख्तियारको नयाँ प्रमुख र ऊ कति योग्य होला? 

योग्यताको बिल्ला भिराउने दलहरूको चलखेलमा पुरानै प्रवृत्ति हावी नहोला भन्ने के सुनिश्चितता छ? अबको चासो र चिन्ताको विषय हो यो। व्यक्ति लोकमानको होइन, प्रवृित्तगत लोकमानहरूको जगजगी अझै छ समाजमा, राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा, दलहरूमा। 

व्यक्ति गएरमात्रै के हुन्छ भ्रष्ट पद्वति र प्रवृत्ति गएन भने? लोकमानको पतन दलहरूका भ्रष्ट हनुमानहरूको उठान हुनसक्ने खतराहरू अझै टरेका छैनन्। हरेक दल भ्रष्ट छन्, तिनका दायाँ–बायाँ गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारका नायक वा मतियार छन्। तिनलाई ठेगान लगाउने बलियो थिति नबसेसम्म लोकमान बिदाइको सार्थकता सिद्ध हुनसक्दैन। 

लोकमानको नियुक्ति बदर तर लोकमानलाई नियुक्त गर्नेहरू, नियुक्तिका लागि योग्य करार गरेर सिफारिश गर्नेहरू सदर हुने जुन न्यायिक मान्यता स्थापित भएको छ, यो एकदमै गलत हो। 

तत्कालीन संवैधानिक परिषद्का सारथीहरू खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, स्व. माधव घिमिरे, ऋद्धिबाबा प्रधान र माधव पौडेलले २०७१ वैशाख १२ मा लोकमानलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिश गलत हुने तर उनीहरू सही हुने नजिर पनि नयाँ लोकमानको पुनर्जन्मका लागि बीउ र ब्याड जोगिएको अवस्था हो। 

सत्ता र शक्तिका आडमा राजनीतिक तहबाट भएका यस्ता प्रवृत्तिगत गलत कदमहरू दण्डित हुने कुनै विधि र प्रवि्र्कयाविनै एक लोकमान गए अरु नयाँ लोकमानहरू जन्मिने, जन्माइने खतरा टरेको छैन तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सारथीहरू प्रचण्ड, स्व. सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, विजयकुमार गच्छदार, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर र वामदेव गौतमले १६९ चैत ३ मा के भिटामिन खाएर लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखका लागि सिफारिश गरेका थिए? 

लोकमान बिदाइको औचित्य खोज्दै गर्दा उनीहरूलाई कानुनी, नैतिक, राजनैतिक वा अन्य कारबाही किन हुँदैन? शक्तिशाली वा बलियाले जे गरे पनि कारबाही हुन्न भन्ने जुन नजिर स्थापित भएको छ, यस आधारमा लोकमानको बिदाइ समस्याको हाँगोमात्रै छिमलिएको हो, जरो काटिएको होइन। भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न न्यायालयसमेतबाट अधुरै राखिएको चुरो कुरो यही हो। 

कुनै न कुनै रुपमा त्यस्ता पात्रहरू दण्डित हुनैपर्ने हो। उनको नियुक्ति र शपथ गराउने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि पानीमाथिको ओभानो र उनको नियुक्तिको पहिलो मुद्दामा लोकमानलाई जिताउने २०७१ असोज ८ का फैसला सुनाउने तत्कालीन श्रीमानहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रलाई पनि १२ हातको टाँगाले पनि नछुने जुन प्रवृत्ति पछिल्लो पटक संस्थागत भएको छ, यो कुनै पनि कोणबाट पूर्ण र जनपक्षीय छैन, भ्रष्ट मति र प्रवृत्तिहरूको समूल अन्त्यका लागि यस्ता कदम अपर्याप्त र अधुरै हुन्। 

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशले सशक्त अख्तियार प्रमुखको खोजी गर्न भनेको कुरा अब फेरि दलीय भागबण्डा र लेनदेनको विषय नबन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दलका नेताको सबै खतबात माफी मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति अझैं बिदा भएको छैन। 

भ्रष्ट प्रवृित्तको अन्त्यका लागि दलभित्रका भ्रष्ट हनुमानहरूको जगजगीमा कुनै रातो बत्ति बलेको बालिएको छैन। लोकमान जाँदा दलका भ्रष्ट हनुमानहरूले विजयोत्सव मनाउने जुन परिस्थिति बढेको छ, खतराको सूचक र प्रतिरक्षाको बाटो खोज्नुुपर्ने असली बिन्दु यही हो। 

निकम्मा संसद? 

लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति, समाज वा व्यवस्थाका जतिसुकै ठूला दुहाइ दिइए पनि बडो रकमी र काइते शैलीमा जनप्रतिनिधिको असली थलो भनिएको संसद महाअभियोग प्रकरणमा लुते र भुत्ते सावित भइसकेको छ। लोकमानले एमाले र माओवादीका नेता लक्षित कारबाही अघि बढाउने कसरत गरेकै बेला महाअभियोग प्रस्ताव हतारमा दर्ता हुनु र त्यसको प्रवि्र्कया अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव विरोधको नाममा झण्डै डेढ महिना संसद अवरोध गरिनुले प्रकारान्तरमा लोकमानलाई राहत र संसदलाई निकम्मा सावित गरेको ओपन सेक्रेट हो। 

अदालतले फैसला सुनाएकै दिन संसदमा यो प्रवि्र्कया अघि बढेको कलाविहीन नाटकका बीच अब संसदले गर्ने कुनै पनि कारबाही मरेको बाघका जुङ्गा उखेल्न पौरख शिवाय केही उपलब्धी हुनेछैन। यो प्रकरणमा संसद निकम्मा सावित भएकै हो। काङ्ग्रेस लोकमानविरुद्ध जान डराएकै हो। माओवादी पर्ख र हेरको अवसरवादको यात्री बनेकै हो। एमाले कुटील चलाखीमा संसद अवरोधमार्फत लोकमानलाई फाइदा पुग्ने गरी काइते रकमी खेलमा लागेकै हो। अदालतको पौरखी आदेशपछि अब लोकमानलाई झम्टिने संसदीय कारबाही त देखावटी औपचारिकतामात्रै हो। लोकमानसँग संसद हारेको अर्थ हो यो। 

एमालेको अवरोध र महाअभियोगको बेहाल अवस्था बनमा बाघ कराएको र खोरबाट बाख्रा हराएको संयोगमात्रै थिएन। 

काटिएला र भ्रष्टाचारको जरो? 

घूस दिने र लिने दुवै देशका शत्रु हुन् भनेर भ्रष्टाचाररहित समाजका लागि आव्हान गर्ने आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाएको साढे दुईसय वर्ष बढी भएको छ। तर समाजमा क्यान्सरसरह फैलिएको भ्रष्टाचार वर्तमानको यथार्थ हो। दुःखद संयोग होकि देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग यतिबेला कतै आफ्नै बाटोमा बरालिएको छ। 

ठीक यहीबेला भ्रष्टाचारको हिसाब किताब राख्ने एक गैरसरकारी संस्थाले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनले भन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो। अर्को दुःखद यथार्थ, खबरदार है खबरदार भ्रष्टाचार गर्ने गराउने दुबैथरीसँग सावधान भन्दै सम्झाउने ती युगपुरुष राजाको पदचाप पछ्याउन त होइन–होइन, ती व्यक्तिको पछि लाग्नुहुन्छ कि हुन्न, तिनको सम्मान गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा जनमत यतिबेला पनि विभाजित हुनुचाहिं नेपाली समाजको अर्को कटु विडम्बना हो। 

पृथ्वीजयन्ती सरकारीस्तरबाट मनाउन लगाइएको बन्देज र यो सरकारीस्तरबाटै मनाइनुपर्छ भन्ने नागरिक तप्का र केही राजनीतिक शक्तिसमेतको माग बीचको विरोधाभाषको समाधान पनि यही बढ्दो भ्रष्टाचारको सार्वजनिक पछिल्लो तस्वीरसँग जोडिएको छ। 

कम्तीमा अब अख्तियारलाई कमजोर बनाउने धृष्टता राजनीतिक दल, नेता र सरकारीस्तरबाट नहुने भरपर्दो विश्वास जनतामा दिलाइनु आवश्यक छ 

किन निकम्मा अख्तियार? 

एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत चलेको मुलुक हो नेपाल भन्ने तथ्यलाई चुनौती दिने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका एनजीओले सार्वजनिक गरेको भ्रष्ट प्रवृत्तिको दुरुह अवस्थाको आलोकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय आफै थला पर्नु वा निष्प्रभावी हुनु देशका लागि नै अभिसाप र भ्रष्ट प्रवृत्तिका लागि वरदान सावित भएको छ। 

नियम, कानुन, स्रोत साधन र अधिकार सबै हिसाबले सम्पन्न मानिएको अख्तियार आफै आफ्ना प्रमुखलाई अयोग्य भन्दै निकालिने तहसम्म आइपुग्नुभित्रको नियति नै भ्रष्टाचार मौलाउने मुख्य मल बीउ भएको स्पष्ट छ। आखिर किन यस्तो भयो? अख्तियार नै कमजोर अनि संस्थागत सरकारी भ्रष्टाचारमात्रै संस्थागत हुने प्रवृत्तिले सिकाएको एउटै सबक हो कि सबै निकायमा मौलाएको केवल बेइमानी, पथभ्रष्ट चरित्र, गैरजिम्मेवार शैली संस्कार अनि मौका पाउनासाथ कमाउन मात्रै खोज्ने आम प्रवृत्तिमा अब पूर्णविराम लगाउन ढिलोमात्रै होइन, अति ढिलो भइसकेको छ। 

अहिले सोलोडोलो लोकमानलाई दोषी देखाएर अख्तियार कमजोर भएको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी नआएका भन्ने जस्ता विषय जबर्रजस्त बहसमा ल्याइएर बाहिर बाहिर सदाचारी, भित्रभित्रै भ्रष्टाचारी भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। 

नीति निर्मातादेखि सेवाप्रवाह गर्नेसम्म र लिनेसम्ममा जरो गाडेको भ्रष्ट प्रवृित्तमाथि अङ्कुश नलगाउने शैलीले नै घूस लिने दिने प्रवृत्ति उकालो लागेको स्पष्ट छ। आखिर अख्तियारलाई यो तहसम्म विवादित र कमजोर बनाउने को हुन् त? 

लोकमानले के ठीक वा बेठीक गरे भन्ने समीक्षाको दोस्रो पक्ष हो, तर अख्तियारमा लोकमानहरू जन्माउने र हुर्काउने राजनीतिक दलहरू, सरकार र राजनीतिक नेताहरू नै हुन् अख्तियारको हुर्मत लिने लोकतान्त्रिक मुकुण्डोका खलनायकहरू। 

आखिर गणतन्त्रमा सङ्कट आउने वा राजनीतिक सङ्क्रमण आदिका बहानामा अख्तियारलाई नै निरीह बनाइरहने हो भने निश्चित छ, आगामी दिनहरू घूस लिने दिने प्रवृत्तिले अरु कीर्तिमान कायम गर्नेछ। जनताका लागि अख्तियार नटोक्ने कुकुरसरह सावित हुनेछ। त्यसैले कम्तीमा अब अख्तियारलाई कमजोर बनाउने धृष्टता राजनीतिक दल, नेता र सरकारस्तरबाट नहुने भरपर्दो विश्वास जनतामा दिलाइनु आवश्यक छ। 

लोकमान प्रकरण त अस्थायी हो, तर सिंहदरवारदेखि दलहरूका दरबार, नेताहरूका दैनिकी र मनोवृत्ति तथा सरकारी कर्मचारीका शैलीमा देखिएका भ्रष्ट मानसिकता, आचरण र व्यवहारमा मेजर अपरेशन नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण केबल उनीहरूको कमजोरी लुकाउने मुकुण्डो शिवाय केही हुनेछैन। त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई ताली वा गाली जे गर्नेले पनि पहिले घूस लिने र दिने प्रवृत्तिको समुल अन्त्यका लागि इमानदारीपूर्वक पहल थाल्न ढिलो नगर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। 

जनता जाग्ने कहिले? 

पक्ष र विपक्षमा जो जसले जति धेरै तर्क वितर्क गर्न सक्लान् तर घूस दिएरमात्रै काम गराउने जनताको प्रवृत्ति पनि बढ्दो भ्रष्टाचारको एक मुख्य कडी हो। एनी हाउ काम गराऊ भन्ने सेवाग्राहीको जुन मानसिकता बढेको छ, त्यो नै भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीका लागि बाँदरलाई लिस्नुसरह भएको छ। के जनताले मेरो काम किन भएन भनेर प्रश्न तेर्स्याउने बानी विकास गर्ने हो भने घूस दिनैपर्ने बाध्यतामा बिराम लाग्दैन र? जरुर लाग्छ। उसो भए जनता किन सचेत नहुने त? जनता जागे व्यवस्था बदलिनेरैछ। जनता जागे परिवर्तन सम्भव छ भनेर प्रमाणित गरेका छन्। तर, घूस लिने दिने बानीका विरुद्धचाहिं जनता किन नजागेको? कहिले जाग्ने? किन सङ्गठित प्रतिरोधमा नउत्रने? घूस दिनैपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि किन आवाज बुलन्द नगर्ने? 

रहरले घूस ख्वाउने जनता कमै छन्। तर, बाध्यतामा परेकाहरू पनि मौन बसेर घूस मात्रै दिइरहने कि म यसकारण घूस दिन्न भनेर बोल्न पनि थाल्ने त? सुधार सेवाग्राही जनताको मानसिकता र प्रवृित्तमा पनि आउन ढीला भइसकेकै हो नि होइन त? 

 सूर्य खड्का पत्रकार हुन्।