संविधान संशोधन असफल पार्नुपर्छ

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग शोषितपीडित मधेसी जनताको होइन। मोर्चाको माग पूरै भए पनि मधेसी जनताको हित हुनेछैन। तराई र पहाडी प्रदेश छुट्टाछुट्टै भएमा नोक्सान दुवै प्रदेशको जनतालाई हुन्छ। तराई प्रदेशको सरकारले पहाडी प्रदेशका र पहाडी प्रदेशको सरकारले तराई प्रदेशका सरकारलाई समस्या पार्नसक्छ, समस्या पर्ने खालको नीतिनियम बनाउन सक्छ। अहिले नै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले काठमाडांै उपत्यकालाई नाकाबन्दी गर्ने या सरसामान नपठाउने धम्की दिदै छन्। यसले प्रदेश प्रदेशबीच विवाद बढाउँछ। देश विवादै विवादमा फसेपछि कमजोर हुन्छ र नेपाल समृद्ध बन्नै सक्दैन।  

सरकारले कुनै पनि दलको माग सम्बोधन गर्ने नाउँमा देशलाई दुरगामी असर पार्ने खालको कुनै नीति निर्माण गर्नुहुँदैन, त्यस्तो खालको संविधान संशोधन त झनै गर्नुहुँदैन। मधेसी मोर्चाले मधेसी जनताको गाँस, वास र कपासको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो। काम मामको बन्दोबस्त गर्न अघि सर्नुपथ्यो। मधेसी श्रमजीवी जनतामाथि आर्थिक, सामाजिक शोषण गर्ने, हैकम चलाउने र अधिकार जमाएर बस्ने पूँजीपति, सामन्त मात्र होइन मधेसी मोर्चाका जमिनदारहरू पनि हुन्। मोर्चाले मधेसी जनता र सङ्घीयताको नाउँ भजेर मोर्चाका केही नेता र भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको हो। हिमाल, पहाड र तराई नजोडिकन मधेस दुई प्रदेशमात्र होइन सात प्रदेश भए पनि देशको हितमा हुँदैन। तराई, पहाड र हिमालको भाग जोडेर प्रदेश छुट्याउनु नै अत्युत्तम छ। यसैमा देश र जनताको हित हुन्छ।  

अहिले सबैजसो राजनीतिक दलहरूको चासो संविधान संशोधन पारित गर्ने र नगर्ने सन्दर्भमा गइरहेको छ। पारित हुने र नहुने मतको हिसाब किताब हुँदैछ। देशको हितमा काम गर्ने राजनीतिक दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेछैन, गर्नुहुँदैन। जसको तरबार उसको दरबार गर्ने कुनै पनि सरकारले देशको हित गर्दैन, हेर्दैन। राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का विजय गच्छदारले पनि संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने देशभक्त जनताको विश्वास छ। संविधान संशोधनलाई असफल पार्नुपर्छ र देश जोगाउनुपर्छ। 

– हर्षबहादुर केसी