न्यायाधीशमा दलीय भागवण्डा न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप

सात प्रदेशका उच्च अदालतहरूका लागि नियुक्त गरिने न्यायाधीशहरूमा शासक दलहरूले दलीय भागवण्डा गर्न लागेको खबरले नेपाली जनता आश्चर्यमा छन्। नेपाल बार एशोसियसनको तर्फबाट लिइने न्यायाधीशहरूमा दलीय भागवण्डा हुन लागेको हो। शासक दलहरूले योग्यता र खुबीलाई भन्दा आफ्नो पार्टीप्रतिको आस्थाको आधारमा न्यायाधीशलगायत हरेक राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागवण्डा गरी नियुक्ति दिंदै आएका छन्। लोकतन्त्र भनेकै दलीय भागवण्डा हो कि भन्ने भान पारेका छन्। 

न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने हुनाले न्यायाधीशहरू पनि कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिन्छ। दलीय भागवण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने अनुमान गर्न सकिंदैन। विगतमा पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू शीतल निवासमा न्यायाधीशको सपथ लिएलगत्तै बल्खुस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आभार वा धन्यवाद ज्ञापन गर्न गएको घटनाले निकै चर्चा–परिचर्चा पाएको थियो। जनताको आलोचनाले एमाले र ती माननीय न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन मुश्किल भएको थियो। त्यस्तै घटना फेरि पनि नदोहोरिला भन्न सकिंदैन। 

राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश बन्नेहरू अपवादबाहेक आवश्यक खुबी नभएका हुने र उनीहरूको कारण न्यायालयको कामकारबाही नै ढिलासुस्ती हुने पनि बताइन्छ। लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका, फैसला लेखनको अभ्यास नभएका र सुरुको अदालतको अनुभव नभएका वकिलहरू सिधै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिंदा न्यायिक निरुपणमा समेत त्रुटि हुने गरेको बताइन्छ। त्यसैले सुरुको अदालत वा तल्लो तहको अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवार सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाटै माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो। 

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका वा न्यायालय राज्यका अन्य अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त रहन्छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्ममध्ये एक हो। शासक दलहरूले प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा गरेर न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएका छन्। 

– प्रकाश