देशघाती विधेयकको असफलताः आजको आवश्यकता
विवेक
आइतबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा होहल्लाबीच सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्यो। सरकारले पुस २४ गते बस्ने संसदको बैठकमा कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएको थियो। विधेयक प्रस्तुत गर्ने वातावरण तयार गर्ने पटक पटकको सभामुखको प्रयास असफल हुँदै आएको थियो। सत्ता पक्षले संशोधन विधेयक पारित गर्नु खोज्नु स्वाभाविक थियो। देशहितविपरीत संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न अवरोध सृजना नगर्नु प्रमुख प्रतिपक्षको नालायकिपन हो।
आइतबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका संदेहपूर्ण देखियो। सभामुख ओनसरी घर्तीले कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बेला एमालेका सांसदहरूले रोक्ने कुनै प्रयास गरेनन्। सारा सांसदहरूले रोष्टम घेरेका भए मन्त्री रोष्टममै पुग्ने सम्भव थिएन। यस्ता सामान्य प्रयाससमेत गरेनन्। सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहनुलाई पनि संसदीय प्रक्रियामा अवरोधको स्थिति मानिन्छ र कुनै विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिंदैन। अवरोधको अवस्थामा कुनै प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुत गर्नु भनेको संसदीय नियमावली, आचारसंहिता र परम्पराविपरीत मानिन्छ। आइतबारको संसदको बैठक यी सबैलाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै आपत्ति जनाएन। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले 'म कुटेजस्तो गर्छु तिमी रोएजस्तै गर' भन्ने पुरानो नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्यो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत आन्दोलनरत दलका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक देशघाती र संविधानविपरीत भएको हुँदा संसदमा पेश गर्नै नदिने बताउँदै आएका थिए। विधेयक दर्ता भएदेखि संसद चल्न सकेको थिएन। एक महिनाभन्दा बढी समय संसद अवरुद्ध भयो र सडक आन्दोलन पनि चालू रह्यो। नेमकिपाका सांसदहरूले संसद थर्किने गरी भारतीय विस्तारवादविरुद्ध नाराबाजी गरे, आफ्नो बलबुटाले भ्याएसम्म संसदलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरे। देशभक्त सारा नेपाली जनताले नेमकिपाको भूमिकाको प्रशंशा गरेका छन्। के एमालेका सांसदहरूले पनि नेमकिपाका सांसदहरूले झै सशक्त विरोध गरेका भए सत्ता पक्षले विधेयक पेश गर्ने आँट गर्न सक्थ्यो? देशभन्दा ठूलो अरु केही हुनसक्दैन। देशलाई विखण्डन गर्ने र नेपाललाई कालान्तरमा फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित आएको विधेयकलाई अगाडि बढाउन दिनु देशघाती कामलाई सहयोग गर्नु हो। त्यो स्वयं देशघाती काम हो।
एमाले नेताहरूले आन्तरिक र बाह्य दबाब थेग्न नसकेपछि कुनै पनि बहानामा संसद खोल्न चाहन्थे। उनीहरू बहानामात्रै चाहेका थिए। मंसिर २९ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) लाई भेट्न केपी ओली, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङ र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेल बिजुक्छंे निवास पुगेका थिए। आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस ५ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि त्यसको आधारमा नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने बताएका थिए। त्यसबेला अदालतले पुस ५ को तारेख तोकेको थियो। एमालेहरू अदालतलाई देखाएर संसद खोल्न चाहन्थे भन्ने कुरा त्यसैबेला प्रस्ट भइसकेको थियो। पुस १७ गतेको निर्धारित कार्यक्रम जुनसुकै बहानामा सारेको भए पनि त्यो सर्वोच्च अदालतकै निर्णयलाई पर्खेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पुस १८ गते संविधान संशोधन विधेयकको विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गर्यो। त्यो आदेशको सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले पनि आ–आफ्नै शैलीमा स्वागत गरे। सर्वोच्चको आदेश धेरैले अनुमान गरेभन्दा फरक थिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा त्योभन्दा फरक आदेशको सम्भावना पनि थिएन। अदालतले कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक थलो संसद भएको, संविधान अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई भएको, संविधान प्रतिकूल भए न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अमान्य घोषित गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको र व्यवस्थापिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाले प्रक्रिया रोक्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्यो। त्यो आदेशबाट कोही खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायो।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम विधेयक पेश गर्न रोक लगाएको भए के हुन्थ्यो? आगामी दिनहरूमा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न, छलफल गर्नसमेत अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने नजिर बन्छ। त्यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउँछ र न्यायालयको सर्वोच्चता कायम हुन जान्छ। नेपालको संसदीय इतिहास र राजनीतिलाई दीर्घकालीन असर पार्छ। नेपालको सविधानले संसदीय सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरेको छ। संसदीय सर्वोच्चताको अर्थ संसदले सबै निर्णय गर्न पाउनु हो। संसद सबै विचारका प्रतिनिधिहरू बस्ने सङ्गमस्थल भएकोले सबैले आ–आफ्नो सिद्धान्त र विचारअनुसार गतिविधिहरू गरिरहेका हुन्छन्। संसद अवरोध पनि आन्दोलनको एउटा रुप हो।
आन्दोलन वा सङ्घर्ष अदालतको आदेश वा निर्देशनले चल्ने विषय होइन। आफ्नो शक्तिको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। संसदका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको संविधान बाह्य शक्तिको भरमा जम्मा १० प्रतिशतभन्दा कमले उल्टाउने कोशिश गर्दैछन्। आन्दोलनको नाउँमा नौ महिनासम्म कठोर नाकावन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दुःख दिन पनि मधेसी मोर्चापछि परेन। तिनीहरूले सरकारलाई देशघाती संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न बाध्य पारे भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित नौ राजनैतिक दलहरूले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन लगाउन किन सक्दैनन्? देशभक्त नेपाली जनताको सहयोग र समर्थन आन्दोलनरत पक्षसँग थियो र छ। सत्ताभन्दा ठूलो केही नदेख्ने एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय अगाडि सार्नासाथ आन्दोलनबाट पछि हटेको देखिन्छ। देश विखण्डनजस्तो गम्भीर बिषयमा पनि एमालेे संसद अवरोधप्रति किन लचिलो भयो? यसको जवाफ इतिहासले एमालेसँग खोज्नेछ?
एमालेले आन्दोलनलाई पटक पटक धोका दिएकोबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन्। टनकपुर सन्धिलाई राष्ट्रघात भएको भन्दै टायर बाल्ने र सडकका रेलिङ तोड्ने एमाले पार्टी फुटको मूल्यमा महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि गर्न तयार भयो, २०५९ सालबाट सुरु भएको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा पनि 'प्रतिगमन आधा सच्चियो' भनी आन्दोलनलाई चौबाटोमा छोडेर जनतालाई धोका दियो। अहिले त्यस्तो धोका र विश्वासघात नहोस् सबैको अपेक्षा छ। तर आइतबारको एमालेको प्रस्तुतिले नेपाली जनताको चाहनाविपरीत निर्वाचन सरकारको नाउँमा सरकारमा जानमात्रै अहिलेको आन्दोलन उठाएको हो कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ।
सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सुरुमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएका थिए। भारतीय राजदूतको डिनर र नास्तापछि एकाएक मोर्चाका नेताहरूमा परिवर्तन देखिए। उनीहरू संशोधनको पक्षमा मत हाल्न तयार भए। यो भारतीय राजदूतकै करामत हो। आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूलाई पनि दूतावासका प्रतिनिधिहरूले भेट्न फोन गर्ने र विभिन्न प्रलोभनहरू देखाउने गरिरहेको पनि बेलाबखत सार्वजनिक भएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसदमा नारा लगाएर पटक–पटक माग गरे तर अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पठाएको छैन। अहिले शासक दलहरूलाई मिलाउने काम पनि तिनै राजदूतले गरिरहेको बताइन्छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने राजदूतलाई देश निकाला गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
संशोधन विधेयक पेश भयो। त्यसलाई असफल पार्न समय अझै बाँकी नै छ। नौ दलको एकता अझ मजबुत बनाउँदै संसदमा रहेका सबै देशभक्तहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र सबै मिलेर राष्ट्रघाती विधेयकलाई असफल पार्नुपर्छ। यो नै अहिलेको समयले सुम्पेको जिम्मेवारी हो।
२०७३।९।२५
|
