प्राधिकरणले पनि नपालाई कर तिर्नुपर्छ

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने सवालमा कसैको दुईमत छैन। तर विद्युत् चुहावट नियन्त्रण सर्वसाधारण नागरिकबाट होइन ठूलठूला कारखाना उद्योग, मन्त्रालय र निकायहरूबाट सुरु गरिनुपर्छ। दुई चारवटा बत्ती बाल्ने सर्वसाधारणको घरबाट चुहावट नियन्त्रण गरेर देशको चुहावटमा खासै नियन्त्रण भएको देखिंदैन। बढी विद्युत् चुहावट कुन निकाय, संस्था र व्यक्तिबाट भइरहेको छ त्यस क्षेत्रबाट नियन्त्रणको अभियान थालनी गरे उपलब्धि हुन्छ  र त्यो सफल पनि हुनेछ। 

कुनै व्यक्ति, संस्था, कारखाना र उद्योगले विद्युत् सेवा लिइरहेको छ भने त्यसले सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ, नतिरे प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्छ। सिंहदरवार, विभिन्न मन्त्रालय, व्यारेक, कार्यालय सरकारी या गैरसरकारी संस्थाले पनि आ–आफ्नो विद्युत् सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। तिरेको छैन भने तिराउनुपर्छ। नगरभित्रका गल्ली, सडक, मठ मन्दिरमा बालेको विद्युत् सेवा शुल्क कसले तिर्ने? त्यसको सेवा शुल्क नगरपालिकासँग हिसाब किताब गरेर मिल्दैन। विश्व सम्पदास्थलमा सूचिकृत स्थान र सडकबत्तीको सेवा शुल्क कुन संस्थासँग लिने? सडकको कर सडक विभाग या यातायात मन्त्रालयले र सम्पदास्थलको कर स्मारक संरक्षण कार्यालय तथा दरवार हेरचाह अदालतले लिएर त्यसको सेवा शुल्क नपासँग लिएर कसरी मिल्छ? 

सडक, गल्ली, चोक, मठ मन्दिर, सत्तल आदि स्थानमा बालेको बत्तीको सेवा शुल्क नपासँग लिने हो भने नपाभित्र गाडेका ट्रान्सफर्म, पोल, तार आदिको सेवा शुल्क (कर) पनि विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक ट्रान्सफर्म, पोल र तारको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ। ती सबै हिसाब गर्दा सम्भवतः भक्तपुर नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर सबभन्दा बढी विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ। २०/२२ वर्षअघिदेखि सोको सेवा शुल्क प्राधिकरणले तिरेको छैन। ती सबैको रकम एकै ठाउँमा राख्दा प्राधिकरणले नपालाई ६ करोड ६१ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत् प्राधिकरणको लेखा अधिकृतले त्यो हिसाब राखेको छ कि छैन? 

– दानबहादुर कपाली