नेपाली नेतृत्वको कमजोर कूटनीति

पामिर गौतम 

'आज यस मञ्चमा उभिएर म संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सैन्य र आर्थिक सम्बन्धबाट आफू (फिलिपिन्स) लाई अलग गर्छु।' फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतेर्तेले चीन भ्रमणको क्रममा बेइजिङमा दिएको यो अभिव्यक्तिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र नभएर पूरै विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गर्‍यो। सन् १९४६ मा अमेरिकी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको फिलिपिन्सलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा बफादार मित्र राष्ट्रका रूपमा लिन्थ्यो। तर, अब त्यो समीकरण बदलिएको छ। 

पहिले स्पेन र त्यसपछि अमेरिकाको चार शताब्दीभन्दा पनि बढी समय उपनिवेश रहेको फिलिपिन्स स्वतन्त्रतापश्चात पनि राजनीतिक रूपमा अमेरिकासँग आश्रित रहँदै आएको छ। फिलिपिन्सले स्वतन्त्र विदेश नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने डुतेर्ते राष्ट्रपति भएलगत्तै अमेरिकालाई फिलिपिन्सको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिंदै आएका छन्। छिमेकी राष्ट्रहरू विशेषगरी चीनसँग मिलेर अघि बढ्नु फिलिपिनो राष्ट्रिय हितमा हुने बुझेका डुतेर्तेले साउथ चाइना सीको मुद्दालाई आपसी छलफलबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्। डुतेर्तेको कूटनीतिको बलियो पक्ष भनेकै विश्व राजनीतिमा फिलिपिन्सका लागि एक स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गरी सबै राष्ट्रसँग समान सम्बन्ध स्थापित गर्दै फिलिपिन्सको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने रहेको देखिन्छ। डुतेर्ते अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा पनि धेरै समयदेखि चिसो रहेको चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र चीनको बढ्दै गइरहेको आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिनेतिर बढी केन्द्रित रहेका देखिन्छन्। 

फिलिपिन्समात्र होइन, अहिलेको बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिवेशमा हर कुनै राष्ट्र अरू देशबाट कसरी आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ, त्यहीअनुरूप आफ्नो विदेश नीति परिमार्जित गरिरहेका देखिन्छन्। चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको सदस्य हुनबाट बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेली राष्ट्रलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास असफल भएको उदाहरण हामीसामु नै छ। नेपाल भने शीतयुद्धको मानसिकताले ग्रसित छिमेकी राष्ट्र र सत्तासीन रहन राणाकालीन गुलामी चरित्रको नेतृत्वबीच अझै रुमल्लिरहेको छ। आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राणा, दिल्लीप्रति समर्पित त्रिभुवन, दिल्लीलाई रिझाउन तल्लीन क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीहरू अनि बहुदलपश्चात लैनचौरस्थित दिल्ली निवासबाट मात्रै भविष्य सुनिश्चित हुनसक्ने विचारका हरकुनै 'वादी' ले आफ्नो दुनो सोझ्याउन नेपालको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताका साथसाथै राष्ट्रिय हितको धज्जी उडाएका छन्। यस क्षेत्रमा बेलायती हुकुमत स्थापना भएसँगै अर्धउपनिवेश बनेको नेपालको राजनीतिक पहिचानमा बेलायती हुकुमतको अन्त्यले खासै अन्तर पारेको छैन। हाम्रा लागि परिवर्तन भयो त मात्र हामीले मान्नुपर्ने अधिनायक। तँभन्दा बढी म भारतको विश्वासिलो पात्र हुने दौडमा रहेकामध्ये यसपटक एक कदम अघि बढे प्रचण्ड र देउवा। 

केही महिना अगाडि नेपालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुने दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेका मानिएका देउवा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएसँगै नेपालले अवलम्बन गरेको एक चीन नीतिलाई बेवास्ता गर्दै भारतमा गएर एक तिब्बती नेतासँगै कार्यक्रममा सहभागीसमेत भए। स्वदेश फर्किएपछि पत्रकारमाझ उल्टै बम्किए उनी। देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर कसैले देउवालाई साँगे कार्यक्रममा उपस्थित हुने जानकारी नभएको हुनसक्ने तर्क दिए त कसैले आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गर्दै देउवाको समाचार लेख्नेलाई 'पत्रु' को संज्ञा दिनसमेत पछि परेनन्। 

नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा कथित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेत रहने जानकारी नभएको देउवाको दाबी पत्याउने हो भने उनले देश कसरी चलाउलान्? केही विज्ञले प्रश्न कोरे, अमेरिकी राष्ट्रपति पनि दलाई लामालाई भेट्छन्, त्यसको विरोधमा पनि हामी अमेरिकी राजदूतावास अगाडि गएर प्रदर्शन गर्ने हो कि? सायद हरेक भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि दलाई लामालाई भेट्न जाने गरेको थाहा नभएर होला ती विज्ञले त्यसको जिकिर नगरेका। त्यो जानकारी भएको भए दलाई लामालाई अमेरिकी र भारतीय सरकार प्रमुखले भेट्नुको राजनीतिक अर्थ बुझ्न सायद उनलाई गार्‍हो हुने थिएन। 

जानकारहरूले बुझ्न जरुरी छ, भारतमा बसेर नेपालको विखण्डनमा लागेकासँग नेपाल सरकारका पदाधिकारीले भेट्नु र अन्य देशका अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चमासँगै सहभागी हुनुको अर्थ बेग्लै हुन्छ। कस्मिरको स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएका कस्मिरीसँग त्यही शैलीमा देखिन सक्छन् देउवा? राजनीतिको क, ख, गमात्र बुझेकालाई पनि गोवा कार्यक्रमको उद्देश्य बुझ्न टाउको दुखाइको विषय होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीलाई तिब्बती नेता साँगेसँगै एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गराएर भारतले चीनलाई नेपाल अझै भारतको 'सेटेलाइट स्टेट' हो भनेर सन्देश दिएको छ, जसलाई देउवाले साथ दिए। 

हाम्रो स्वार्थले हामीलाई झन् दासताको भुमरीमा धकेल्दै छ, सही र गलत ठम्याउन सक्ने चेतना सायद हामीमा गुम्दै छ। देउवा गएर बोले अनि आफ्नो भूल लुकाउन नेपाली मिडियामाथि उल्टै कड्िकए। देउवाले जे गरे, त्यसमा हामीले अवश्य पनि चिन्तित हुनुपर्छ। चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने नेपाली कूटनीतिका लागि त्योभन्दा ठूलो असफलता केही हुनसक्दैन। सम्बन्ध बिगार्न सजिलो हुन्छ, बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न गार्‍हो। जब दुनियाँ नै चीनले हासिल गरेको आर्थिक सफलतालाई आफ्ना लागि अवसरमा परिणत गर्ने होडमा लागेको छ, हामी  त्यसविपरीत दिशातिर लागेका छौं। नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत अथवा चीन हाम्रा विकल्प होइनन्। दुवै देशसँग समान सम्बन्ध स्थापना गर्नसके मात्र नेपालले यी दुई देशबाट आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ। हाम्रा नेतालाई त्यसका लागि डुतेर्ते नै बन्नुपर्दैन, केवल नेपालले यी दुई राष्ट्रसँग सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न जाने पुग्छ। 

(गौतम चीनस्थित शान्तो विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)