देशभक्त दल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ
देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउने कुनै पनि देशभक्त दलले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दैन। देशभक्त दलको कित्तामा बस्ने हो भने उपप्रधानसहित जतिसुकै मन्त्री पद दिने वाचा गरे पनि राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नु न्यायोचित हुनेछैन। अहिले देशमा विद्यमान दलहरु कुन देशभक्त र कुन देशघाती भनी चिन्ने बेला आएको छ। दुई–चार महिना मन्त्री हुने लोभमा दलकै इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गरी मत हाल्नु ठीक होइन। देशघाती संविधान बनाउने सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुभन्दा भएका दलहरु नै सरकारबाट फिर्ता हुनु समयको आवश्यकता हो। राप्रपा आफै सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ। सरकारमा सहभागी गराएर संविधान संशोधन गर्नेर् नेकासहितको माओवादी केन्द्र सरकारको प्रयासलाई असफल पार्नुपर्छ।
देशभन्दा मन्त्री ठूलो छैन। देश बचाउने अभियानमा सबै देशभक्त दल र जनता एकगठ हुनुपर्छ, एउटै स्वरमा देशघाती कदमको विरोध गर्नुपर्छ। संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको हितमा छैन। मधेस दुई प्रदेश गरेर हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग्ग गर्नु हुँदैन। संविधान प्रस्तावले हिमाल, पहाड र तराई प्रदेशका जनताको हाल भइरहेको राम्रो सम्बन्धको दुरी घटाउछ। यसले पहाडी र मधेसी जनताको भेद बढाउँछ, विवाद सृजना गर्छ र भइरहेको आत्मीय सम्बन्ध बिगार्छ। यसैले पनि सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेका र माओवादी केन्द्र बाहेक सबै दल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ। माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तार गर्न लागेको बेला सरकारमा सहभागी हुने होइन छोड्न सरकारमा रहेका दलहरु तयार हुनुपर्छ।
यसैबीच नेकाका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद चन्द्र भण्डारीले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी प्रकाशमा आएको छ। प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाड र तराई अलग गराउने सरकारको प्रस्ताव राष्ट्र हित भएको हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने उनको विचारलाई अरु देशभक्त नेकाका सांसदहरुले पनि समर्थन गर्नु आवश्यक छ। माओवादी केन्द्रका सचिव योगेश भट्टराईको पक्षमा मतदान नगर्ने स्वरलाई अरु सांसदहरुले पनि साथ दिनुपर्छ। मोर्चामा सामेल दलका देशभक्त नेता र सांसदहरुले पनि मधेसी जनताकै अहितमा रहेको संविधान संशोधनको रद्दीको टोकरीमा फाल्न सबै देशभक्त दल, नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरुको एकमत हुनुपर्छ।
गौरव प्रधान
|
