संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन

सुदीपराज घिमिरे 

अहिले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा चर्किएको विषय हो, संविधान संशोधन। संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रावधानबारे उल्लेख गरेको छ र नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। 

२०७२ असोज ३ गते ५९७ जना सांसदमध्ये ५३७, अर्थात् कूल सङ्ख्याको ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको संविधान एक वर्षभित्रै दुईपटक संशोधन गर्नुपर्ने विषयले किन स्थान पायो, यो प्रत्येक जनमानसमा अहिले जागेको कौतुहलता हो। जब राष्ट्रले तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यस्तो बेलामा ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जसरी पनि पास गर्ने भनेर लाग्नु राष्ट्र हितविपरीत हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा सङ्घीयतालाई केही वर्ष थाँती राखेर स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु उचित हुनेछ। 

चार हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको विश्वका थोरै राष्ट्रमध्ये एक राष्ट्र हो नेपाल। भारत र चीन दुई शक्तिशाली राष्ट्र र अझ भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वसामु उदाउँदै गरेका राष्ट्रको बीचमा पर्ने राष्ट्र हो नेपाल। तसर्थ भौगोलिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो ठाउँमा वैदेशिक चलखेल अस्वाभाविक हो। रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको मानिने छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको संविधानप्रति चासो प्रकट नौलो होइन। आफूअनुकुलको संविधान नबनेको भनेरै उसले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पीडा सायद अझै नेपाली जनताले भुलेका छैनन्। 

कुनै पनि राष्ट्र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट तब मुक्त हुनसक्छ जब त्यस देशका नागरिक, बुद्धिजीवी, नेताहरू सम्भावित खतराबारे आफैं मनन गर्नसक्छन्, सोच्न सक्छन्। नेपालमा दुवै छिमेकी राष्ट्रको एकथरी स्वार्थ छ, पश्चिमा मुलुकको अर्कोथरी स्वार्थ। उनीहरूद्वारा सञ्चालित विभिन्न संस्था ०६३ यता पहाडी भेगतिर धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेका छन् भने तराई भेगतिर मानव अधिकारको नाममा देशमा वर्षौंदेखि मिलेर बस्दै आएका नेपाली दाजुभाइलाई लडाउने काम गरिरहेका छन्। तर पनि हाम्रा नेता, हाम्रा बुद्धिजीवी यसबारेमा अनभिज्ञ छन् र दक्ष भनिएका जनशक्ति डीभीपीआर भन्दै बाहिरिएका छन्। 

०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा आएको सङ्घीयताको मुद्दा अहिले राष्ट्रलाई कतै सेतो हात्ती सावित त हुने होइन भन्ने प्रत्येक जनमानसमा उब्जिएको हो। टीकापुर घटना, मधेसमा लामो समय चलेको आन्दोलन, सीमाङ्कनको नाममा फेरि उठेको यो बहस, संविधान संशोधनको प्रस्ताव र देशका विभिन्न ठाउँमा संविधान संशोधनको विरोधमा भएको प्रदर्शन, यी यावत् पक्षले जनमानसमा उब्जिएको उक्त प्रश्नलाई थप बल प्रदान गरेको छ। 

२१ वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन। एउटा सिङ्गो पुस्ताले स्थानीय निकाय निर्वाचन देख्न पाएका छैनन्, विकास निर्माण कार्य हुन सकेका छैनन् र भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलाएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको प्राथमिकताको विषयमा संविधानको कार्यान्वयन गरी यथाशीघ्र निर्वाचन गराउनुपर्ने हो। 

संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ मा 'संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ' भनेर लेखिएको प्रावधानले पनि अहिलेको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद् नभएको कारण संविधान संशोधनले संविधानतः योग्यता राख्दैन भन्न सकिन्छ। संविधानको धारा ३०५ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा बाधा–अड्काउ फुकाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सीमाङ्कनको हेरफेर भने संविधान संशोधनबाट गर्न सकिादैन। 

प्रदेश सभाको सिफारिसमा मात्रै प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न मिल्ने र त्यसो हुन नसके आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्ले गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान संविधानमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको हुँदा सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया विल्कुल असंवैधानिक छ। यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया एवं निर्वाचन प्रक्रिया पछाडि धकेल्नेछ। 

अर्को मुख्य पक्ष यो व्यवस्थापिका–संसद् संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनको लागि जनताले चुनेर पठाएका हुन्, संविधान संशोधनका निम्ति होइन। संविधानले नै यस संसद्को आयु २०७४ साल माघ ७ सम्मको लागि सीमित गरेको छ। समयमा निर्वाचन हुादैन भने न अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद् रहन्छ न नयाँ नै गठन हुन्छ, त्यसो हुँदा व्यवस्थापिका–संसद्विना कार्यपालिकाको पनि अस्तित्व रहादैन। जसले गर्दा राज्यमा अराजकता सिर्जना हुन्छ र राज्य एउटा भुमरीमा फस्ने निश्चित छ। तसर्थ अबको बाटो भनेको संविधान कार्यान्वयन र यथाशीघ्र निर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान संशोधन होइन। 

नेपालको संविधान संशोधनमा भारतीय स्वार्थ रहिआएको कसैबाट लुकेको विषय होइन। केही समयअगाडि अधिकांश पत्रपत्रिकामा आएको अङ्गीकृत नागरिकलाई सर्वोच्च चारवटा पदबाहेक अन्य पद दिने कुरा अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्तावसँग अन्तरसम्बन्धित छ र यसलाई भारतीय स्वार्थसँग गाँसेर हेर्दा संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतीय स्वार्थमा अडिएको पुष्टि हुन जान्छ। २००७ यता भारतीय संस्थापनले नेपालमा सुरू गरेको हस्तक्षेपको एउटा मूलभूत उद्देश्य भनेको नेपाललाई सकिए सिक्किमीकरण र अन्तिम उपायको रूपमा फिजीकरण वा भुटानीकरण गर्ने हो भनेर इन्दिरा गान्धीले आदेश दिएको कुरालाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्वअधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेखेको पाइन्छ। 

भारतले आफूअनुकुल पारेर खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पहाडबाट अलग्याएर तराईलाई आफ्नो बनाउने दाउमा छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा जापानबाट प्रकाशित हुने डिप्लोम्याट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित एउटा भारतीय सुरक्षाविद्को लेखलाई लिन सकिन्छ। जसमा भारतले नेपालमा तराईको शासन स्थापित गर्नुपर्ने र पछि तराईलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने र यदि कसैको विरोध भए रूसले क्रिमियामा गरेजस्तो जनमतसङ्ग्रह गरी तराईलाई आफ्नोतिर ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

यो तब सम्भव हुन्छ जब पहाडबाट तराई अलगिन्छ, किनकि पहाडविना तराईको अस्तित्व रहँदैन न त तराईविना पहाडको नै। तराईमा अङ्गीकृत नागारिकको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ र राज्यको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा अङ्गीकृत नागरिकको बाहुल्य रहन्छ। त्यसकारण केही समयअगाडि अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद दिने भन्ने खबर ख्यालठट्टाको रूपमा कसैले नलिनु होला। हावा नलागी पात हल्लिँदैन। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार झूटो थियो त सरकारले किन त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन? तसर्थ संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसको होइन, केही राजनीतिक दलका ठालूहरूको मात्र हो। 

विगतदेखि आजसम्म आइपुग्दा मधेस पछाडि परेको छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु नै पर्छ। तर मनन गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दा मधेसबाहेक कैयन् हिमाली एवं पहाडी भेग मधेसभन्दा पछाडि रहेका छन्। २० वर्षदेखि राज्यको निकायमा स्थानीय प्रतिनिधिको अभाव नै यी यावत् कुराको मुल कारण हो, तसर्थ संविधान संशोधनभन्दा पनि माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयनमा सबै जुट्नुपर्छ किनकि संविधान संशोधन कसैको निजी स्वार्थ हो तर संविधान कार्यान्वयन र त्यसपछिको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वार्थ हो। 

१० वर्ष जनयुद्धले र १० वर्ष संविधान निर्माण प्रक्रियाले देश २० वर्ष पछाडि धकेलिइसक्यो। अब पनि संविधान कार्यान्वयनको सट्टा संविधान संशोधनमा नै अल्झिने हो भने राष्ट्रले अर्को ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल एकै ढिक्कामा आउनु जरूरी छ र आफ्ना निजी एवं दलगत राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई मूर्तरूप दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ। नत्र भोलि सन्ततिले सराप्नेछन्, वीर सहिदका आँसुले पोल्नेछ, इतिहासको पानामा एउटा कलङ्कको रूपमा स्थापित भइनेछ। 

संविधान जस्तोसुकै राम्रो भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा नै रहन्छ नत्र संविधान कागजको एउटा खोस्टा सावित हुनपुग्छ। ७० वर्षको अवधिमा राज्यले सातवटा संविधान पाइसक्यो, त्यसमा राज्यको धेरै शक्ति खर्च भइसक्यो अब फेरि पनि संविधान कार्यान्वयनप्रति ध्यान नदिने हो भने राज्यलाई निकट भविष्यमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने आवश्यकता आइपर्छ र देश अहिले दुई दसक पछाडि भइरहँदा पछि त्यसबेला एक शताब्दी पछाडि धकेलिनेछ। 

विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर आफ्नो र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थलाई मूर्तरूप दिनेतर्फ सबैजनाले सोच्नु आवश्यक छ, किनकि हाम्रो अस्तित्व मधेसी पहाडीभन्दा नेपाली हुनुमा छ, हामी नेपाली तब रहन्छौं, जब नेपाल राष्ट्र रहन्छ। 

(घिमिरे, काठमाडौं स्कूल अफ लमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी हुन्।)