सार्वजनिक संस्थानहरू भत्काउने कि बनाउने?

रु डा. गोविन्दबहादुर थापा 

पृष्ठभूमि 

जनतालाई आवश्यक गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उचित मूल्य र महसुलमा उपलब्ध गराउन (बिक्री गर्न) सरकारी लगानीमा (नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदानमा समेत) सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापित गरिन्छन्। यस्ता संस्थानहरू देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्र सक्षम हुनुअघि राज्यकै अग्रसरतामा स्थापना गरिन्छ भन्ने पनि मान्यता छ। जस्तो जापानमा व्बउबल त्यदबअअय बलम क्बति एगदष्अि ऋयचउयचबतष्यल  सन् १९४८ मा, व्बउबलभकभ ल्बतष्यलब िच्बष्धिबथक सन् १९४८ मा र ल्ष्उउयल त्भभिनचबउज बलम त्भभिउजयलभ सन् १९४८ मा स्थापना गरिएका थिए। यही कुरा युरोप, अमेरिका र अन्यत्रका आजका विकसित मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ। 

वास्तवमा सन् १९७९ अघि लगभग विश्वभरि नै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यापकता थियो। त्यही क्रममा नेपालमा पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापित हुँदै गए। तर यो मान्यता पूर्ण सत्य भने होइन। किनभने देश र जनताको हितको निमित्त र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नभई नहुने आर्थिक गतिविधि राज्यले विकासको जुनसुकै चरणमा पनि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सार्वजनिक संस्थानहरूको इतिहास हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यको निमित्त धान्नै नसकिने आर्थिक बोझ नभइञ्जेलसम्म सरकारहरूको यसविरुद्ध कुनै नकारात्मक दृष्टिकोण बनेको पाइंदैन। त्यतिखेरसम्म विश्वभरि सार्वजनिक संस्थानहरूको निर्वाध विस्तार र सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ। 

सन् १९८४ मा जापानको सरकारी ऋण त्यहाँको कूल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत, बेलायतको ४७ प्रतिशत र अमेरिकाको ४५ प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारी ऋणका यी अनुपातहरू त्यतिखेरको लागि निकै उच्च मानिन्थ्यो। 

तर विशेषगरी बेलायत र जापानमा ठूला सार्वजनिक संस्थानहरूमा भइरहेकोे घाटाको कारणले सरकारको बजेट घाटा र राष्ट्रमाथिको ऋण थुप्रिदै गएपछि त्यहाँका तत्कालीन सरकारहरूलाई ती संस्थानहरूको बारेमा सोच्न बाध्य पारेको देखिन्छ। जस्तै सन् १९८४ मा जापानको सरकारी ऋण त्यहाँको कूल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत, बेलायतको ४७ प्रतिशत र अमेरिकाको ४५ प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारी ऋणका यी अनुपातहरू त्यतिखेरको लागि निकै उच्च मानिन्थ्यो। यही पृष्ठभूमिमा बेलायतमा सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर र जापानमा सन् १९८२ मा यासुहिरो नाकासोने प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण सुरु गरियो। 

सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रनुका कारणहरूः 

१. बजारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको एकाधिकार हुने भएकोले उनीहरूले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने हुनाले वित्तीय अवस्था चुस्त राख्न उनिहरूमाथि दबाब नपर्ने। 

२. सार्वजनिक संस्थानहरूको घाटा सरकारले बजेटमार्फत पूर्ति गरी दिने भएकोले यस्ता संस्थानहरू वित्तीय अनुशासनमा रहन बाध्य नहुने। 

३. सरकारी संस्थान भएकोले तिनको मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण, पूँजी वृद्धि र प्रविधिसमेतको आधुनिकीकरण आदि कार्य संस्थान व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र र अधिकार बाहिर रहने। 

४. संस्थानहरूको वित्तीय स्रोत सरकार हुने भएकोले संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना हुने, जसबाट संस्थानहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा रहन गार्‍हो हुने। 

यी सरकारी संस्थानका सार्वभौम कमजोरी हुन्, जुन जन्मजात छन्। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारी, मजदुर सङ्गठन, व्यवसायिक तरिकाबाट सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ आदि पनि चुनौती हुन्छन्। साथै अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा निजी क्षेत्र सक्षम र अनुभवी हँुदै जान्छ, बजारको विस्तार हुँदै जान्छ, सरकारको नियामक क्षमता बढ्दै र परिपक्क हुँदै जान्छ र बजारमा प्रतिपर्स्धाको वातावरण पनि बन्दै जान्छ। यी सबै कारणले सार्वजनिक संस्थानहरू माथि दबाब बढ्दै जान्छ। 

संस्थानहरूको सान्दर्भिकता 

तर जे र जति भए पनि अर्थतन्त्र र राज्यको अधिनमा आम जनताको हित र राज्य सञ्चालनको निमित्त केही खास किसिमका सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन हुनु अनिवार्य हुन्छ। यो वा त्यो वस्तु र सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरण सरकार अधिन राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुनसक्ला तर केही खास किसिमका वस्तु र सेवा राज्य अधिनमा रहनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा विवाद छैन। नेपालजस्ता हरेक दृष्टिले पछाडि परेका मुलुकहरूमा त यस्ता संस्थानहरूको आवश्यकता झन् टड्कारोसँग महसुस हुन्छ। 

नेपालमा उदारीकरण र निजीकरण नीति जुन ढङ्गले लागू गरियो र त्यसबाट निजी क्षेत्र आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बेवास्ता गरेर समय–समयमा आफ्नो सीमा बाहिर जाने गर्दछ र राज्य निरिह भइ मूकदर्शक बनेर बस्ने गरेको छ। त्यसले पनि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता महसुस गराएको छ। 

खाद्यान्न अभाव भइरहने जिल्लाहरूमा खाद्यान्न खरिद गरी सञ्चय र आपूर्ति गर्न खाद्य संस्थान र ढुवानी गर्न वायु सेवा सरकारको अधिनमा रहनु अनिवार्य देखियो। यसमा निजी क्षेत्रको भरपर्दा त्यस्ता जिल्लाहरूमा भोकमरी पर्नसक्ने सम्भावना देखियो। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा झाडापखाला फैलिंदा जीवन जलको निमित्त निजी क्षेत्रको बाटो हेरेर सरकार बस्न सक्दैन, सामान्य तर अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण दर्दनाशक औषधि (सिटामोल) आपूर्तिको निमित्त निजी क्षेत्रमाथिमात्र भरपर्न सकिंदैन। त्यसैले यस्ता जीवनदायी औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने सरकारको अधिनमा औषधि उत्पादन कम्पनि रहनु अत्यावश्यक देखियो। 

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यातायात हड्ताल गर्दा सामान्य जनजीवन सञ्चालन गर्न राज्यको अधिनमा यातायातको व्यवस्था पनि चाहिने देखियो। सडकमा गाडीले कुखरा किच्दा र लोग्नेस्वास्नीबीच झगडा पर्दा चक्काजाम गरिने मुलुकमा यसो हुनु झनै जरुरी देखियो। त्यसैगरी जनताका लागि अत्यावश्यक विद्युत, पिउने पानी, टेलिफोन, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनी आदिको आपूर्ति निर्वाध राख्न सरकारका अधिनमा यस्ता वस्तु र सेवा उत्पादन, ढुवानी र बिक्री वितरणको व्यवस्था सरकारको अधिनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। जनताको दैनिकी, अर्थतन्त्र र समाजलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न यसो हुनु जरुरी छ। नयाँ संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी आदि कुरालाई जनताको अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सरकारको अधिनमा यस्ता वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र वितरण रहने, राख्नु जरुरी हुन्छ। 

नेपालमा बढ्दो सान्दर्भिकता 

यसको अतिरिक्त नेपालमा राज्य कमजोर छ र यसको कमजोरी अझ बढ्दै गएको छ। त्यसैले सरकारी नियमन फितलो र नाममात्रको छ। अर्कोतिर निजी क्षेत्र सङ्गठित छ र दिन प्रतिदिन आक्रमक बन्दै गएको छ। ऊ सरकारका नीति, नियम, कानुन र निर्देशनलाई सङ्गठित रुपमा ठाडो चुनौती दिन्छ र अवज्ञा गर्दछ। ऊ आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारीप्रति सचेत भई सोहीबमोजिम चल्न तयार हुन रहेको देखिदैन। त्यसको सँगसँगै देशलाई भ्रष्टाचार र घुसखोरीले पनि खोक्रो पार्दै लगेको छ। 

यी सबै कुराबाट देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक थिति बस्न सकेको छैन, भएको थिति पनि भत्कदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ छोड्दजाने र बलियो बनाउँदै जाने हो भने भोलि देशमा जनताको हित रक्षाको निमित्त सरकार अहिलेभन्दा अझ बढी असहाय र निरिह बन्दै जाने निश्चित छ। 

निजीकरणका कमजोरीहरू 

विगतमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको जसरी निजीकरण गरियो त्यसमा गम्भीर त्रुटीहरू भए। त्यसमा न गम्भीर अध्ययन गरियो न उचित किसिमको सिक्वेसिङ्ग गरियो। संस्थानहरूको सम्पत्तिको गलत तरिकाले मूल्याङ्कन गरियो, बिक्री गरिएको सम्पत्तिको रकम पनि सरकारलाई प्राप्त भएन, सरकारले पनि त्यस्तो रकम खरिद कर्ताबाट असुल गर्ने गम्भीर प्रयास गरेन। कतिपय संस्थानको अधिनमा रहेका सम्पत्ति अलपत्र छोडियो र तिनको लुट मचियो। सरकारले त्यसको संरक्षण गर्न सकेन, चाहेन। निजीकरणको यो सव गतिविधिवाट राज्यको अर्बौं मूल्यको कतिपय सम्पत्तिको लुट भयो भने कतिपयको विनास भयो। 

नाफामा चलेका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि  बन्दमात्र भएनन् अब चल्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भए। खरिदकर्ताहरूको जोड यी कारखाना सञ्चालनमा भन्दा तिनको जमिन बिक्री गर्नेमा रह्यो। यसरी सन्तोषजनक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू सधैंका लागि बन्द भए, तिनमा कार्यरत हजारौं कामदार, कर्मचारीहरूको विचल्ली भयो। एन.सी.सी.एन जस्तो संस्था बन्द नगरिएको भए अहिले निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरूको ज्यादतीको राज्य सिकार हुनुपर्ने थिएन। सरकारी संस्थानहरूको त्यसरी लापरबाहीपूर्ण ढङ्गले निजीकरण गरिएकोले बाँकी रहेका संस्थानहरूमा पनि त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पर्यो र ती संस्थानहरूको अवस्था रातारात बिग्रन गयो। बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त मेसिनहरू कहाँ पुगे पत्तो भएन। 

यसरी नेपालको विकासको प्रारम्भिक चरणमा औद्योगिक विकासको आधारशिलाको रुपमा काम गरिरहेका आधारभूत उद्योगहरूको निजीकरणको नाममा विना कुनै उपलब्धि विलय गराइयो। नेकपा (एमाले) ले समयमा हस्तक्षेप गरी निजीकरणसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन नगरेको भए बाँकी रहेका संस्थानहरूले पनि त्यही दुर्दशा व्यहोर्नुपर्ने थियो। 

यस सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जतिबेला नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको घातक अभियान चलाइयो त्यतिखेर यी संस्थानहरू सरकारका लागि खासै आर्थिक बोझ भएका थिएनन्। जापान र बेलायतमा जुन आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्न सुरु गरियो नेपालमा त्यो स्थिति थिएन। प्रवृित्त थियो होला तर परिणाम त्यस्तो थिएन। त्यसैले नेपालको त्यो कार्यक्रम अपरिपक्क, विदेशीको दबाबमा गरिएको र काम गरेको देखाउने मनसायले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम थियो, जसबाट चौतर्फी नोक्सानमात्र भयो फाइदा केही भएन। 

संस्थानहरूप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ: 

तर यसो भनेर सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसरी नै चलिरहन दिनु ठूलो भूल हुनेछ। सरकारी संस्थान अधिनस्थ सबै सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो, सरकारी लगानीबाट सङ्कलित सम्पत्ति हो। त्यसैले पूर्ण इमानदारिताका साथ त्यसको हिफाजत, जगेर्ना र संरक्षण गर्नुपर्दछ र जे प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित संस्थानको स्थापना गरिएको हो त्यो हासिल गर्ने कुरामा सम्बद्ध सबै पक्ष इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्दछ। त्यहाँ जति पनि नगद वा जिन्सी कारोवार हुन्छ त्यसको पाई 'पाईको हिसाब किताब र अभिलेख राखिनुपर्दछ र त्यसको नियमित रुपमा लेखा परिक्षण गरिनुपर्दछ। दुरुपयोग र लापरवाही दण्डनीय पारिनु पर्दछ। संस्थानहरूलाई अधिकतम् रुपमा व्यवसायिक तर इमानदारिताका साथ सञ्चालन हुन दिइनुपर्दछ। योग्यता र क्षमताका आधारमा वोर्ड, उच्च व्यवस्थापन र कामदार कर्मचारीहरूको चयन, पोष्टिङ्ग र वृित्त विकासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। 

सरकारले पनि संस्थानहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय अधिनस्थ संस्थानहरूलाई लोभी नजरले हेर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आज चीन, भारत, कोरियालगायतका मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरू जसरी व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सञ्चालन भई सम्बन्धित अर्थतन्त्रका खम्बाका रुपमा रहेका छन्, सरकार प्रतिबद्ध भए हामीले पनि त्यसो गर्न नसकिने होइन। 

तर हामीकहाँ सरकारले संस्थान र त्यहाँ कार्यरत सबैलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ, जुन गलत छ। हुन त अहिले संस्थानका कर्मचारीहरूको भर्ना र बढुवा गर्दा छनोटको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिइएको छ र यसबाट संस्थानहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सम्बन्धित मन्त्रीका आसेपासेको भर्तीकेन्द्र हुने परम्परालाई रोकेको छ। तर अझै पनि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको छनोटमा समस्या छन्। त्यसैगरी लेखा राख्ने, त्यसको लेखा परीक्षण गराउने र बेरुजु फर्स्याउने काममा समस्या छन्। अतः सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ।