सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति चुनौतीपूर्ण

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिको नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। त्यस्ता प्रअ पाँच वर्षको लागि करार सम्झौतामा नियुक्त हुनेछन्। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा दलीय राजनीति कम भई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

शिक्षा ऐन (आठौंं संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) मा गुणस्तर सुधारका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति र शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिइएको उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। 

त्यसरी प्रअको नियुक्ति पूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग उसको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ। करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउनसक्ने नियमावलीको प्रस्ताव छ। 

नयाँ व्यवस्थामा प्रअहरूले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्तासमेत पाउने छन्। 

हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्। नयाँ कानुनअनुसार प्राथमिक र निमावि तह आधारभूतमा समायोजन हुँदा प्रअहरूको सङ्ख्या बीस हजार हुने अनुमान छ। 

ती विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रअको नयाँ दरबन्दी पाउने वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा तिनीहरूको नियुक्ति हुन व्यवहारिक रुपमा सहज नभएको शिक्षक नेताहरूको भनाइ छ।–प्रकाश सिलवाल