जनतालाई महँगी कर्मचारीलाई बोनस

सरकारले हालैमात्र संसद–सदस्यदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मको तलब, भत्ता र सुविधामा भारी वृद्धि गर्‍यो। यस वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब बढायो। तलब वृद्धिसँगै बजारमा महँगी बढ्यो। कम आय भएका जनता र तल्लो तहका कर्मचारी र मजदुरहरूको जीवन थप कष्टकर बन्यो। 

नेपाल आयल निगम नाफामा हुञ्जेल त्यसका सञ्चालक सदस्य र कर्मचारीहरूले नियमानुसार र नियमविपरीतका धेरैधेरै सेवा सुविधा लिएर निगमलाई घाटामा पुर्‍यायो। निगम घाटामा गएको देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गर्‍यो। फलस्वरुप नेपालभर पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्रीको एकाधिकार पाएको आयल निगमले केही वर्षभित्रै फेरि नाफा कमाउन थाल्यो। नाफामा जाने बित्तिकै आयल निगमका सञ्चालक र कर्मचारीहरूले अत्यधिक सुविधा लुट्न खोजिरहेका छन्। त्यसरी बोनसका रुपमा बाँडिने रकम एक कर्मचारीको भागमा औसत डेढ लाख रुपैयाँ जाने र गाडी भाडा शीर्षकमा थप रकम जाने बताइएको छ।  

निगमले गत वर्ष नै निगमको ऋण बाँकी हुँदै निगम नाफामा गएको भन्दै बोनस खान खोजेको थियो तर व्यापक जनविरोध भएपछि त्यसलाई सरकारले रोकेको थियो। निगमका कर्मचारीले बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका छन्। यद्यपि त्यसको फैसला आएको छैन। 

आयल निगम घाटामा जानुका धेरै कारणहरूमध्ये चुहावट र भ्रष्टाचार मुख्य थियो। आयल निगमभित्रको चुहावट र भ्रष्टाचारबारे गम्भीर छानबिन कहिल्यै भएन। निगमलाई घाटाबाट उकास्ने एउटै उपायको रुपमा इन्धनमा चर्को मूल्य कायम गरियो। अहिले निगम घाटाबाट नाफामा उक्लने बित्तिकै बोनस र सुविधाका नाउँमा दोहन गर्ने खेल पुनः थालिदै छ। निर्दाेष जनतालाई सधैं महँगी र घाटामा जानै नपर्ने निगमलाई घाटामा पठाउने सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई बोनस र सुविधा सायद यहीं पूँजीवादी लोकतन्त्रको न्याय हो !–  प्रकाश