शिक्षा मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयको सर्त
अर्थमन्त्रालयले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति प्रदान गरेको छ। तर त्यसको लागि विभिन्न सर्तहरू राखिएका छन्।
१. विद्यालयहरूको सङ्ख्या यकिन गरी विद्यालय गाभ्ने कार्यपश्चात् शिक्षकलगायतका दरबन्दी यकिन गर्नुपर्छ।
२. गाभिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्नेछ।
३. शिक्षकले काम गरेको अवधिको १२ दिनको एक दिनको दरले घर बिदा, प्रतिवर्ष बिरामी बिदा १२ दिन र भैपरी आउने तथा पर्व बिदा १२ दिन पाउने छन्। उपयोग नगरेको घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम मासिक तलबको अनुपातमा प्राप्त गर्नेछन्।
४ आफ्नो अवधिमा प्रतिवर्ष १८ दिनको पारिश्रमिकको दरले उपचार खर्चवापतको रकम पाउनेछन्।
५. नियमावली १३७ को १, २ र ३ हटाउने।
६. विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएरमात्र निकासा छाड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।
७. औषधि उपचारको रकम भुक्तानी गर्दा किताबखानामा अभिलेख अद्यावधिक गराएरमात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ।
८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीमा रहेका बढीमा दुई शिक्षकलाई महासङ्घमा रही काम गर्न पाउने। बढीमा तीन वर्षसम्म त्यसरी काम गर्न सक्नेछन्।
९. नियमावलीको २०६, २०७, २०८, २१०, २११ र ११३ प्रावधानलाई हटाउने।
१०. अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीका बुँदामा सहमति दिंदा निमावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकलाई दरबन्दीसहित मावि तृतीयमा सार्ने कुरामा सहमति दिएन। निमावि प्रथमलाई मावि द्वितीयमा सार्न पनि सहमति दिएन र ईसीडीमा शिक्षक दिने कुरालाई स्रोत व्यवस्थापन गरी क्रमशः गर्ने भन्यो। विगतमा जिशिस, जिशिका, शिक्षक छनोट समिति र कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजाने कुरा पनि हटाइएको छ।
विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी प्रावधानलाई पनि हटाउनेको भनेको छ। विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानलाई पनि हटाउने भनिएको छ। ईसीडीदेखि १२ कक्षासम्म १९ जना शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई १६ मा झारेको छ।
यी लगायत प्रावधान रहेका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीस्तरमा निर्णय भएको अर्थमन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
– प्रकृति अधिकारी
|
