रेशमी मार्गमा नेपालको अलमल

रु चेतनाथ आचार्य 

चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा नेपालले सहभागी जनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। सन् २०१४ मा नेपालले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि २ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले पूर्ण सहभागी हुने प्रतिबद्धतासाथ हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपाललाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नदिन अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दबाब रहेको ठानिएको छ। चीनका नेताहरूले नेपाली नेताहरूसँगको भेटमा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। यसै पनि नेपालको जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानीको व्यापक सम्भावना रहेका बेला चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा भाग लिनुको विकल्प नेपालसँग छैन। यो कार्यक्रम नेपालको मात्र नभई सबै विकासोन्मुख मुलुकको हितमा रहेको कुरा चीनले प्रस्ट पारिसकेको छ। 

२०१३ सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गरे। त्यसको एक महिनापछि उनी इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। त्यसको एक महिनापछि नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अठारौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकद्वारा सी चिन फिङद्वारा घोषणा गरिएका दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरी बढाउने निर्णय गरियो। रेशमी मार्ग इसापूर्व १३० देखि हान वंशको शासन कालमा सुरु भएको हो। रेशमी मार्गले चीनलाई पल्लो सान्सीको सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। यो मार्गको बहुवाणिज्य रुट चीन, भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुकसँग जोडिएको थियो। अहिले त्यही सञ्जाल ब्युँझाएर चीनले ती मुलुकहरूले आर्थिक लाभ लिऊन् भन्ने चाहेको छ। रेशमी मार्ग र एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर 'वान बेल्ट वान रोड' अर्थात् एक पेटी एक मार्ग भन्न थालियो। रेशमी मार्गले चीन र युरोपलाई जोड्छ जसलाई 'बेल्ट' भित्र राखिएको छ भने समुद्री रेशमी मार्गले एसिया र अफ्रिकालाई जोड्छ जसलाई 'रोड' ले समेटेको छ। यसर्थ 'बेल्ट एण्ड रोड' भित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश रहेका छन्। रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई नै परिमार्जित भाषामा 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' भनिएको हो। ऐतिहासिक व्यापारी मार्गको रूपमा रहेको रेशमी मार्गलाई पुनः ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम नै 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' हो। 

'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' ले ७० भन्दा बढी मुलुकलाई प्रत्यक्ष समेट्छ। तीमध्ये ३१ वटासँग चीनले सम्झौता गरिसकेको छ। अहिलेसम्म ९ सयवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् जसमा ८ खर्ब ९० अर्ब डलर पूँजी रहेको छ। उदाहरणका रूपमा बेइजिङदेखि जर्मनीको दुइसबर्ग जोड्ने रेलमार्गलाई लिन सकिन्छ। 

चीनले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा भाग लिने राष्ट्रहरूमा ठूलो मात्रामा बाह्य लगानी गरेको छ। ती राष्ट्रहरूमा चीनले गरेको प्रत्यक्ष बाह्य लगानीमा हरेक वर्ष ३८.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०१५ मा चीनले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रहरूमा १८ अर्ब ९३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। यो चीनले गरेको प्रत्यक्ष बाह्य लगानीको १३ प्रतिशत हो। 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रम चिनियाँ प्रत्यक्ष बाह्य लगानीको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। चीनले २०१५ मा एक खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष बाह्य लगानी गरेको छ। सोही अवधिमा चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष बाह्य लगानी गर्ने मुलुकमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 

२०१६ को जुलाईसम्म चिनियाँ व्यवसायीहरूले विभिन्न राष्ट्रमा ५२ वटा आर्थिक सहकारी क्षेत्र स्थापना गरेका छन्। ती व्यवसायीहरूले ९ अर्ब डलर कर तिर्दै ७० हजार स्थानीयलाई रोजगारी दिएका छन्। २०१६ को पहिलो आठ महिनामा ६१ राष्ट्रमा चार हजार इन्जिनियरिङ परियोजना सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी सम्झौताहरूको कुल पूँजी ६९ अर्ब ८२ करोड डलर रहेको छ। 

चीनको स्वार्थ 

विगत केही वर्षदेखि चीनको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको छ। यतिबेला चिनियाँ नेतृत्व आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर राख्ने अथवा बढाउने कुरामा चिन्ताग्रस्त छ। चीनको आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर राख्न अथवा बढाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छिमेकी मुलुकहरूमा विकाससम्बन्धी माग र आवश्यकता बढाउन आवश्यक छ। 

चीन वरिपरिका मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै विकासको माग र आवश्यकता बढ्न थालेपछि त्यसको आपूर्ति चीनको एकाधिकारजस्तै हुन्छ। ती मुलुकको मागभन्दा बढी चीनसँग लगानी गर्ने क्षमता र प्रविधि छेलोखेलो छ। छिमेकी मुलुकमात्र नभएर एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा हुने पूर्वाधारका विकासमा चिनियाँ पूँजी र प्रविधिले बजार पाउँछ। चिनियाँ पूँजी र प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धनले चिनियाँ आर्थिक विकासलाई अझै तीव्रगतिमा बढाउँछ। अब चीनले आफूमात्र विकसित भएर आफ्नो पूँजी र प्रविधिलाई उपभोग गरेर सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमले सम्बन्धित मुलुकको विकाससँगै चीनलाई पनि फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। 

रेशमी मार्गमार्फत चीन यस क्षेत्रमा समेटिने ६५ मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न पनि चीन उद्यत छ। अहिलेसम्म चीनले सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, आइसल्यान्डलगायतका १२ वटा मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। यसैगरी जापान, अस्ट्रेलिया, नर्वेलगायतका अन्य ८ मुलुकसँग हस्ताक्षर गर्ने चरणमा पुगेको छ। सम्झौता गर्दा खुलापन, सहकार्य, सहभागिता र साझा जितको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने गरेको छ। 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्ययोजनाभित्रका परियोजनामा सामान्यतः चीनले पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्छ र हस्तान्तरण गर्छ। यही परिकल्पनामा चीनले स्थलमार्गलाई अगाडि सारेको छ। स्थलमार्गबाट हुने व्यापारिक पारवहन छिटो, भरपर्दो र सस्तो हुने कुरा चिनियाँ प्रयोगबाट पुष्टि भइसकेको छ। अहिले चीनले मध्ययुरोपतिर समुद्री मार्गभन्दा स्थलमार्गबाट मालबाहक रेलको प्रयोगलाई परीक्षण गरिरहेको छ। त्यसैको एउटा रूपमा क्वाङचाउ र लान्चौदेखि केरुङसम्मको चिनियाँ मालबाहक रेललाई लिन सकिन्छ। 

नेपाललाई फाइदा 

'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमसँग जोडिने हरेक राष्ट्रले यथेष्ट फाइदा लिन्छन्। यस अवधारणा अनुसार चीनको बाह्य लगानीको पूँजी र पूर्वाधारका आयोजना नेपालमा निर्माण हुनेछन्। विशेषगरी प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिको आपूर्ति हुनेछ। यससँगै इन्जिनियरिङ निर्माण र परियोजना वित्त पनि आपूर्ति हुनेछ। नेपाली स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्नेछन्। यसले नेपालमा चिनियाँ बजारलाई थप विस्तार गर्नेछ। चीनकै पहलमा ४१ अर्ब डलरको रेशमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ। यो कोष अति आवश्यक ठानिएको र न्यून आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा लगानी गर्नेछ अथवा अनुदान दिइनेछ। यो कोषले पनि नेपाललाई ठूलो भरथेग गर्नेछ। 

चीनको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमले मुख्य रूपमा नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र सांस्कृतिक सम्पदाको विकासमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउँछ। चीनले पछिल्लो समय अगाडि सारेको 'कनेक्टिभिटी' अर्थात् सञ्जालको नारा नेपालजस्तो छिमेकी मुलुकका लागि निकै लाभप्रद छ। नेपालले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएका विभिन्न नाका खोलेर विकासलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनसँग नेपालले सडक सञ्जाल, हवाई सञ्जाल, विद्युत्तीय सञ्जाल, सांस्कृतिक सञ्जाल, व्यापारिक सञ्जालजस्ता बहुआयामिक विभिन्न सञ्जालबाट सम्पर्क विस्तार गर्नसक्छ। चीनसँग विविध यातायात सञ्जाल विकास हुनु भनेको नेपाली पर्यटन बजारमा चिनियाँ उपभोक्ता भित्र्याउनु हो। चिनियाँ पर्यटकका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि यो कार्यक्रमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 

नेपाल पुरातात्त्विक सम्पदाको भण्डार हो। कतिपय सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुन सकेको छैन भने कतिपय सम्पदाको अन्वेषण गर्न बाँकी छ। भूकम्पपछि ध्वस्त भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दै संरक्षण गर्न पनि यो कार्यक्रम नेपालका लागि हितकर छ। यद्यपि यसका केही चुनौती पनि छन्। पहिलो, भारतको भूमिका रहेको छ। भारतले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको समर्थन गरेको छैन। तसर्थ नेपालमा यो कार्यक्रम भित्रिँदा भारतले पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट यसलाई नियाल्छ र नेपालमा चिनियाँ गतिविधि बढेको भन्दै नेपालको राजनीतिक नेता, कर्मचारी षड्यन्त्र र खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी चिनियाँ योजनालाई निरुत्साही बनाउन प्रयास गर्नेछ र गरिरहेको छ। दोस्रो, नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रबाट हुने ढिलासुस्ती रहेका छन्। रातारात पूर्वाधार ठड्याउने चीन बिनाअवरोध शान्तिपूर्वक काम गर्न चाहन्छ। नेपालमा विभिन्न स्वार्थसमूहहरू सवि्र्कय छन्। समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर विकास निर्माणलाई पछाडि धकेल्ने त्यस्ता स्वार्थ समूहहरूले विकास निर्माणका कामलाई प्रभाव पार्छन्। त्यसैगरी व्याप्त भ्रष्टाचार र हरेक कुरामा राजनीतिकरण अनि कर्मचारीतन्त्रको अल्झनले चुनौती सिर्जना गर्छ। तर, यी चुनौतीहरू ठूला होइनन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको इच्छाशक्ति र चाहना हुनुपर्छ। 

आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छन्।