ढिलो निर्वाचन: जीवनपद्धतिकै उपहास

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन चरणको निर्वाचन हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ। सरकारले समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने फुकिरहेको छ। तर अहिलेसम्म एक चरणको पनि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छैन। सरकारले पहिले फुकेअनुसार यही आउँदो चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन होलाजस्तो लागेको थियो। निर्वाचन मिति घोषणा नभएको स्थितिमा वैशाख/जेठमा पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, शङ्काको विषय छ। निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलबीच सहमतिको प्रयास भए पनि सहमति भएको छैन। ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको अडान यथावत छ।  

निर्वाचन गर्ने हो भने संविधान संशोधनलाई पर्खेर बस्नु हुँदैन। संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको दुई साता बितिसकेको छ। सत्तारूढ दलभित्रकै नेता र सांसदहरूको विरोधको कारण त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन। अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन नै हो, निर्वाचन गर्न नै पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हो। कारणवस आगामी वैशाख–जेठभित्र पनि निर्वाचन भएन भने निर्धारित समयभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थिति हुँदैन।  

हरेक राजनीतिक दलले निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। तिनै दलका नेताहरूले सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन घोषणा भएको छैन। १२/१३ वर्षसम्म निर्वाचन नहुनु र नगर्नु सरकारकै बेवास्ता हो। समयमै निर्वाचन नगर्नु सरकारकै नीति–निर्णय उल्लङ्घन हुनु हो, ढिलो न्याय दिनु अन्याय नै हो। लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पूर्ति नगर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा जीवनपद्धतिकै उपहास गर्नु हो। वैशाख/जेठमैं स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्छ र मिति घोषणा गर्नुपर्छ।–वस्तुराज 'शीतल'