हिंसा, मानसिक रोग, विश्वासमा सङ्कटको कारण पूँजीवाद

रु प्रेम सुवाल 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो। पूँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको नियम मार्क्सवाद हो। हाम्रो पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हो। सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे शिक्षित गरेर हामीले पार्टी सङ्गठन गर्दैछौं। यसले राजनीतिक दल दर्शन, विचार र कार्यक्रमको आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुने स्पष्ट गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ मा पनि यो प्रावधान उल्लेख छ। 

शोषणमा आधारित पूँजीवादी व्यवस्थाले मुठिभर मानिसको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गर्छ। अहिले संसारका आधा अर्थात् ३ अर्ब ६० करोड जनसङ्ख्यासँग रहेको सम्पत्ति बराबर अमेरिकाका ६ जना, मेक्सिकोका १ जना र स्पेनका १ जना पूँजीपतिसँग रहेको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो। यही असमानताको परिणाम संसारका ९ जना मध्ये १ जना मानिस हरेक रात भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ भने हिंसा, मानसिक रोग, विश्वासमा सङ्कट पैदा भइरहेको छ। पूँजीवादी सरकार, संसद र न्यायालयले कामदार वर्गमाथिको शोषणलाई निरन्तरता दिन्छ। पूँजीपति वर्गको निजी सम्पत्ति रक्षा गर्छ। यसकारण कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ– “पन्छाउनै नसकिने आर्थिक सङ्कट र मजदुर वर्ग नै पूँजीवादको चिहान हुनेछ।” पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संशोधनवाद र अवसरवादबाट जोगाउन २०३१ साल माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना गर्नुभएको हो। मार्क्सवादलाई हेरफेर गर्ने, वर्गसङ्घर्षलाई त्याग्ने र २–३ सय वर्षमा पनि समाजवाद नआउने भनी पूँजीवादी सरकारको लुछाचुँडीमा लाग्ने कम्युनिष्टहरू संशोधनवादी र अवसरवादी हुन्। लेनिनले भन्नुभएको छ– “पूँजीपति वर्गसँग आत्मसमर्पण गर्ने तथा राजनीतिक दर्शन र विचारबाट च्युत भएका दलहरूलाई पूँजीपति वर्गले चुनावमा धेरै सङ्ख्या जिताएर सरकारमा पठाउँछ।” नेपालमा कम्युनिष्ट दावी गरेका पार्टीहरू सरकारमा गएर पूँजीपति वर्गकै सेवा गर्दैछन्। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र संसदमा देश र जनताको पक्षमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको, नेपाल–भारतबीचका ५९९४ सीमास्तम्भमध्ये ११ सयभन्दा बढी उखेलेर नेपालतर्फ सारेको, नेपालको भूमि डुबाउन सीमानजिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बाँध र तटबन्ध बनाएको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान निर्माणको बेला र घोषणापछि संशोधनको लागि दबाब दिइरहेको भारतीय शासक वर्गले गत वर्ष नेपालको पारवहन अधिकार हनन् गरी नाकाबन्दी गरेको विरोधमा र देशघाती संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको विरोधमा हामी पार्टीका सांसदहरूले संसदमा “भारतीय विस्तारवाद–मुर्दावाद” र “भारतीय दलाल–मुर्दावाद” नारा लगायौं। 

संविधान कार्यान्वयन अर्थात स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय चुनावको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सरकारको दाबी झूटा हो। संविधान संशोधन विधेयक पाहुना भाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिएर सांसद र मन्त्री बनाउने, राष्ट्रियसभामा तराई–मधेसका अङ्गीकृत नागरिकलाई जिताउने र प्रदेश नं. ५ लाई तराई–मधेसको भूभाग बनाउने अन्ततः तराई–मधेस एक प्रदेश बनाउने नियतका साथ ल्याइएको हो। यो संविधान संशोधन विधेयक पारित भए पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग गरिएजस्तै नेपालको तराई–मधेस टुक्रा गर्ने, सिक्किमजस्तै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने र अन्ततः सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूलाई लेण्डुप दोर्जेजस्तै बनाउने भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रलाई मद्दत पुग्नेछ। यसकारण देशघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखी हाम्रो पार्टीसहित नौ वटा दलले सडक र संसदमा सङ्घर्ष गरिरहेको हो। 

स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार नदिएको र स–साना काममा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप र नियन्त्रणको कारण सङ्घ राज्यको माग गर्नेहरूलाई सजिलो भएको हो। सङ्घ राज्यको निहुँमा देशको एकतालाई खल्बलिन नदिन हाम्रो पार्टीले प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई भूभागसहित १४ प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको हो। यो प्रस्ताव अहिले पनि उचित छ। आजै संसदमा फोरम गच्छदारका सांसदले ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखे। यसरी प्रदेशको सङ्ख्याबारे विवाद यथावत देखिन्छ। संविधान घोषणालगत्तै स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चुनावको तयारी हुनुपर्ने थियो। यसमा स्थायी सरकार दाबी गरेका कर्मचारीतन्त्रको पनि कमजोरी देखिन्छ। संविधान घोषणा भएको १४ महिनापछि मात्र मतदाता सङ्कलन, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भयो। स्थानीय तह र निर्वाचन कसूर एवं सजाय विधेयक १५ महिनापछि संसदमा पेश भयो। प्रदेश र सङ्घको प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभाको चुनावसम्बन्धी विधेयक संसदमा अझै पेश भएको छैन। एउटा विधेयक पारित गर्न कम्तीमा २–४ महिना लाग्छ। 

मतदाताको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने विधेयकमा प्रावधान छ। हामीले भारतको ग्वालिएरस्थित जिवाजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक  'नेपाल इन चाइनाज् फोरेन पोलिसी' मा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको उल्लेख हुँदा ती भारतीयले पाएको नेपाली नागरिकता रद्द गरेर मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने संशोधन पेश गरेका छौं। चुनाव अवधिमा भोजभतेर खुवाउने, रकम र सामान बाँड्ने, भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधन प्रयोग गर्ने, मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने पार्टीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र निर्वाचन ५–५ वर्षमा सम्पन्न गर्न मिति घोषणा गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिनुपर्ने संशोधन राखेका छौं। 

सरकारमा गएर घोषणा–पत्रअनुसार काम नगर्ने पार्टीलाई अर्को चुनावमा अयोग्य घोषणा गर्ने, राजनीतिक दलले आफ्नो दर्शन र विचारअनुसार सङ्गठन विस्तार गर्न दैनिक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने, प्रकाशनबारे जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने, तोकिएको समयमा जिल्ला सम्मेलन र महाधिवेशन गर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छौं। निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका दललाई मात्र मान्यता दिने थ्रेसहोल्ड राख्नु निर्दलीय, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम हुने र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका दललाई राज्यकोष वितरण गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु कानुनी डकैती नै हुने विचार हामीले राखेका छौं। जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रशासन प्रमुखहरूले गृहमन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने, पैसा बाँड्ने पार्टीका उम्मेदवारहरूले धेरै स्थानमा जितेको बताएका थिए। स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको भए हाम्रो पार्टी पूर्व र पश्चिमका धेरै स्थानमा जित्ने थियो र छ। 

भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना र सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक कार्तिक २६ गते संसदमा दर्ता भई सोही दिन सांसदहरूलाई वितरण गरियो। यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन शिक्षामन्त्रीले संसदमा टेबुल (पेश) गर्ने सांसदहरूले सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसँगको भेटमा हामीले यो विधेयक संसदमा पेश गर्न आग्रह गर्‍यौं। तर शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छैन। यसबारे प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरामार्फत प्रधानमन्त्रीको, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधी र कृष्णबहादुर महरा, नेका, एमाले, माओवादीका प्रमुख सचेतकहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। राणा शासनमा जनताका छोराछोरीलाई पढाउँदैनथ्यो। आज गणतन्त्रमा पनि हामीले त्यही स्थिति भोग्दैछौं। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थापनादेखि नै भ्रष्टाचार, कमिसन, अन्याय र सरकारमा गएर जनतालाई दुःख दिनेहरूको विरोध गर्दै आएको हो। यसैकारण हाम्रो पार्टीविरूद्ध भक्तपुर काण्डको झूटा मुद्दा लगाइयो, “सरकारमा नजाने”, “सानो पार्टी” भनी नियोजित ढङ्गले प्रचार गरिएको हो। सरकारीस्तरबाटै भक्तपुरलाई बिजुली चोरी हुने जिल्ला भनी पटक–पटक प्रचार गरियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा ठूला उद्योगी–व्यापारीहरूले बिजुली चोरी गरेको सार्वजनिक भयो। केही दिन अगाडि नेपाल टेलिभिजनको बिहान ७ बजेको समाचारपछिको विश्लेषण कार्यक्रममा भक्तपुरमा बिजुली चोरी बढेको भनी हचुवा र निराधार टिप्पणी गरिएको थियो। महिनाको १०–१२ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने उद्योगलाई ५० हजार रूपैंयामात्र तिरे हुने बनाइएको र यस्तो चोरीबाट वार्षिक ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी गुम्ने गरेको सार्वजनिक भयो। विद्युत् चोरीमा संलग्न उद्योगी र कर्मचारीहरूको तस्वीरसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई तत्काल थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्छ।  

विनासकारी भूकम्प गएको २१ महिना भयो। तर सरकारमा गएकाहरूले भूकम्प पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिको पुनःनिर्माण गर्नसकेनन्। पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठन भयो र यसको कार्यकारी प्रमुख सरकारसँगै नियुक्ति र पुनःनियुक्ति भइरहेको छ। तर सरकारले भन्दा गैरसरकारी संस्थाहरूले पुनःनिर्माणको काम गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ। भूकम्प पीडित ८ लाख जनताको लागि यो देशमा सरकार भएको अनुभूति भइरहेको छैन। बसोबासको विकल्प नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै घर बनाइ दिनुपर्ने सुझाव हामीले सुरूदेखि नै सरकारलाई दिंदै आएका छौं।  

नेपालजस्तै भूगोल र जनसङ्ख्या भएको प्रजग कोरिया र क्युवा साम्राज्यवादीहरूको विरोधमा दृढ अडानका साथ सङ्घर्ष गर्दैछन्। प्रजग कोरियाले हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गर्‍यो भने भू–उपग्रहको प्रक्षेपण पटक–पटक गर्‍यो। त्यसको हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दैै आएको छ। केही दिन अगाडि भारतले पनि प्रजग कोरियाले जस्तै आणविक परीक्षण गर्‍यो। तर त्यसको विरोध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएन। अमेरिकी उक्साइमा प्रजग कोरियाको आणविक परीक्षणको विरोध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पटक–पटक भयो। समाजवादी व्यवस्थाअन्तर्गत नै चीन संसारको पहिलो आर्थिक शक्तिमा पुग्दैछ। यसले पूँजीवादमा २–३ सय वर्ष लाग्ने विकास समाजवादमा ३०–४० वर्षमा प्राप्त हुने सत्य सावित हुन्छ। यसरी समाजवाद र साम्यवाद कामदार वर्गको भविष्य भएको पुनःपुष्टि हुन्छ। 

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद तथा विदेश सम्बन्ध विभाग प्रमुख प्रेम सुवालले २०७३ माघ १० गते भक्तपुरको दत्तात्रय स्क्वायरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राख्नुभएको विचार–सं.)