अङ्गीकृत नागरिकता रोक्नु आवश्यक
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई भएको देश हो। सीमा खुला छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत पर्छन्। खुला सीमाका कारण हजारौं विदेशीहरू नेपालमा आएर बसोबास गरका छन्। उत्तरी सीमामा भौगोलिक विकटताका कारण चीनबाट सहजै मान्छेहरू आउन सक्दैनन् र बिहेवारी पनि थोरैमात्र हुने गर्दछ।
दक्षिणको छिमेकी भारतसँग नेपालको सीमा खुला छ। त्यहाँ तराईको भू–भाग पर्दछ। उत्पादनको हिसाबले त्यहाँ धान, गहुँ, तेलहन, दलहन, उखु आदि उत्पादनहरू धेरै हुन्छ। भारत–नेपालबीचको सीमामा जनघनत्व बढी छ। दुवै देशको सीमामा सयौं वर्षदेखि सामाजिक सम्बन्ध छ। धेरै मान्छेहरू भारतबाट नेपालमा व्यापार, घुमफिर, रांै काट्न, गाडीको टायरमा हावा भर्न, खालीसिसी थोत्रा कागज जम्मा गर्न धेरै मान्छेहरू आएको पाइन्छ।
नेपाल आएका कारण उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध जोडिंदै गयो र उनीहरू नेपालीजस्तै गरेर बस्न लागे। कतिपय मान्छेहरूले जग्गा किन्ने व्यवसाय चलाउने काम गरे। उनीहरूले व्यवसाय गरेबापत नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने गरे। कर तिरेका कारण उनीहरूले मतदाता नामावलीमा नाम पनि लेखाए। ठूला दलहरूको सहयोगमा उनीहरू विस्तारै वैधानिक हुँदै गए। उनीहरूले विस्तारै नेपालको नागरिकता पाउन दावी गर्दै गए। मतदातामा नाम समावेश भएका कारण नेका, एमाले र अन्य पार्टीलाई नेपालको नागरिकता पाउने सर्तमा मतदान गरे।
उनीहरूले मत दिई जितेका पार्टीहरूले मधेसमा धेरै जनताले नागरिकता नपाएको दाबी गरे। नेपालका हरेक आन्दोलन र युद्धमा त्यस्ता नागरिकहरूले सहयोग गरे, पार्टीका कार्यकर्ता बने र पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै गए। हामी नेपाली हौं, हामीले नेपाली नागरिकता पाउन सकेनौं भन्ने दाबी उनीहरूले गरे। नेपालमा पटक–पटक राजनैतिक सङ्घर्ष भयो। ती आन्दोलन र युद्धहरूमा त्यस्ता मान्छेले सहयोग गरेका कारण सहयोग पाउनेहरूले संसदमा मधेसी जनताले नागरिकता पाएनन् भन्ने विषयहरू उठाइयो। २०४८ सालपछि नागरिकता विधेयक पटक पटक संसदमा आयो तर विभिन्न कारणबस पारित हुन सकेन।
२०६३ सालको परिवर्तनपछि नागरिकता विधेयकले प्राथमिकता पायो र संसदमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीका कारण नागरिकता विधेयक पारित भयो। तीन पार्टी साक्षी राखेर लाखौं लाख भारतीयहरूले नेपालको अङ्गीकृत र वंशजको नागरिकता प्राप्त गरे।
गाउँ–गाउँमा टोली पठाएर धेरै भारतीयहरूले विवाह, जन्म,बसोबासका कारण देखाइ नागरिकता लिए। सरकारमा बस्नेहरूले उनीहरूबाट मत पाउन धमाधम नागरिकता वितरण गरे र मधेसमा भारतीयहरू नेपालीहरूको हाराहारीमा पुगे।
अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाहरूबाट अहिले नेपालको मधेसमा विभिन्न खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। उनीहरूले मधेस एक प्रदेश, दुई प्रदेश भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र मधेस एक देश भन्ने उनीहरूले उठाएका हुन्। नेपालमा अशान्ति र अराजकता फैलिएको छ , मधेसको सुरक्षा जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मीहरू भन्ने गर्छ। अङ्गीकृत नागरिकता दिने २०६३ सालको नागरिकता विधेयक र लिएका नागरिकताहरू खारेज नगरे देशको अस्तित्व सङ्कतमा पर्ने भन्दैछन् र परम्परादेखि बसेको मधेसी जनता २०६३ को नागरिकता ऐनअनुसार वितरण गरेको नागरिकता खारेज नगरे देशमा शान्ति नहुने बताउँछन्। त्यसैले सरकारले तत्काल नागरिकता खारेज गरी नागरिकता ऐनसमेत संशोधन गरेर अङ्गीकृत नागरिकता दिन रोक्नुपर्छ।
– डी. काफ्ले |
