देशको स्वतन्त्रता र सार्वभाैमिकताका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू

 निर्जला 

जनता 

राज्यको आवश्यक चार तत्त्वमध्ये जनता पनि एक हो। जनता भयो भने राज्यको अर्थ हुन्छ, जनताकै निम्ति शान्ति–व्यवस्था र बन्दोबस्त आवश्यक हुन्छ। जनताको हित नहेर्ने सशस्त्र दल ठूलो होस् वा सानो, त्यो एक लडाकू दल वा डकैती गिरोह हुनेछ। तर दास युगमा होस् वा सामन्तवादी व्यवस्थामा राज्यको रुप लिएदेखि व्यापक जनता उत्पादन शक्ति हुन्छ र त्यही उत्पादन दलकै आधारमा राज्यका शासक वर्ग र शासनयन्त्र चल्छ। 

जनतामा आफ्नोे राज्यको भावना विकास भएपछि जनता पनि एक शासक वर्ग वा अर्को शासक वर्गको समर्थन र विरोधमा काम गर्छन्। तर आफू बसेको ठाउँ (राज्य) मा अरुले गरेको आक्रमणको विरोधमा जनता पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लडाइँमा साथ दिन्छन्। आफ्नो देशको जनताले साथ दिएको लडाइँमा विजय हुन्छ, बुझेर वा नबुझेर, साना वा ठूलो स्वार्थले जनताको केही भाग र महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्दा देश हार्छ– जस्तो बेलायती आक्रमणको विरोधमा नेपाल हार्‍यो। 

त्यस्तै सिकन्दरले भारतमा आक्रमण गर्दा वा मुसलमानहरूले आक्रमण गर्दा र अङ्ग्रेजहरूले एक एक गरेर भारतमा आक्रमण गर्दा भारतकै केही जात–जाति, समूह वा व्यक्तिहरूले आक्रमणकारीहरूलाई साथ दिंदा देश विदेशको शासनमा गयो। आफ्नै देशलाई विश्वासघात गर्ने व्यक्तिहरू राजनैतिक अज्ञानता, असन्तोषका कारण, पद र पैसा, लोभ वा क्रुर र त्रासको कारण विश्वासघात गर्छन्। विदेशबाट आक्रमण हुँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले शत्रुको पक्ष लिने व्यक्ति वा समूह विश्वासघाती हुन्, ती जुनसुकै परिवार र पदका किन नहुन्। 

विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको उद्देश्यको निम्ति गोटी बन्ने व्यक्तिहरूलाई खुला वा गुप्त रुपले विश्वासघाती घोषणा गर्नुपर्छ। यदि सरकारलाई त्यसो गर्न दिंदैन भने सरकारमा रहेको शत्रुका एजेन्टहरूलाई सरकारले देशद्रोहीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ वा कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ। 

यदि तथाकथित प्रजातान्त्रिक रुपले शत्रुको साथ दिने सांसदहरूलाई जनताले संसदबाट निष्काशन गर्न दबाब दिनुपर्छ। जनताले शत्रु र मित्र चिने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छ। लोभी, लालची, शत्रुदेखि डराउने जनताले देशलाई जोगाउन सक्दैन। त्यसैले राजनैतिक पार्टीहरूले जनतालाई सैद्धान्तिक र राजनैतिक रुपले तयार गर्नुपर्छ र देशको निम्ति ज्यानको बाजी लगाएर लड्न तयार गर्नुपर्छ। त्यस्ता सचेत जनता भएको देशमा शत्रु पक्ष शक्तिशाली भए पनि आखिर विदेशी शक्तिले भाग्नैपर्ने स्थिति निम्तिन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भियतनाम हो। 

सांसद र संसद 

जनता इमानदार र देशभक्त भएमा सांसदहरु पनि त्यस्तै हुनेछन्। बेइमान, विश्वासघाती र जनद्रोही जनताका सांसदहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र संसद पनि सिक्किमको जस्तै शत्रुको हतियार हुन्छ। संसारमा जर्मनीको राइखस्टाग र अन्य देशका धेरै संसदहरू पनि विदेशी एजेन्टहरू बहुमत भएको संसद पनि जनताको हितमा भएन र देश र जनताले पराजय भोग्नुपर्ने भयो। यसकारण संसदको निर्वाचनमा एक संसदको हार–जितको उद्देश्यले मतदान गर्ने होइन बरु देश र जनताको हार–जितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकार 

भूमि, जनता र कमजोर संसद हुँदैमा त्यो राज्य स्वाधीन र सार्वभौम हुँदैन। संसदको बहुमत सदस्यहरू विदेशी दूतावास र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको रकमबाट निर्वाचित भएको खण्डमा सरकार अस्थायी रुपको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई बचाउने आधार र शत्रुको प्रजातन्त्र नामको हतियार भएको संसदलाई विघटन गरी देशद्रोही नेताहरूमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ, नत्र 'प्रजातान्त्रिक' ढङ्गले स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुनेछ। 

सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग 

देशको त्यस्तो स्थितिमा प्रजातन्त्रको नाउँमा संसद र सरकारमा घुसेका देश र जनतालाई विश्वासघात गर्ने सरकार र संसदलाई सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र जनता मिलेर विघटन गरी देशभक्तहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ। यस्तोलाई 'सैनिक विद्रोह' भनिंदैन बरु विश्वासघातीहरूको विरोधमा जनताको सशस्त्र विद्रोह भन्न लगाउनु आवश्यक छ। सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग फूलदानको गुलाब होइन। 

सेनाले सिमानाको सुरक्षासँगै घुसपैठी सशस्त्र विदेशी गुमस्ता र डकैती गिरोहहरूलाई जस्ताको तस्तै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र देशको रक्षा गर्नुपर्छ। सेना देशभक्त भएसम्म देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कायम रहिरहन्छ। त्यस्तो शक्तिले जनताको संसद र जनताको प्रजातन्त्र निर्माण गर्छ। 

प्रहरी 

सशस्त्र वा निःशस्त्र देशद्रोहीहरूलाई तिनीहरूको गतिविधिअनुसार प्रहरीले प्रतिकार गर्नुपर्छ। ती विद्रोहीहरूमध्ये कुरा नबुझेर लागेका वा विदेशीका उक्साइमा लागेको वा बुझेर लागेकाहरुलाई फरक–फरक व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तो कार्यमा विदेशीको एजेन्ट भएर काम गरेका खुँखार जनद्रोहीहरूलाई पहिले ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र जस्तालाई तस्तैको व्यवहार गर्नुपर्छ। 

गुप्तचर विभाग 

गुप्तचर विभाग देशभक्त, इमानदार र शत्रुको गुफाभित्रै पसेर बुझ्न र हान्न सक्ने भयो भने देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ। भनिन्छ, एउटा सेनाको समूह र एकजना गुप्तचर बराबर हुन्छ। सेना र प्रहरी गुप्तचर विभागकै सूचनाको आधारमा लड्छ। अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा नेपाली गुप्तचरहरू पक्राउ परे र सरकारलाई गलत सूचना दिंदा लडाइँहरू हारे। दोस्रो विश्वयुद्धमा सारा जनता देशभक्तिपूर्ण लडाइँमा फासीवादको विरोधमा सोभियत जनता हाम फालेर गुप्तचर, प्रहरी र सेनालाई सहयोग गरेकै हुनाले सोभियत सङ्घले विजय प्राप्त गरेको थियो। 

सन् १९६२ भारत–चीन सीमा भिडन्तको समीक्षा भारतले सन् १९७२–७३ तिर गर्‍यो। गुप्तचर विभागका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू नकाब लगाएका थिए र दुई दिनको बैठकको सार थियो – छिमेकी मुलुकहरूमा भारतको पहुँच नहुनु। 

त्यसपछि भारतको गुप्तचर विभाग नेपालको राजदरवार, राजनैतिक दलहरूका नेतागण, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, धार्मिक सङ्गठन, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी र जीवनका हरेक क्षेत्रमा तिनीहरूले पहुँच पुर्‍याए। 

राजनैतिक नेता र नातागोताका छोराछोरीलाई भारतमा छात्रवृत्ति, भारतसँग नजिकको सामाजिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिका छात्र–छात्राहरूलाई समाजवादी देशहरूमा वामपन्थी खास गरेर माझी, मानन्धर गुटहरूबाट पठाइए। आज तिनीहरू नेपालको पक्षमा छैनन्। 

भारतीय राजदूतावास र वीरगञ्जको वाणिज्य दूतावासले छात्रवृत्ति र विद्यालय, मन्दिर र कलेजहरू बनाउन हिमाल, पहाड र तराईमा मुठी खोलेर खर्च गर्दै आफ्ना सहयोगीहरू बनाए। त्यस्तै चाणक्य नीतिअनुसार अनेक बाबा, फकिर र हात हेर्ने र भविष्यवक्ता पठाएको भेषबाट जीवनका हरेक क्षेत्रमा 'रअ' सक्रिय रह्यो। गिट्टी बालुवा लिनेदेखि वाहन खरिद, आयल निगम, जलस्रोत मन्त्रालय, व्यापारको सबैजसो क्षेत्रमा भारतीय गुप्तचर विभाग सक्रिय भयो। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र संसद सदस्यहरूका सबै गतिविधिलाई सहयोग र मित्रता नै सम्भि्करहे। 

पाँचतारे, चारतारे, तीनतारे र विश्वविद्यालय तथा देशका प्राधिकरणहरू, निगम र महत्त्वपूर्ण आयोगहरूका नेपाली जनताको हित हेर्ने र अहित हेर्नेहरूको राम्रो हेरचाह गर्नैपर्छ र गरिरहेकै हुन्छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासहरू 

देशभित्र रहेर आफ्नो देशको स्थिति आँकलन गर्न नसक्ने विषयहरू परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासहरूबाट सरकारले सूचनाहरू प्राप्त गर्छन्। हाम्रो देशसँग सम्बन्धित मित्र देशका सरकारी प्रतिनिधिमण्डल वा नेताहरूको भ्रमण हुँदा नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो स्तरका त्यस देशका कूटनैतिक व्यक्तिहरूबाट तत्काल जानकारी लिनु आवश्यक छ। 

यस मामिलामा नेपाली दूतावासहरूभन्दा भारतीय दूतावासहरू बढी सक्रिय छन्। कुनै नेपाली प्रतिनिधि पाकिस्तान, रुस, श्रीलङ्का, चीन, बङ्गलादेश आदि देशमा भ्रमण गर्दा भारतका दूतावासका सांस्कृतिक सहचरी, सचिव वा हरेक स्तरका पदाधिकारीहरू नेपाली मन्त्री र प्रतिनिधिमण्डल किन आए, के के गरे वा सन्धी–सम्झौता के भयो, तुरुन्त आफ्नो देशमा पठाउँछन्। 

तर नेपालका धेरैजसो राजदूतहरू शासक दलहरूलाई खुसी पारेका, आर्थिक लाभ दिने व्यक्तिहरू पठाउँछन्। योग्य अयोग्य केही हेर्दैनन्, भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतीय राजदूत नेपाली नेताहरूको घरघरमा पुगी भारतको पक्षमा प्रचार गर्थे। नेपाली राजदूत भने काठमाडौं भागेर आइ राजदूतावासलाई अलपत्रमा पारे। यदि शासक दलहरूसँग राजदूतको निम्ति योग्य व्यक्ति छैन भने अन्य दल र स्वतन्त्र व्यक्ति खोजेर पनि पठाउनु आवश्यक छ। ती राजदूतहरूले दलको वा व्यक्तिको भन्दा पनि देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। 

देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विषयले देश ठूलो छलफलमा रहेको बेलामा सरकारको परराष्ट्र नीति 'आर्थिक हितको नीति' भन्दै ६० लाख युवाहरू विदेश पठाउँदै लाशहरू ओसार्दै, घाइतेहरूलाई अलपत्र पार्दै र विदेशी कारागारमा पठाउँदै छन् तथा आधुनिक गल्लावाला म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत भाग दिंदैछन्। के यो गाई मारी बाघ पोस्ने काम होइन? कृषि उत्पादनमा समेत वर्षको खरबौं रुपैयाँको आयात गर्ने नीति कुन आर्थिक सिद्धान्त हो? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निम्ति सस्तो ज्यामी पठाउँदै १०–२० वर्षपछि देशले रोगी, अपाङ्ग र अनुत्पादक नागरिकहरूको निम्ति ठूलो रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला रेमिट्यान्सबाट फाइदा उठाउने म्यानपावरका मालिकहरू विदेश पुगिसक्नेछन् र त्यस नीतिका हिमायती मन्त्रीहरू कति मरिसकेका हुनेछन् र केही पश्चातापले रगतको आँसु पिएर बसेका हुनेछन्। 

देशलाई सुसम्पन्न गर्ने, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम शक्ति सम्पन्न र गौरवशाली बनाउने परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासहरूले हो। तर कूटनैतिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरू आफै निजी हितलाई प्राथमिकता दिने, देश र जनता जतासुकै गए पनि आफू र आफ्नो नातागोतालाई मात्र सरकारी सहुलियतको अधिकारी बनाउने सोचले देशको अधोगति भएको र देश भ्रष्टाचारी र मगन्ते र अपराधी देशको रुपमा प्रदर्शन गराउनमा परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय र राजदूतावासहरू जिम्मेवार छन्। 

बुद्धिजीवी समुदाय 

देशको बुद्धिजीवी समुदायलाई पुरानो भाषामा 'नवरत्न' समुदाय र पश्चिमेली भाषामा 'थिङ्क ट्याङ्क' हो। सरकारको औपचारिक सल्लाहकार त जुनसुकै सरकारको तलब असुल्नेहरू कहिले खाली छैनन्, तर साँच्चै भनांै भने उचित र प्रशंसा गर्न लायक कुनै काम पनि जनताले थाहा पाएका छैनन्। थिङ्क ट्याङ्कको काम बैदारको काम होइन, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता आदिबारे परिस्थितिअनुसार सरकारलाई यथोचित सल्लाह दिने प्राज्ञिक टोली हुने गर्छ। 

देश जसरी सबै जनताको हो, त्यस्तै सरकार पनि सबै जनताको हो। यसकारण सरकारले गरेका हरक विराम र खोटपूर्ण कामलाई आलोचना र विरोध गरेर जनताले सच्याउन मद्दत गर्ने गर्छन्। जनता र विरोधी पक्षले गरेको आलोचनालाई सकारात्मक रुपले नहेर्ने सरकारले निश्चय देशलाई जानाजान खाल्डोमा पुर्‍याउने मेसो गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ। 

यस्तो बेलामा प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, प्राज्ञ, पत्रकार, लेखक, कवि, कलाकार, डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक सबै मिलेर सरकारलाई आफ्नो गल्ती तत्काल सच्याउन बाध्य पार्नैपर्छ। 

मजदुर, किसान र व्यापक जनता उठेमा पुनः एक प्रकारको आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनको रुप लिएर सरकारले तत्काल गलत नीति सच्याउन सक्नेछैन, त्यसको परिणाम डरलाग्दो हुनेछ। यसकारण बुद्धिजीवी समुदाय नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

पत्रकार 

देशको राम्रो वा नराम्रो परिस्थिति र सरकारको गलत वा सही नीतिबारे तत्काल जनतासम्म खबर पुर्‍याउने काम पत्रकारको हुन्छ। पत्रकारहरूको विविध क्षेत्रमा पहुँच र तत्काल कलमको चमत्कारले बलियो देखिएका सरकार तासको घरजस्तै भत्केको हुन्छ। बेलायतमा मैकमिलन सरकार रक्षामन्त्री प्रुफ्युको क्रिश्चियन किलरको काण्ड, क्लिन्टनको मोनिका लेविन्स्कीको काण्ड र आफ्नै साथी र परिवारले गुप्त सूचना प्रवाह हुँदा कति मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए वा सरकारहरू ढले। 

सन् १९६२ को भारत–चीनको सीमा भिडन्तमा दोषी को हो भन्नेबारे भारतको युद्धका लेखक म्याक्स वेल्सले सन् १९७२ सेप्टेम्बर २ को दिन 'भारतको गुप्तचर प्रमुख सीआईएका मानिस थिए' भनी ब्लिट्ज पत्रिकाले लेख्यो। यसरी भारतीय राजनीति कुन गहिराइमा छ भनी प्रस्ट पारे। 

यसकारण पत्रकारले देश र जनताका हितमा ठीक समयमा पठाउने एउटा समाचारले समेत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा समेत परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। 

अमेरिकी पत्रकार जोन रीड (सन् १८८७–१९२०) ले 'संसारलाई हल्लाउने १० दिन' बाट रुसी बोल्शेविक क्रान्तिबारे संसारलाई बताएका थिए। त्यस्तै अमेरिकी महिला पत्रकार अन्ना लुइस स्ट्रङ (सन् १८८५–१९७०) ले रुसी क्रान्तिबारे मात्र बताइनन् बरु चिनियाँ क्रान्तिबारे बताइन् र साम्राज्यवादजस्तै एटम बम  पनि कागजी बाघ हुन् भन्ने माओको अभिव्यक्ति छापेर संसारलाई आश्वस्त पारिन्। अमेरिकी पत्रकार एड्गर स्नो (१९०५–१९७२) ले चिनियाँ जनता र संसारलाई चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओ त्से तुङ हुन् भनी बताएका थिए। त्यस्तै विल्फ्रेड ग्राहम बर्चेटले हिरोसिमा र नागासाकीमा संरा अमेरिकाले खसालेको बमको गम्भीरतालाई प्लेग रोगजस्तै भयङ्कर छ भनी स्थलगत निरीक्षण गरी समाचार पठाउने पहिलो पश्चिमेली पत्रकार थिए। 

पत्रकारहरूले एउटा देशको सरकारलाई केही दिनभित्र फाल्नसक्ने ताकत मात्र राख्दैन बरु संसारका ठूल्ठूला प्रभाव पार्ने र परिवर्तन गर्ने पत्रकारहरूको भूमिका कुनै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउने काममा पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। विल्फ्रेड ग्राहम बर्चेटले नै भियतनाम, कम्बोडिया र लावस (हिन्द–चीन) मा फ्रान्सेली, जापानी र अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको अत्याचार तथा त्यहाँका जनताको विजयबारेको सङ्कल्पलाई संसारका जनतालाई बताएका थिए। 

देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप, कमजोर सरकारहरू, अयोग्य नेताहरूबारे लेखेर नेपाल र संसारका जनतालाई अवगत गराउने काम पनि पत्रकारहरूको नै हो। सानो कलम र सशक्त सोचले देश र विश्वलाई हल्लाउने र बदल्नेछ। 

योजना आयोग 

नेपालको योजना आयोग हरेक सरकारको केही आफ्ना मानिसलाई जागिर खुवाउने थलो हो। गाविस, जिविस र व्यक्तिगत घर जाने सडक र सानो पूल बनाउनमा केन्द्रित छ नेपालको योजना आयोग। ५०–६० वर्षको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा सियोदेखि साइकल बनाउनेसमेत योजना बनाएको छैन। नेपालभन्दा सानो देशले २०–२५ वर्षभित्र देशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनायो भने ५०–६० वर्षभित्र रकेट, उपग्रह, प्रक्षेपण गर्‍यो, एटम बम र हाइड्रोजन बम निर्माण गरेर आफ्नो देशको विज्ञान र प्रविधिको प्रगति प्रस्तुत गर्‍यो। सारमा सरकारको उद्देश्यअनुसार योजना आयोगले व्यवहारमा लागू गर्छ। हाम्रो देशका योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रजग कोरिया, क्युवाजस्ता देश, हाम्रो र अरु ५–६ वटा देशको प्रगतिको तुलनात्मक अध्ययनको एउटा पुस्तक समेत प्रकाशित गरेर बुद्धिजीवीहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न सकेन। यस्तो योजना आयोगको काम के हो कसैलाई थाहा छैन ! 

न्यायपालिका 

कुनै देशमा आउने सकारात्मक र नकारात्मक घटना र परिवर्तन एक–दुई महिना र एक दुई वर्षमा हुने गर्दैन बरु १० वर्षभन्दा बढी समय लागेको हुन्छ। देश र जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने कामको निम्ति ५–१० वर्षदेखि नै अपराधी गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। ठाउँ–ठाउँमा बम फाल्ने, हत्या, हिंसा र अपहरण गरी देश र जनतालाई आतङ्कित पारेर सरकारलाई जनताको आँखामा घृणा फैलाउँछन्। ती अपराधीहरू पक्राउ पर्छन्, तर तिनीहरूलाई आवश्यक सजाय दिंदैनन्। त्यसको कारण अदालतमा समेत देश विरोधी शक्तिले विदेशबाटै हाम्रो अदालतमा आफ्ना पक्षपातीहरू घुसाउन सफल भइसकेको हुन्छ। पूँजीवादी प्रजातन्त्रलाई स्वर्गको कल्पना गर्ने प्रजातन्त्रका मर्म नबुझ्ने कुवाका भ्यागुताहरूले पहिले देश र जनतालाई विदेशी आँखाले हेरेर हरेक अपराधलाई सही ठहर्‍याउँछन्। यसकारण न्यायपालिका हरेक अङ्गले दीर्घकालीन सोचअनुसार सानो परालको त्यान्द्रोलाई सर्प सम्झेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा विदेशीको कुटील राजनीतिको कारण देशभक्त विदेशी दलाल भएको र विदेशी एजेन्ट प्रजातन्त्रवादी प्रचार गराइन्छ र न्यायपालिका त्यस्ता भ्रमबाट सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता अनुभव भुक्तभोगीहरू गर्छन्। 

सारमा 

गुप्तचर विभाग र प्रहरीको एक समूहले देश र जनताको हितमा निरन्तर लागिरहने बुिद्धजीवी, अर्थशास्त्री, कूटनीतिका ज्ञाता, अवकास प्राप्त न्यायाधीश, सैनिक अफिसर वा पुराना प्रशासक र सल्लाहकारहरू वा विज्ञहरूलाई थाहै नदिई सुरक्षा दिइरहनुपर्छ, तिनीहरूका छोरा नातिहरूको सङ्गत अहित गर्ने देशसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट लागूपदार्थ खुवाउन दिने आदि चारित्रिक विषयहरूमा फसाउनाले देशलाई योगदान गर्नसक्ने व्यक्तिहरूको ध्यानलाई विश्रृङ्खलित पार्नेछन्। त्यस्तै अहित गर्ने देशसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्छ। काठमाडौं र तराईका योगदान दिन सक्ने पुरानो नेता र बुद्धिजीवीका सन्तानहरूलाई लागूपदार्थको लतमा र त्रासमा वा अन्य चारित्रिक पतनमा लगाएका घटनाहरू छन्। छोरा–छोरीहरूको विवाह विदेशीसँग हुँदा भारत, म्यानमार र नेपालकै शासक दलका परिवारले देशलाई धेरै अप्ठेरोमा पारेका घटनाहरु जगजाहेर छ। 

चाणक्य नीतिअनुसार पनि देशको प्रशासनमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्ट बनाई त्यस राज्यलाई कमजोर पारिन्छ। चीनमा अफिम युद्ध (१८४०/४२) सम्ममा बेलायतले तलदेखि दरवारसम्म आफ्नो दलालहरू बनाइसकेपछि तीनलाई अनेक असमान सन्धिमा फसाएको थियो। 

शासक वर्गका वा देशका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका परिवारका सन्तानलाई नेपालसँग समस्या भएको देशको विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाउनुहुन्न, त्यो पनि एक प्रकारको वैचारिक अपहरण हो।