चीनको 'वान बेल्ट वान रोड': फाइदा यसरी लिन सक्छ नेपालले

घनश्याम खड्का 

वान बेल्ट वान रोड चीनको एकदमै महत्वकाङ्क्षी परियोजना हो। यसको उद्देश्य संसारलाई आपसमा यसरी जोड्ने भनिएको छ जुन यसभन्दा पहिले कहिल्यै जोडिएको थिएन। यसका लागि चीनले ठूलो लगानी गरेर सडक, समुद्री बन्दरगाह र रेल्वेको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यसमार्फत् एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने उसको चाहना छ। यो कामको सुरुवात तथा अवधारणा चीनको भए पनि काम गर्ने चाहिं चीन एक्लैले होइन। चीन चाहन्छ संसारका धेरै भन्दा धेरै देश यस योजनामा जोडिउन्। त्यसमा पनि मूलतः मध्य एसियाली देशहरु यो कामका लागि चीनसँग हातेमालो गरुन् भन्ने चीनको चाहना छ। चीनले सुरु गर्न लागेको यस परियोजनाको मुख्य उद्धेश्य आफ्नो तथा सहयोगी राष्ट्रहरुको व्यापार विस्तार गर्ने भए पनि त्यो व्यापारमा मात्रै सीमित छैन। यो चीनको रणनीतिक उद्देश्य बोकेको परियोजना हो। यसै परियोजनामार्फत चीनले आफू विश्वशक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको कुरा व्यक्त गर्न खोजेको छ। यो केही वर्षभित्रै सकिने परियोजना होइन। यस महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाले पूर्णता पाउन निकै समय लिनेछ। 

कसरी जोड्छ त एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई? 

यसमा मुख्यतः तीन मार्गको प्रयोग हुनेछ भनिएको छ। जुन स्थानमा समुद्री बन्दरगाह बनाउन मिल्छ (जस्तै: हल्यान्डको रोटर्डम, जर्मनीको ह्यामबर्ग वा ग्रीस) त्यहाँ चीनले समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्नेछ। समुद्र नभएका ठाउँहरु (जस्तै: मध्यएसिया) मा सडक र रेलमार्गको प्रयोग हुनेछ। वान बेल्ट वान रोडमा त्यस्ता क्रस–सेक्सन हुनेछन् जहाँ बेल्ट (बन्दरगाह) र रोड (सडक वा रेलमार्ग) भेट्नेछन्। उदाहरणको लागि पाकिस्तानको गवादार (द गदावर पोर्ट) बन्दरगाहलाई एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु मानिएको छ, जहाँ बेल्ट र रोडको सङ्गम हुनेछ। गवादार बन्दरगाह वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको एउटा अंश हो। यसै कारण 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग' (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, 'इपीइसी')को धारणाबमोजिम पाकिस्तान र चीनले यस बन्दरगाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। यो बन्दरगाह गत वर्षको नोभेम्बर १३ बाट सञ्चालनमा आइसकेकोे छ। अन्य धेरै देशसँग सहकार्य गर्दै चीन यस्ता 'रोड' र 'बेल्ट'को निर्माण गर्न चाहन्छ जसले धेरै मुलुकमा व्यापार विस्तार गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरोस्। मध्यएसियाका सबैजसो देशहरु (कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि), रसिया, पाकिस्तान, मङ्गोलिया आदिले यो प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेका छन्। अहिलेको खाकाअनुसार वान बेल्ट वान रोड प्राचीनतम् सिल्करोड (रेशममार्ग) भएर जानेछ। चीन र मध्य–एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै राष्ट्रलाई यसले जोड्ने कोशिस गरेको छ। नयाँ विकास गरिने पानीजहाजका बन्दरगाह र मार्गलाई चाहिं चीनले '२१ औं शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड' को नाम दिएको छ। 

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता र वान बेल्ट वान रोडले एक–अर्काको परिपूरक भूमिका खेल्नेछन्। 

हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारत चीनको यस परियोजनामा हालका लागि सहमत नभए पनि केही समय भित्रै बाध्यताले नै भए पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको कुरा बुझिन्छ। भारतका वामपन्थीहरुले त वान रोड वान बेल्टको खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् र मोदी सरकारलाई यसमा भाग लिन अनुरोध पनि गरेका छन्। 

नेपाल सरकारको धारणा के हुने त? 

प्रचण्ड सरकारको गठनपछि भारतीय दबाबका कारण यस मामिलामा नेपालको सरकारले स्वतन्त्र रुपले निर्णय लिने नसक्ने कुरा महसुस गरिएको छ। हाम्रो सरकारी रवैया यस्तै रहिरहने हो भने भारतले वान बेल्ट वान रोडमा प्रष्ट धारणा नबनाइकन नेपालले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ। त्यही पनि वान बेल्ट वान रोड नेपालको हितमा कसरी हुनसक्छ भनेर यहाँ छोटो चर्चा आवश्यक छ। 

माथि नै चर्चा गरियो कसरी पाकिस्तानी पोर्ट हालै सञ्चालन गरियो भनेर। चीनको नजिकको सहयोगी पाकिस्तान कम्मर कसेर वान बेल्ट वान रोडलाई सफल बनाउन लागिपरेको छ। उदाहरणको लागि पाकिस्तानले निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षमै गवादार पोर्ट सञ्चालनमा आउन सफल भएको छ। साङ्केतिक रुपमै भए पनि गत नोवेम्बर १३ मा चीनबाट आएको कार्गो गवादार बन्दरगाहबाट जहाजमा लोड गरि मध्यपूर्व र अफ्रिका महादेशतर्फ लगिनु नयाँ युगको सुरुवात नै हो। 

वर्षौदेखि विभिन्न विज्ञ तथा नेताका भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ कि नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने 'कनेक्टि लिङ्क' बन्न सक्छ र यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। अब भाषणमात्र गरेर बस्ने बेला होइन। यस परियोजनाबाट यथेष्ट फाइदा लिनको लागि योजनासहित ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि ढिला गर्नु हुँदैन। 

चीनको लागि यो बन्दरगाह सञ्चालन गेम–चेञ्जर हुनसक्छ किनभने चीनको समुन्द्रसँगको सम्बन्ध केवल पूर्वी भागमा मात्र छ र चीनको चाहना कुनै पनि हालतमा पश्चिमी नाका खोल्नु हो जसले चीनलाई पश्चिमा राष्ट्रको नजिक पुर्‍याउँछ। एक अर्थमा वान बेल्ट वान रोड पुरानो सिल्क रोडको पुनर्निर्माण हो। व्यापारका लागि चीन अरेबियन सागरमा छोटो भन्दा छोटो बाटो गरेर पुग्न चाहन्छ। यसका लागि चीन जस्तोसुकै कठीन भूभाग चाहे त्यो हिमाल, पहाड, उपत्यका, देउराली, मरुभूमी होस् वा भारतको विरोधका वाबजुद पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरको विवादास्पद भूमि होस् सो पार गरेर अघि बढ्न तयार छ। पाकिस्तानी बन्दरगाह गवादारबाट संयुक्त अरब (दुबई) मात्र ५०० माइल टाढा हुनेछ। 

अहिलेको खाका अनुसार वान बेल्ट वान रोड प्राचीनतम सिल्करोड (रेशममार्ग) भएर जानेछ। चीन र मध्य–एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै राष्ट्रलाई यसले जोड्ने कोशिस गरेको छ। नयाँ विकास गरिने पानीजहाजका बन्दरगाह र मार्गलाई चाहिं चीनले '२१ आंै शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड' को नाम दिएको छ। 

वर्तमान अवस्थामा सांघाईबाट मध्यपूर्व पुग्न चिनियाँ जहाजलाई १६,००० किमी को यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ जबकि पाकिस्तानको गवादार बन्दरगाह हुँदै उक्त यात्रा केवल ५००० किमीको हुनेछ। यो करिडोरको सुरुवातसँगै पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तलाई आर्थिक रुपमा निकै ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ। बलुचिस्तानका हिमाली भागहरु एप्रिकोट, चेरी र स्याउका लागि प्रसिद्ध छन्। अहिले त्यहाँका किसानको बजार भनेको मध्यपूर्व हो। त्यहाँका फलफूलहरु पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद ल्याएर एयर कार्गो लिफ्ट गरि दुबई, आबुधाबी आदि शहरहरुमा लगिन्छ। यो आर्थिक करिडोरको विकासले पाकिस्तानी फलफूल अब सजिलै चीनका शहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ। वान बेल्ट वान रोडलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो सानो उदाहरण मात्रै हो।  

नेपालको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी गुम्सिएर, लोभिएर, कसैको आश गरेर, बाह्य इशाराका भरमा नाचेर बस्ने कि हामी आफ्नो फाइदा तथा प्रगतिका लागि सक्रिय हुने भन्ने हो। हाम्रो रणनीतिक चाल भनेको हामी आफू कसरी सफल तथा समृद्ध बन्न सक्छांै, त्यसतर्फ कदम चाल्नु हो। भारत रिसाउला वा चीन खुसी होला भन्ने आधारमा हाम्रो नीति परिवर्तन गरियो भने हामीले धेरै गुमाउनेछौ र अझै पिछडिइरहनेछौं। महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो कि नेपालको हालको अलमल, दोधारे तथा लाचार नीतिका कारण चीन केही बेखुस देखिएको पनि हुनसक्छ। आर्थिक लेखाजोखा गर्दा चीनको लागि पाकिस्तान जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नेपाल छैन। तर नेपालका लागि चीन असाध्यै महत्वपूर्ण बजार र बाटो हो, त्यो हामीले भुल्नु हँुदैन। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर वान बेल्ट वान रोडको बारेमा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु पर्छ। 

के फाइदा छ नेपाललाई? 

गत सालको भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने नेपालले आफ्नै जीवनका खातिर नयाँ बाटो र नयाँ नाका अबिलम्ब खोल्नु जरुरी छ। यसले दक्षिणी छिमेकीको दादागिरीमार्फत नेपालको परराष्ट्र तथा आन्तरिक मामलामा भइरहेको हालिमुहालीको अन्त्य गर्नेछ। नेपाल वान बेल्ट वान रोडको हिस्सा बन्नु पर्ने यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै कारण हुन सक्दैन। त्यसका अलावा नेपालले लिनसक्ने आर्थिक फाइदा त अनगिन्ती नै हुनेछन्। तर यसका लागि भने दीर्घकालीन तथा ठोस योजनाको जरुरत पर्नेछ। नेपालले आर्थिक फाइदा आजको भोलि नै लिनसक्ने नहँुदा निश्चित योजना मुताबिक काम र सोही अनुसार धैर्यता पनि देखाउनु पर्नेछ। 

अहिलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले के पनि देखाएको छ भने चीनको यो परियोजना मुख्य गरेर अमेरिकी प्रभुत्वलाई 'काउण्टर' गर्नमा पनि सफल भएको छ। यसको सफल पक्ष चाहिं के हो भने लगानीका लागी प्रतिस्पर्धी ब्लकहरु आपसी प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन्। यसको उदाहरण मध्य–एसियामा बढेको चिनियाँ तथा अमेरिकी लगानी भनिएको छ। नेपालको हकमा त्यो स्वतः हुने देखिन्छ। भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागि पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा समर्थन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा वर्षौसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाँच्ने विदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो सफ्टपावर कायम राखिराख्नकै लागि भए पनि काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। 

यो आर्थिक करिडोरको विकासले पाकिस्तानी फलफूल अब सजिलै चीनका शहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ। वान बेल्ट वान रोडलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो सानो उदाहरण मात्रै हो। 

अहिले नेपाललाई समुद्र पुग्न केवल भारतको बाटो भएर जानुपर्छ र भारतका हरेक बन्दरगाह (चाहे कलकत्ता होस् वा बिशाखापट्नम) मा नेपाली आयातकर्ताले भोग्नुपरेको दुःख हामीलाई थाहै छ। हालको लागि अर्को विकल्प पनि छैन। अनि जति नै दुःख भए पनि भारतकै बन्दरगाह नपुगी हामीलाई सुख छैन। 

सैद्धान्तिक रुपमै भए पनि नेपालले पाकिस्तानी तथा चिनियाँ बन्दरगाहहरुको प्रयोग गर्ने अवसर वान बेल्ट वान रोडले नेपाललाई दिनेछ। यो तत्काल सम्भव नहोला तर चीनको सहयोगमा र चीनको सवि्र्कय भूमिकाको साथमा नेपालले विस्तारै भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा चीनसँग गरिएको पारवाहन सम्झौता र वान बेल्ट वान रोडले एक–अर्काको परिपूरक भूमिका खेल्नेछन्। 

भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागि पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा समर्थन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा वर्षौसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाँच्ने विदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो सफ्ट पावर कायम राखिराख्नकै लागि भए पनि काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। 

नेपालको कर्णालीका हुम्ला, जुम्लामा फल्ने स्याउको निर्यात होस् वा खाडी मुलुकबाट आउने तेल होस् त्यो चीन र पाकिस्तानको बाटो हुँदै जाने र आउने अहिलेलाई केवल कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ। तर त्यो त्यतिबेला सम्भव हुनेछ जब नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा सहभागिता जनाउनेछ। वर्षौदेखि विभिन्न विज्ञ तथा नेताका भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ कि नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने 'कनेक्टिङ्क लिङ्क' बन्न सक्छ र यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। अब भाषणमात्र गरेर बस्ने बेला होइन। यस परियोजनाबाट यथेष्ट फाइदा लिनका लागि योजनासहित ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि ढिला गर्नु हुँदैन। 

(लेखक भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा रिसर्च एसोसियट हुनुहुन्छ।)