निरन्तर प्रखर प्रतिपक्षमा नेमकिपा
विवेक
नेपाल मजदुर किसान पार्टी समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढिरहेको छ। क्षणिक लाभको निम्ति नेमकिपाले गुणविनाको सङ्ख्यालाई कहिल्यै विश्वास गर्दैन।
नेमकिपाले स्थापनाकालदेखि संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। पूँजीवादी पार्टीहरूले पूँजीपति वर्गको पक्षमा संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दा नेमकिपाले सकेसम्म रोक्ने कोशिश गर्ने, देश र जनताको हितमा संशोधन गर्ने प्रयास गर्ने गर्दै आयो। नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरूले विदेशीहरूको निर्देशनमा धेरै वटा देशघाती विधेयकहरू प्रस्तुत गरे। नेमकिपाले संसदमा त्यस्ता विधेयकहरू सजिलै पास गर्न दिएन।
सरकारले पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रस्तावहरूमा नेमकिपाले सधैं व्यापक जनताको पक्षमा संशोधनहरू राखेर पूँजीवादी सरकारलाई आच्छु–आच्छु पार्ने कार्य गर्दै आयो। सीमा अतिक्रमणलगायत विभिन्न जरूरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू, सम्बन्धित मन्त्रीसँग विभिन्न प्रश्नहरू गरेर मन्त्रीहरूलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउने काममा पनि नेमकिपा सक्रिय छ। नेमकिपाको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने जुनसुकै पार्टी वैधानिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि ती पार्टीहरू भन्दा कुनै अर्थमा नेमकिपा कम देखिंंदैन।
नेमकिपाले कहिले पनि विरोधको नाउँमा असैद्धान्तिक आलोचना गर्दैन। एउटा वर्गीय आधारमा टेकेर कामदार वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधिलाई चालू राखेको छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेकाको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो। त्यो उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सबै क्षेत्र निजीकरण गर्ने नीति थियो। नेमकिपाले पूँजीवादलाई बलियो बनाउँदै लाने त्यस नीतिको कडा विरोध गर्यो। समाजवादी देशहरू चीन, सोभियत सङ्घजस्ताले नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको लागि स्थापना गरिदिएका भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, बालाजु जुत्ता कारखानाजस्ता उद्योगहरू पूँजीवादी सरकारहरूले कौडीको मूल्यमा पूँजीपतिहरूको हातमा सुम्पे। देशलाई आर्थिक रूपले कङ्गाल बनाए।
नेका, एमालेजस्ता पार्टीहरूले विदेशी पूँजी भित्र्याउने नाउँमा संसदमा घर–जग्गा विधेयक प्रस्तुत गरे। असीमित भूमि लामो अवधिको लागि विदेशी निजी कम्पनीलाई दिन सक्ने प्रावधानसहित आएको त्यस विधेयकलाई नेमकिपाले पास गर्न दिएन।
लगानी बोर्ड ऐन नेपालमा विदेशी निजी कम्पनीहरू भित्र्याउने आधार बनेको छ। त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा गणपुरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएर दुई–दुई पटक संसद स्थगित गर्न बाध्य पार्यो। डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिसँगै नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाले ह्वीप जारी गरेर त्यस विधेयक पारित गरेका थिए। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूबारे विदेशीसँग सन्धि वा सम्झौतालाई संसदको दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विस्थापन पछि ल्याइएको त्यो ऐनको प्रयोग माथिल्लो कर्णालीमा देखियो। विश्व बैङ्कले ४८१० मेघावाट बिजुलीको सम्भावना भएको प्रतिवेदन पेश गरेको माथिल्लो कर्णालीमा जम्मा ९०० मेघावाट बिजुली निकाल्ने सम्झौता गर्दा समेत संसदले केही गर्न सकेन।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल लगायत १५ वटा विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा पनि भारतीय एक निजी कम्पनीलाई दिएर आए। त्यो पनि लगानी बोर्ड ऐनकै आधारमा भएको थियो।
ग्रामीण खानेपानीसम्बन्धी विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, न्याय प्रशासन, स्थानीय निकाय र तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा नेमकिपाले देश र जनताको हितको पक्षमा संशोधन प्रस्तुत गर्यो।
पूँजीवादी सरकारहरूले गरेका देशघाती र जनविरोधी गतिविधिलाई जनताबीच नङ्ग्याउने काममा नेमकिपा कहिल्यै पछि परेन। पूँजीवादी पार्टीहरूले जस्तै नेमकिपाले संसदलाई भागवण्डा गर्ने थलो पनि कहिल्यै बनाएन।
संसदभित्र महिला ककस, जनजाति ककस, दलित ककस भनी सांसदहरूका विभिन्न समूहहरू गठन हुँदा नेमकिपाले कहिल्यै त्यस्तोमा भाग लिएन। बरू संविधान र कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सभासद्हरू गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको झोला बोक्ने भरिया बन्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्यो। पछिल्लो संविधानसभामा त्यस्तो कुनै 'ककस' बनेन। तर सिंहदरबारभन्दा करिब १०० मी.को दूरीमा सांसदहरूको गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन्। विदेशी पैसाले चल्ने त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपबारे नेमकिपा सचेत छ।
२०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कुनै पनि राजनैतिक दलले खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानको नेमकिपाले सुरूदेखि नै विरोध गर्यो। त्यो दुई वा तीन दलीय तानाशाही लाद्ने षड्यन्त्र थियो। निर्वाचन आयोगले नेमकिपालाई तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको आधारमा निर्वाचन लड्न नदिएपछि त्यसको विरोधमा नेमकिपाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरी दलहरू आ–आफ्नो चिह्नमा पार्टीको नाउँमा निर्वाचन लड्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्यो। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य थियो।
संसदमा जस्तै संविधानसभामा पनि देश र जनताको हितमा समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गर्न जोड दियो। उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन, रोजगारीको सुनिश्चितताजस्ता विषय संविधानमा राख्ने निकै कोशिश गर्यो। तर न ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरूको प्रतिनिधित्व भएको पहिलो संविधानसभाले ती प्रावधान राख्न सक्यो न त पछिल्लो संविधानसभाले नै ती बुँदाहरूलाई समेट्न सक्यो। पूँजीवादी पार्टीका सभासद्हरूको बहुमत भएको संविधानसभाले पूँजीवादी संविधान बनाउनेमा कुनै शङ्का थिएन। नेमकिपा संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधान बढीभन्दा बढी जनपक्षीय बनाउने कोशिशमा थियो। तर त्यो सफल भएन।
संविधान जारी पछि कार्यान्वयनमा विवाद छ। संविधान कार्यान्वयन पहिले कि संविधान संशोधन पहिले भन्ने विवाद नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै धरापमा पर्ने लक्षणहरू देखापर्दैछन्। नेमकिपा संविधान कार्यान्वयन गर्न छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा छ। शासक दलहरू भने मुखले निर्वाचनको कुरा गर्छन्, व्यवहारले निर्वाचनको विपक्षमा छन्। शासक दलहरूको पाखण्डी व्यवहारको कारण नेपालको सार्वभौमिकता पाइला–पाइला गरी सङ्कटमा पर्दै गएको छ।
नेमकिपा संसदलाई माइक भाँचकुच गर्ने, कुस्ती खेल्ने वा अर्थमन्त्रीको बजेट च्यात्ने तथा सभामुखलाई आक्रमण गर्नेजस्ता अराजक गतिविधि गर्ने थलोको रूपमा होइन, उच्च बौद्धिक अभ्यास गर्ने थलो बनाउन चाहन्छ। नेमकिपाका सांसदहरूले आजसम्म बौद्धिक अभ्यास गर्ने ठाउँकै रूपमा संसदलाई प्रयोग गर्दै आएको छ।
नेमकिपाका सांसदहरू अन्य पार्टीका सांसदहरूभन्दा उच्चकोटीमै परेको यथार्थ विभिन्न पत्र–पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारहरूले पुष्टि गरेका छन्। नेमकिपाले समाजवादी उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति संसदलाई पनि उपयोग गर्ने नीतिलाई अझ व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न सकोस्। नेमकिपाको ४३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना। |
