भ्रष्टाचार घटाउनेतर्फ सरकार मौन

ठूला दलका नेताहरू कमाउने धन्धाले सरकारमा गएको हुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कालाबजारी बढेकोमा शङ्का छैन। देश र जनताको सेवा गर्न राजनीति गर्नुपर्ने दलका नेताहरू मन्त्री बन्न, ठेक्कापट्टा पाउन र भागवण्डाको राजनीतिमा लागेर ठूलठूला उच्च पदमा जाने र पुर्‍याउने काममा लागेकोले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको हो। जो भ्रष्टाचार छन्, कालाबजारी र कमिसनखोर' छन् उनीहरू नै सरकारी नेताहरूको वरिपरि झुमिन्छन्। उनीहरू नै सत्ताधारीका नेताका प्रिय बन्छन्। पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति कुम्ल्याएका अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरेर हतोत्साही गर्नुपर्नेमा उल्टो बढावा दिएर उत्साहित गरेपछि, मानपदवी दिएर दलमा हुल्याएपछि देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? अनि किन नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्दैन? अनि किन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यस वर्षको मूल्याङ्कनमा पनि नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्दैन?  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचारको १३१ औं देशको सूचीमा राखेको छ। १७६ देशको सूचीमा नेपाल १३१ औं सूचीमा पर्नु भनेको अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नु हो। नेपालमा बढिरहेको यो भ्रष्टाचारलाई कम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने, पदको दुरुपयोग गरी कमाएको पैसा जफत गर्ने या राष्ट्रियकरण गर्ने काम गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्पत्तिको सीमा तोक्ने, विदेशमा पैसा राख्न नपाउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ। नेमकिपाले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नै सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने माग अघि सारेको हो। तर सत्तासीन दलका नेताहरू सरकारका जाने र बढीभन्दा बढी कमाउनेतर्फ लागे। त्यही भएर नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको मूल्याङ्कन सही हुनुपर्छ, सत्य तथ्यको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मन नपरेको स्वास्नीको सासै गन्हाउँछ भनेझैं बदनाम गर्ने उद्देश्यले पनि मूल्याङ्कन गरेको गुनासो नभएको होइन। प्रजग कोरिया, चीन, क्युवा भ्रष्टाचार सार्‍है कम हुने देशमा पर्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमिता गर्नेमाथि कडा कारबाही हुन्छ। अनियमिताकै आधारमा कति देशमा फासी दिइन्छ। फासी दिने देशमा भ्रष्टाचार गर्न डराउँछ। त्यस्ता देशलाई पनि भ्रष्टाचारीको तल्लो सूचीमा राख्नु गलत मूल्याङ्कन भएको अर्थविश्लेषकहरूको अभिमत छ। हो, भ्रष्टाचारको आधारमा मूल्याङ्कन भए त्यो ठिक्कै हो, तर त्यसो भएको पाइँदैन।  ट्रान्सपरेन्सीको मूल्याङ्कन सही होस्, गलत काम गर्ने देशहरू कालोसूचीमा परेकोमा केही भन्नु छैन। 

–मेरिना शाक्य