September 24, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

सुरक्षा परिषद्को न्याय र समानता खोइ?

साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठकले प्रजग कोरियामा फेरि नाकाबन्दी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। पछिल्लो पटकको यो अर्को नाकाबन्दीले सुरक्षा परिषद् अमेरिकाको कठपुतली सावित भयो। अमेरिकाले बोलाएपछि बैठक बस्ने र अमेरिकाले ल्याएको प्रस्तावमात्र पारित गर्ने सुरक्षा बैठकको उद्देश्यजस्तो भयो। अमेरिकाको उठबसमा निर्णय गर्ने सुरक्षा परिषद्को बैठक संसारभरका मुलुकको होइन अमेरिकाको सुरक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनिरहेको छ। 

अमेरिकाको आग्रहमै सुरक्षा परिषद्को बैठक पटक–पटक बस्यो। बैठकमा अमेरिकाले ल्याएको प्रस्तावलाई पारित गरियो। के सुरक्षा परिषद्को काम अमेरिकाले ल्याएको प्रस्तावमात्रै पारित गर्ने हो? दक्षिण कोरियाले आणविक परीक्षण गरे पनि सुरक्षा परिषद्को बैठक किन मौन? दसकौंदेखि दर्जनौं मुलुकमा अश्त्रशस्त्रसहितको सेना तैनाथ गर्ने अमेरिकालाई किन नाकाबन्दी हुँदैन? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यसको छलफल किन बैठकमा ल्याउँदैन? अमेरिकामै दबाब र सहयोगमा अरु स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूको हत्या भयो, फाँसी दिइयो, सत्ताच्युत गराइयो। अमेरिकाले गरेको त्यो अत्याचारको विषय किन बैठकमा उठ्दैन? अमेरिकाले संसारका विभिन्न मुलुकमा आक्रमण, दमन र हस्तक्षेप गर्न पाउने अनि उसको अत्याचारविरुद्ध अरु देशले प्रत्याक्रमण गर्न तयारी पनि गर्न नपाउने? प्रत्याक्रमणको तयारी गर्दा नाकाबन्दीमाथि नाकाबन्दी गरेर अरु देशको विकास रोक्ने र जनजीवनमाथि खेलवाड गर्ने यो कस्तो नियत सुरक्षा परिषद्को? एकपक्षको पृष्ठपोषण गर्ने सुरक्षा परिषद्को के अर्थ रह्यो? 

सुरक्षा परिषद्ले यथार्थ बुझ्नुपर्छ। यो संसारको कुनै पनि मुलुकमा आणविक बम नै नभएको भए प्रजग कोरियाले गरेको आणविक बमको परीक्षण असान्दर्भिक हुन्छ, अमेरिकालगायत अन्य साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुलुकको पृष्ठपोषण गर्ने मुलुकले अरु देशमा हमला गर्ने सेना पठाएर आक्रमण नगरेको भए कुनै मुलुकले गरेको आणविक परीक्षण अनावश्यक हुनसक्छ। तर स्थिति यो छैन। ठूला देशले दसकौंदेखि आणविक बम बनाउन पाउने सानो देशले किन बनाउन नपाउने? सुरक्षा परिषद्को न्याय र समानता खोइ?–गौरव प्रधान