October 24, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

बुख्याँचाले हाँकेको देश

डा. लोक भट्टराई  

् जतिसुकै आशा र उत्साहका साथ नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई साथ दिंदै आएको भए पनि सोअनुरुप तिनले अपेक्षा गरेका विकासका सपनाहरू एकछेउ पनि पूरा भएका छैनन्। अचम्मको कुरो, विश्व र क्षेत्रीय विकासको परिदृश्य र नेपालको स्रोत र सम्भावना हेर्दा यसरी यो देश पछि परिरहनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न तर भइरहेको छ त्यस्तै। विकासको क्षेत्रमा भएको भूगोलले गर्दा  वातावरण विनास डरलाग्दो गरी बढ्दै छ, सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ र धनि र गरिबबीचको  खाडल अपत्यारिलो हिसाबले बढेको छ। आखिर यी त्यस्ता सङ्केतहरू हुन्, जसले बुझ्ने मान्छेलाई नराम्ररी झस्काएको छ। यो कुराका बारे धेरै छलफल भएको छ, तर घाँटी समाउनुपर्ने ठाउँ अहिलेसम्म कसैले पहिचान गरिहालेको देखिन्न। तसर्थ सोही रिक्तता पूर्ति गर्ने उद्देश्यमा सघाउ पुर्‍याउन यो लेख लेखिएको हो। 

नेपालमा विकास भएन भन्नेबित्तिकै मूलतः पहिला पञ्चायत व्यवस्थालाई र साथमा राजाको शासनलाई दोष दिइन्थ्यो भने त्यसपछि दलहरूको स्वार्थ, सत्ता केन्द्रित लडाइँ, नेताको असक्षमता र भ्रष्टाचारलगायतको कुरा गर्ने गरिन्छ। यी सबैमा सत्यता त छँदैछ, तापनि संस्थागत हिसाबले कुरा गर्दा त्योभन्दा अझ किटान कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेता भएन, व्यवस्था भएन भन्ने कुरा अलि बढी अमूर्त भयो र त्यसो भनेर त समाधानको बाटो पहिल्याउन गार्‍हो हुनसक्छ। यो लेखमा म कसरी नेपालको विकास योजनाको मुख्य जिम्मेवार निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग यसका लागि मूल रुपले जिम्मेवार छ भन्ने कुरा छलफल गर्न गइराखेको छु। देख्दा सहि सलामत तर काममा निष्प्रभावी देखिएकाले नै  यस लेखमा यसलाई 'बुख्याँचा' को रुपमा अर्थ्याइएको छ। मेरो बुझाइमा यो नै एउटा सिङ्गो संस्था हो जो २००७ सालदेखि आजसम्मको अविकासको लागि मुख्य रुपले जिम्मेवार छ तर पनि जनतामा त्यो कुराको खास अनुभूति नभएकाले भाग्यबस यो संस्था जनताको आक्रोशको तारो हुनबाट आजसम्म त बाँची नै रहेको छ। आजको दिन पर्यन्तको गतिविधि हेर्दा यो क्रम भोलिका दिनमा पनि निरन्तर हुने सङ्केत देखिएको छ। सरकार फेरिएपिच्छे, आयोगमा रहने व्यक्ति फेरिएका छन् तर यस सङ्गठनको स्वरुप र ढाँचा फेरिएको छैन। 

२००७ देखि नेपालमा राष्ट्रिय योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सोच आएको हो। सोचअनुसार देशको स्रोत साधनको पहिचान विकास कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, र तिनको कार्यान्वयनमा नियन्त्रण र अनुगमनको शीर्ष दायित्व दिएर विकासको रथ हाँक्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरिएको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका  लागि भने आयोगको नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वयअन्तर्गत सरकारकै संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने गरिएको हो र जो आजतक कायम छ। यसरी हेर्दा यो नै एकमात्र सर्वाधिकार सम्पन्न विकासको ठेकेदारको रुपमा विगत ६० वर्षदेखि चिरस्थाई रही आएको छ। यसले गर्दा विकास र अविकासमा उठेका यावत प्रश्नको उत्तर दिन यो संस्था जिम्मेवार हुनैपर्ने देखिन्छ। 

धेरै मान्छे के सोच्दछन् भने योजना आयोग पनि राजनीतिद्वारा परिचालित षड्यन्त्र नै त होस् सरकार, सरकार चलाउने कोयेलिसन फेरिनेबित्तिकै फेरिने। त्यसमाथि योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ। सरसरती हेर्दा कुरा त्यस्तो हो जस्तो देखिए पनि कार्यगत यथार्थ धेरै फरक छ। सरकार फेरिएसँगै आयोगको नेतृत्वमा रहेको टीम फेरिने चलन त छ तर त्यसले विकास योजनामा तात्त्विक अन्तर पर्नुपर्ने कारण छैन र परेको पनि छैन। आवधिक योजनाहरू स्थायी हुन्छन्, आयोगको टीम सरकारजस्तै अस्थायी भए पनि। नेपालमा गएको २५–३० वर्षको इतिहासमा अघिल्लोभन्दा जतिसुकै विपरीत राजनीतिक सिद्धान्तको सरकार बने पनि नयाँ बनेको सरकारले चालू रहेको योजनाको मूल स्पिरिट र राष्ट्रिय महत्त्वको योजनालाई च्यालेन्ज गरेको छैन। सरकार फेरिएपछि, हर्ताकर्ताले दबाब दिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफ्नो आसेपासेलाई खुसी पार्न साना मसिना योजना थपघट गराउन दबाब दिने गर्छन् र त्योमात्र तमाम असफलताको कारण हुनैसक्दैन। अर्को कुरा आवधिक योजना देशको विकास नीतिले अङ्गिकार गरेको परिधिभित्र तयार पारिन्छ। विकास नीति र आवधिक योजना निर्माण र पारित गर्ने क्रममा योजना आयोग नै सरकारको मुख्य सल्लाहकार हुन्छ। आफू बच्नका लागि कहिलेकाहीं के पनि भनिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयको बजेट परिचालन प्रक्रिया र सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापनको शैलीले पनि योजनालाई असर परेको होस् गहिरोसँग हेर्ने हो भने यो पनि 'नाच्न नजान्ने आँगन टेढो' भनेजस्तो हो। ती भनेका सरकार मातहतका निकाय हुन् जसमा सरकारले जसो चाह्यो उसै हुन्छ र साथमा तत्सम्बन्धी विशेष महत्त्वको काम कुरा भए आयोगको पूर्वसहमति लिने परिपाटी छ। यस्ता कुराहरूमा आयोगको निर्देशन दिने हैसियत छ। 

अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए किन आयोग यसरी असफल भएको हो? तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएका छन् कि यस्तो असफलतामा मुख्य रुपले आयोगको संरचना, विज्ञताको संयोजन र प्रक्रियाको दोष छ। हो, त्यो कुरालाई हेर्न पहिला विकास भनेकै के हो ठम्याउन आवश्यक छ। पहिलो कुरा त आजसम्म पनि नेपालमा योजना आयोग विकास 'दिने' संस्थाको रुपमा मानिएको छ, जो पूर्णत गलत हो। योजनालाई 'दिने' (सरकार) र 'लिने' (जनता) बीचको विषयको रुपमा बुझ्ने हो भने पनि के देखिन्छ भने नेपालका योजना प्रक्रियामा दिनेको तर्फबाट मात्र सोच्ने गरियो जो लिनेको (जनता) वस्तुस्थितिसँग मेल खाएन। योजनाको दस्तावेज सीमित मान्छेले बुझ्ने अर्थशास्त्रको शब्दावलीले भरिएको हुन्छ। योजनाको मूल स्टेकहोल्डरको (जनता) चाहना के छ, उनीहरूसँग सहभागिता गर्ने र योजना लिड गर्ने क्षमता र सम्भावना कत्तिको छ, तिनको सामाजिक संरचना यस्तो काममा सहायक वा बाधक  के छ, जस्ता कुराको परख योजना आयोगले कहिले गर्न सकेको देखिएन। फलत योजना भनेको सरकार आफै बनाउने, आफै लागू गर्ने अनि जब परिणाम आउँदैन अनि सरकारकै संयन्त्रभित्र एकले अर्कोलाई दोष दिने–चलिआएको परिपाटी यही हो। 

सुरुवाती योजनादेखि आजपर्यन्त नेपालका आवधिक योजनाहरूले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र देश अन्न निर्यात गर्ने देशबाट उच्च परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ। सबै योजनाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, तर दिनहुँ २००० को सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको लर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलमा देख्न पाइन्छ। निर्यातमा जोड दिएर योजनाहरू बनेको छ, तर एउटा छिमेकीसँग मात्र १–१२ को अनुपातमा नकारात्मक व्यापार (निर्यातभन्दा आयात १२ गुना बढी) सम्बन्ध छ। विकासमा फड्को मार्ने कुरा भएको धेरै भयो, तर देशमा कहिले जनयुद्धको नाममा अन्तर्द्वन्द्व त कहिले क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनहरू चलि नै रहेका छन्। देशको विकास अभियानले जाति जनजातिको कुरा बुझ्न सकेको छैन भने उनीहरू आन्दोलन या जनयुद्धमा नलागे के गर्छन् त ! यसको विपरीत यदि देशको योजना गर्ने निकाय यो कुरामा जानकार हुन्थ्यो भने म ग्यारेन्टी गर्छु विगत दसकहरूमा जनयुद्धको नाममा जातीय अशन्तोष पक्कै फैलिने थिएन सके त माओवादी जनयुद्ध नै हुने थिएन। 

योजना आयोगमा जब नियुक्ति गर्ने कुरा आउँछ, कहिलेकाहीं त देश विदेशका नामि विश्वविद्यालयका डिग्रीधारीलाई नल्याइएको पनि हैन। त्यो आफैमा सराहनीय हो तर त्योसँगै योजनाको नेतृत्व लिनेसँग विदेशको डिग्रीको अलावा देशको ज्ञान वा अनुभव र सिर्जनशीलता पनि सँगै छैन भने जुनसुकै देशको डिग्री भए पनि त्यसबाट मात्रै केही हुन्न भन्ने कुरा निर्विवाद छ। चाख लाग्दो यो छ कि सिर्जनशीलता भन्ने कुरा पढेर र देखेर आउने कुरा हैन। आयोगको नेतृत्वमा ल्याईनेको ल्याकत, विज्ञता र विज्ञताको  क्षेत्र उक्त कामको लागि सर्वोत्तम विकल्प हो कि होइन, कसले छान्ने वा विचार गर्ने? आखिर योजना आयोगमा कस्तो व्यक्ति ठीक हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्ने फेरी पनि हाम्रो भइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले नै त हो। एक दुई अवधिको अपवादलाई छोड्ने हो भने योजना आयोगमा एउटा निश्चित तालिम र विशेषज्ञता भएका मानिसहरूलाई नै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। त्यस हिसाबले  योजनाको कार्य 'मल्टीडिसीप्लिनारी' हो भन्ने कुरा नै राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको देखिन्छ। हुँदा हुँदा  बौद्धिक वर्गका बीच समेत परम्परागत रुपमा जे जस्तो गर्ने गरिएको छ, त्यो नै अन्तिम र उत्तम विकल्प हो भन्ने जस्तो मनोविज्ञान स्थापित भएको छ। भूगोल या अर्थशास्त्र पढ्नु वा इञ्जिनियेरिङ्गको ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो र तत् तत् क्षेत्रको ज्ञानलाई  विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उपयुक्त ढङ्गले समायोजन गर्नु नितान्त अलग कुरा हो तर नेपालमा यो बुझाइको सर्वथा अभाव छ। यसरी 'विकास' र 'योजना' का बारे नै सहि बुझाई छैन र त्यसको आधारमा आयोगका लागि छनौट गरिने विज्ञता नेपालमा योजना र योजना आयोगको असफलताको एउटा मुख्य कारणजस्तो देखिन्छ। यसका साथ राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालजस्तो भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा अन्तझैं 'म्याक्रो' सोचले हुँदैन। यो देश संसारकै अत्यधिक जातीय विविधता भएको देश (चाड, क्यामरुन, फिलिपिन्स, मलावी, केन्या जस्तै) मा पर्छ र तसर्थ यो कुराको पारख र उपयोग बिना यो देशमा बन्ने योजना आयोग बुख्याँचा भएरै रहनेछ, मान्छेजस्तो त देखिने तर प्राण नभएको !