October 24, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

इन्जिनियरिङ माफियाको भण्डाफोर गरांै

कपिल आचार्य
विसं २००७ मा उदाएको प्रजातन्त्रको बिहानीसँगै जनस्तरबाट विद्यालय र क्याम्पसहरू स्थापना हुन थालेपछि मात्रै बिस्तारै जनताका छोराछोरीले पढ्ने लेख्ने अवसर पाएका हुन्। यसभन्दा अघि हजुरबुबा पुस्ताले औपचारिक अध्ययन नै गर्न पाएनन्। त्यतिखेर राणा र राज घरानियाँले मात्र देशमा औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्न पाउँथे। तर यसबीचमा पनि केही सीमित पहुँचवालाले भने विदेशमा अध्ययन गरेका थिए। 

अझ प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा राणाकालीन समयमै यसको महत्त्व बुझेर तत्कालीन अवस्थामा वीर शमशेरले आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरसहित पाँचजना विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि जापान पठाएका थिए। सन् १९७२ को नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि हालसम्म पनि यस संस्थानले नेपालमा औपचारिक रूपमा इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 

तर राज्यको सीमित स्रोतसाधन र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको निश्चित परिधिले इन्जिनियरिङ शिक्षा सबैको पहुँचमा अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन। यस बीचमा केही पहुँचवाला र आर्थिक हैसियत भएका धनाढ्यका छोराछोरी विदेशमा गएर इन्जिनियरिङ शिक्षा पढे पनि सर्वसाधारणका लागि भने अहिले पनि इन्जिनियरिङ शिक्षा 'आकासको फल आँखा तरि मर' भन्ने उखानजस्तै छ। 

२०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि इन्जिनियरिङ शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने प्रयासको थालनीस्वरूप २०५१ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. दीपक भट्टराईले जनताका छोराछोरीले समेत पढ्न सक्ने गरी सामाजिकस्तरबाट इन्जिनियरिङ कलेज किन नखोल्ने भन्ने बहस चलाएका थिए। उनकै नेतृत्वमा अन्य केही शिक्षाप्रेमीहरू समेतको पहलमा एक मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रूपमा 'नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज' स्थापना भएको थियो। यसरी पहिलोपटक गैरसरकारी संस्थाले इन्जिनियरिङ अध्ययन/अध्यापनको सुरुवात गर्‍यो। ४ भदौ २०६० मा दर्ता भएको यस कलेजमा सातवटा विभिन्न स्नातक तहका साथै चारवटा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यो कलेज इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकपछिको इन्जिनियरिङ शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। 

नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश दिने नीति अवलम्बन गरेपश्चात् इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मात्रै हाल विभिन्न विश्वविद्यालयका ४० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित छन्। यी संस्थाहरूबाट बर्सेनि करिब १० हजार इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन्। त्यो सङ्ख्या आफैंमा राष्ट्रका लागि कति आवश्यक हो या हैन बहसको विषय होला। तर जेहोस्, राज्य/नागरिकको स्रोतसाधन इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि उपयोग भइरहेको छ। तर ती विश्वविद्यालय तथा कलेजबाट उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरीयताबारे प्रश्न आफैंमा अनुत्तरित छ। 

नेपालमा इन्जिनियरिङ शैक्षिक संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिने र तिनको नियमन गर्ने मुख्य तीन वटा निकाय शिक्षा मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् हुन्। जसमध्ये शिक्षा मन्त्रालय कलेज खोल्ने अनुमति दिने र त्यसपछि पूर्णरूपमा बेखबर बसेको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको छ भने विश्वविद्यालयहरू आफैंमा राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीबाट ग्रस्त छन्। साथै विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयहरूमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटना र विशेष कलेज सम्बन्धन दिने कार्य नै आर्थिक लेनदेनका आधारमा हुने गरेका समाचार बारम्बार बाहिर नआएका हैनन्। यसरी राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक अपारदर्शिताबाट ग्रस्त विश्वविद्यालयहरूले कसरी शिक्षाको गुणस्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्लान्? 

यस्तै इन्जिनियरिङ क्षेत्रको नियमनकारी स्वायत्त संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पनि राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीबाट अछुतो रहन सकेको छैन। त्यसैले यसले आप््कनो कामलाई केवल निवेदनका आधारमा कलेज सञ्चालन तथा इन्जिनियरिङ कार्य गर्न अनुमतिपत्र दिनेबाहेक अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेको छैन। इन्जिनियरिङ शिक्षा आफैंमा प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षा भएकोले यसका लागि थुप्रै प्रयोगात्मक कक्षा र अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको विद्यमान थुप्रै कलेजहरू हेर्दा एउटा घरमा दुई चार सय विद्यार्थी राखेर केवल सैद्धान्तिक कुरा पढाएर प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् र सोही आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले ती विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ कार्य गर्ने अनुमतिपत्र जारी गरेको तथ्य हाम्रो सामु प्रस्टै छ। जसका कारण देशमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अपेक्षित गुणस्तर कायम हुन सकिरहेको छैन। 

अर्काेतिर थुप्रै विदेशी इन्जिनियरहरू नेपालमा काम गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई नेपालका विभिन्न उद्योग, सङ्घ/संस्थाले कार्यान्वयन नगर्दा र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले बाध्यकारी नबनाउँदा नेपाली इन्जिनियरहरू बेरोजगार भई ब्रेन–डे्रन हुँदा देश विकासमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यसरी नियमनकारी निकायका पदाधिकारीसमेत शैक्षिक दलाल र माफियाको चङ्गुलमा परी प्रभावित हुँदा विभिन्न समयमा नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली परीक्षार्थी तथा प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनाहरू हामीले बेलाबखत सुन्ने गरेकै छौं। 

भर्खरैमात्र सामाजिक संस्था ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएर मुनाफा नबाँड्ने गरी सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सोका केही सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता गरी यसअघि सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा रहेको करिब २ अर्बको सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाउने कार्य अगाडि बढेको पाइयो। यसरी कलेज स्थापना गर्दा सामाजिक संस्थाको रूपमा तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसबाट १ सय ७४ रोपनी जग्गा निःशुल्क लिएर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदान लिएर, सामाजिक संस्था भएका नाताले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयबाट सहयोग लिएर र इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणसमेतमा कर छुट लिएर सञ्चालित कलेजलाई प्रालिमा रूपान्तरण गरी यसको सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्ने कार्य भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन्। 

त्यतिमात्रै हैन, विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल नगरी हालसम्म पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित उक्त कलेजको सम्बन्धन खारेज गरी भर्खरै खुलेर आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा समेत इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट विवादास्पद सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूमा शैक्षिक गुणस्तर तथा विश्वविद्यालयको विश्वसनीयताबारे प्रश्न सिर्जना भएको छ। जसका कारण यस कलेजबाट दीक्षित १० औं हजार विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न समस्या हुने भएको छ। यसका साथै सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित कलेजलाई केही व्यक्तिले आफ्नो निजी बनाउँदा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

यसका साथै कलेज स्थापनाका समयमा कलेजलाई १ सय ७४ रोपनी जग्गा प्रदान गर्ने तत्कालीन चाँगुनारायण गाविस (हालको चागुनारायण नगरपालिका) र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दासमेत सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गरेको विरुद्धमा छन्। यसरी विद्यार्थी स्थानीयको निरन्तर दबाबपछि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले महानगरीय प्रहरी वृत्त, जगातीमा बसी आफूले गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरेको प्रालि खारेज गर्ने, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्ने विषयमा सहमति गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका थिए। उनले फेरि उक्त सहमतिलाई लत्याई उक्त निवेदनहरू करकापमा गराइएको भन्दै पुनः निजीकरण गर्ने प्रक्रिया यथावत् राख्न पत्राचार गरेको घटनाबाहिर आएको छ। 

यसबाट देशमा शैक्षिक माफियाहरूको मनोबल कति बढेको छ र उनीहरू कसरी खुलमखुला यस्ता कार्य गर्न हिम्मत गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। यस कार्यमा सीमित शैक्षिक माफियाहरू मात्र छैनन्। यसका पछाडि राज्यका नियमनकारी निकायमा बसेका भ्रष्ट कर्मचारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता देखिन्छ।