October 24, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

पञ्चेश्वरमा भारतको बलमिच्याइँ

 विकास थापा 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत भदौ ८ मा भएको भारत भ्रमणपछि पञ्चेश्वर र कोसी उच्च बाँध एकाएक चर्चामा आए। भारत भ्रमणअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर बनाउने अभिव्यक्ति धेरै ठाउँमा दिए र उनले भ्रमणमा यो मुद्दालाई जोड पनि दिए। देउवाले पञ्चेश्वरलाई जोड दिनुको मुख्य कारण उनकै पालामा (२०५२ माघ २९ गते) महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

त्यतिबेलाका जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले 'अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ' भनेका थिए। तर सन्धि भएको २२ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्न सकेन। पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने बिजुली, त्यसले नेपाललाई प्राप्त हुने सिंचाइका लागि पानी, जलक्रीडा, माछापालनलगायतका सपना बाँडिएकोले यो आयोजना नेपालीका लागि महत्वाकाङ्क्षी र प्रतिक्षित बन्न पुगेको थियो। तर भारतले नेपालको पूर्व सहमतिविना नै टनकपुर ब्यारेजको एफलक्स बन्ड बनाउनको लागि ओगटेको भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिनु उसको मुख्य बाध्यता र आवश्यकता थियो। 

त्यही बाध्यता पूर्ति गर्न उसले नेपाललाई ललीपप देखाएको थियो। तर सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि कहिले यो, कहिले त्यो अनेक बहाना बनाउँदै दुई दसक अवधि व्यतित गरियो। पञ्चेश्वरकै लागि हालसम्म भएका दर्जनौं द्विपक्षीय वार्ता एक प्रकारले असफल हुँदै आए। गत महिना भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले पनि पञ्चेश्वरको मूल मुद्दामा सहमति जुटाउन सकेन। यो असहमतिले पञ्चेश्वरको अवस्थालाई महाकाली सन्धिपूर्वको स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ अर्थात् पञ्चेश्वरमा नेपाल र भारतबीच असहमति भएका आधा दर्जन मुद्दामध्ये पेचिलो विषय भएको छ― तल्लो शारदाको पानी। सन्धिमा उल्लेख नभएको, सन्धिले चिन्दै नचिनेको विषयमा आफ्नो अग्राधिकार खोज्दै भारतले महाकाली सन्धिको अवमूल्यनमात्र होइन, दुई देशको सम्झौतालाई पनि अपमान गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। 

टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तल भारतले सन् १९७२ मा बनाएको शारदा सहायक नहरमा गइरहेको पानी कटाएपछि मात्र महाकाली नदीको पानी आधा हुनुपर्ने भारतीय अडान नै पञ्चेश्वर अघि नबढ्नुको मुख्य जड हो। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा भारतले तल्लो शारदाको लागि पानीको अग्राधिकार माग गरेको थिएन। जब उसलाई सन्धि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, त्यतिबेला यो मुद्दा उठाएन। नेपाली पक्षले तल्लो शारदामा गएको पानीलाई भारतको उपभोग्य उपभोगको अधिकार (कन्जम्टिभ युज) का रूपमा सुरुदेखि हालसम्म स्वीकार गरेको छैन। 

सन्धिमै उल्लेख नभएको मात्र नभई सन्धिविपरीतसमेत हुने हुँदा नेपालका जुनसुकै सरकारले पनि यो अडानलाई यथावत् राख्दै आएका छन्। तल्लो शारदाको पानीबाहेकका अन्य विवादित मुद्दा खासै महत्त्वपूर्ण छैन, जति भारतले ती मुद्दालाई गम्भीर बनाइरहेको छ। गत भदौमा विज्ञसम्मिलित बैठक (टीओई) मा नेपाली पक्षले महाकाली नदीको बहाब, पानी पर्ने प्रवृत्ति, वाष्पीकरण भई सुकेर जाने मात्रलगायतका सारा प्राविधिक तथ्यसहित पेस गरेपछि भारत पञ्चेश्वरको जडित क्षमतामा (वर्षभरि ९२५ मेगावाट) सहमत हुन पुगेको थियो। 

पञ्चेश्वरको जडित क्षमता कति हुने र फर्म इनर्जी (वर्षभरि हुने उत्पादन) कति हुने भन्ने मुद्दा विवादका विषय नै थिएनन्। किनभने यसको निर्धारण उपलब्ध प्राविधिक तथ्याङ्क (डाटा) को आधारमा हुने हो। दुवै देशले जलवायु विज्ञान (हाइड्रोलोजी) का तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन्। ती सङ्कलित तथ्याङ्कलाई सूत्रमा राखेर परिणत गर्दा जडित क्षमता निस्कन्छ। यस्तो सामान्य प्राविधिक फर्मुला लगाएर निकालिने विषयमा समेत भारतले अत्तो थाप्छ भने उसले अरू विषयमा लिएका अडान कति हास्यास्पद र तर्कहीन छन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

भारतले तर्कहीन र हास्यास्पद अडान लिएको अर्को विषय हो― दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिने। महाकालीपारिका नेपाली भूभाग दोधारा र चाँदनीलाई सिंचाइको लागि पानी दिने बन्दोबस्ती महाकाली सन्धिमै गरिएको छ। सन्धिमा उल्लिखित परिमाणको पानी (१० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात् ३५० क्युसेक) प्राप्त गर्न भारतसित थप सहमति र सम्झौताको आवश्यकता पर्दैन। सन्धिमै स्पष्ट उल्लेख भएका विषयलाई भारतले विवादित तुल्याएको छ। सन्धिको धारा ३ मा उल्लेख भएको पञ्चेश्वर कार्यान्वयन नभइकन त्यो महाकालीपारिका दुई गाउँ दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने कुरो कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै भारतले जुन अडान लिएको छ, त्यो पनि नेपाललाई स्वीकार्य छैन। 

नयाँदिल्ली बैठकमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ― दोधारा र चाँदनीको हकमा पनि। नेपालको अडान छ― सन्धिका सबै धारा स्वतन्त्र छन्, एउटा धारा क्रियाशील वा कार्यान्वयन भएपछि मात्र अर्को धारा लागू हुन्छ भन्नु तर्कसङ्गतमात्र होइन, हास्यास्पद पनि छ। यसबाट भारतको नियत छर्लंङ्ग हुन्छ कि ऊ बलमिच्याइँ गरिरहेको छ। भारतलाई नेपालबाट सही गराएर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्नुमात्र थियो, त्यसपछि कार्यान्वयनमा उसको चासो होइन भन्ने हालसम्म उससित भएका बैठक र छलफलले प्रस्ट पारेका छन्। 

भारतले अघि सारेका आधा दर्जन विवादित विषय एकएक गरेर सुल्झाउँदै जाने हो भने एउटा विषयको टुङ्गो लाग्न पाँच वर्ष लाग्ने र त्यसपछि अर्को विवादित विषयमा प्रवेश हुने देखिन्छ। यही तवरबाट महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने तल्लो शारदाको विवादबाहेक अन्य विवादको समाधान गर्न २० वर्ष लाग्छ। तर तल्लो शारदाबाहेक अरू विषय विवादका मुद्दा नै होइनन्। उदाहरणको लागि टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले पाउने पानीको परिमाण निर्धारण हुने मापदण्ड (हेड रेगुलेटर कति उचाइमा राख्ने विषय) को विषयलाई नेपालमै विवादित बनाइदियो। 

२४२.५ मिटर र २४५ मिटरमध्ये कुन तय गर्ने भन्ने विषय छिनोफानो हुन एक दसकभन्दा बढी लाग्यो। २४५ मिटरको उचाइबाट पानी खसाल्दा बालुवा कम हुने र नेपालले सफा पानी पाउने तर्क थियो। साथै यसबाट भारतले पन्ड लेभल मेन्टेन (ब्यारेजको सतह) गर्दैन र पानी दिन धोका दिन्छ (गण्डक पश्चिम नहरमा जस्तै) भन्ने तर्क पनि थिए। अर्कोतर्फ २४२.५ मिटर कायम गर्दा टनकपुरबाट पानी प्राप्त हुने ग्यारेन्टी हुने तर्क पनि थिए। यी तर्कयुद्धमै नेपालको झन्डै १५ वर्ष व्यतीत भयो। योभन्दा चर्को र जटिल विषय हो तल्लो शारदा। यो विषयभित्र प्रवेश नै नगरोस् भनेर भारतले अन्य सहायक मुद्दालाई विवादित बनाइदियो। हेडरेगुलेटर, रि (रेगुलेटिङ ड्याम (सहायक बाँध), जडित क्षमता, वातावरणीय मुद्दाजस्ता सहायक विषयलाई विवादित बनाइदिएपछि नेपाल यिनै विषयवरिपरि घुमिरहने भए र मूल मुद्दा (तल्लो शारदाको पानी) मा आउनै नपाउने भयो। यो उद्देश्यले यस्ता सानातिना र झीनामसिना विषयलाई भारत उचाल्दै आएको छ र किस्ताबन्दीमा सहमति जनाउँदै आएको छ। 

महाकाली, कोसी, गण्डक सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयनको लागि दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा पुग्नुपर्ने विषय नै होइनन्। देउवाको गत भदौमा भएको भ्रमणमा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भयो। डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाउने सम्झौता झण्डै २२ वर्षअघि नै भएको हो। डीपीआर बनाउने भनिरहनुपर्छ र? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त वक्तव्यमा 'भारतले दाबी गर्दै आएको तल्लो शारदाको पानीको तथाकथित अग्राधिकारको हक भारतले छोडिदिनेछ' भनेको भए बल्ल उपल्लो राजनीतिक तहमा खास सहमति भएको मानिन्थ्यो। 

भारतले उसका कर्मचारीले लिएको अडान परिवर्तन गर्न राजनीतिक तहबाट निर्णय गरिएको भए भारत साँच्चै महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न र पञ्चेश्वर बनाउन गम्भीर छ भन्ने बुझिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन जान्छ र एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारीमा पुगेर त्यही विषय अड्किन्छ। जबकि नेपालले महाकाली सन्धिले उल्लेख नगरेका विषयमा दाबी गरिरहेको छैन, बरु सन्धिमै भएको विषय कार्यान्वयन गर भनिरहेको छ। भारतले सोचेको होला तल्लो शारदाको विषयमा नेपालका जलस्रोत इन्जिनियरहरू २०११ सालमा कोसी सम्झौता गर्दाताकाका हुन्। तर भारतीय प्राविधिकभन्दा नेपाली इन्जिनियर इमानदार र ज्ञानका हिसाबले विज्ञ छन्। 

समस्या भारतीय नियतमा छ। नेपालका प्रबुद्ध जलस्रोत इन्जिनियरलाई जति तितरवितर गर्न सकिन्छ, उसको 'बार्गेनिङ' क्षमता त्यति र्‍हास हुन्छ। त्यही भएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गरिएको थियो। भारतीय इसारामा खारेज भएको यो मन्त्रालयले महाकाली नदी आयोग बनाउने दिशामा कहिल्यै पनि काम गरेन। तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मस्यौदा गरेको महाकाली आयोगलाई मन्त्रालयले नै पङ्गु बनायो। क्षेत्री मुख्य सचिव भएर पनि निवृत्त हुने क्रममा छन्, तर आयोगको अत्तोपत्तो छैन। कम्तीमा आयोग भइदिएको भए यस्ता विवादित विषयको छलफल भई विवाद निरूपणको प्रयाससमेत त हुन्थ्यो। 

दुवै पक्षबीच सहमति नभए आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा यी विषयको समाधान खोजिन्थे। अमेरिका र क्यानडाबीच भएको कोलम्बिया सन्धि अक्षरशः लागू हुने, भारतले बंगलादेशसँग गरेको फरक्का सन्धि लागू हुने, भारतले भुटानसित बिजुली लैजान गरेको सम्झौता लागू हुने तर नेपालसँग गरेका महाकालीलगायत कोसी, गण्डक र सीमा क्षेत्रमा उसले बनाएका संरचनाले पार्ने असर हटाउन गरिएका सम्झौता लागू नहुने? पञ्चेश्वर प्राधिकरणभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आयोग थियो। 

त्यही आयोगले पञ्चेश्वरको डीपीआर फाइनल गर्थ्यो। तर गठित पञ्चेश्वर पनि आधामात्र जीवित छ। आयोग बनाएर नेपालको हक सुरक्षित गर्नेभन्दा पनि एमालेलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई पञ्चेश्वरको सीईओको जागिर खुवाउन हतार भयो। राष्ट्रवादी केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चेश्वरको सीईओभन्दा पनि महाकाली आयोग जरुरी ठानेनन्, काङ्ग्रेस र माओवादीको कुरै भएन। यसरी भारतीय हेपाइ र नेपाली नेताका उदासीनता पञ्चेश्वर नबन्नुको मूल जड हो।