October 24, 2017

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

 सुशीला कार्की 

४० वर्षअघि वकालत गर्न जाँदा अदालतमा कर्मचारीले जथाभावी लिने, खाने गरेको देखिँदैनथ्यो। सुरु–सुरुमा सबैसँग खुलेर कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो। अझ म त महिला परें। मुद्दाका पक्षहरूले रिझाउन दही, दूध कोसेली ल्याइदिए कर्मचारी त्यसैमा रमाउँथे। पहाडबाट सुकुटी, घ्यु, कुराउनी, पेरुङ्गामा माछा, राडी, पाखी, गलैंचा ल्याउने र चिया–चुरोट आदान–प्रदानसम्म हुने गरेको देखिन्थ्यो।  

मैले वकालत सुरु गरेको क्षेत्र तराईसँग जोडिएको धरानस्थित अञ्चल अदालत थियो। तराईका जनता मुद्दा लड्न सिपालु, उनीहरू मुद्दामै जीवन बिताउन तत्पर हुन्छन् र एक प्रकारले उनीहरूका निम्ति मुद्दा लड्नु नशाजस्तै हुन्छ। आफ्नो मुद्दा सकिएपछि पनि अरूको बोकेर हिँडेको देखिन्थ्यो, नभए हारजित जे होस् सरोकार छैन, जग्गाको मुद्दा छ भने त्यसैमा लुटपिट, कुटपिट, गाली–बेइज्जती अनेक मुद्दाको हाँगाबिँगा थप्तै गएको पनि देखिन्थ्यो। मुद्दा लड्न बानी परेका मानिसलाई अदालत परिसरमा पुगी दिनको एकपटक चिया खाएर, गफ नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने हुँदोरहेछ।  

वकालतको क्रममा मैले राजविराजको एउटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो। मेरो पक्षको मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट प्राविधिक कारणले राजविराज फर्किएको थियो। धनकुटाका न्यायाधीशले यो मुद्दा राजविराज फर्कन्छ, अब वकिल साबलाई बहस गराउन लानोस्, जित्नुहुन्छ के भनिदिनुभएको थियो, उनी सधैं पेसीमा मलाई लिन आउन थाले। मैले उनलाई उतैको कानुन व्यवसायी राख्न आग्रह गरें। बाहिरबाट वकिल लाँदा खर्चको भार धेरै पर्नसक्थ्यो। उनले भने, 'खर्चको चिन्ता नगर्नुस्, वकिल साब। मेरो चार बिगाहाको आँप बगैंचा छ, त्यो सबै काटेर, बेचेर पनि म मुद्दा लड्छु। मैले जित्नुपर्छ।' म छक्क परें। मैले उनलाई धेरै सम्झाएँ। त्यो मुद्दा एक–दुई पेसीपछि मात्र छाड्न सफल भएँ। 

एकजना सुब्बा थिए। उनलाई मुद्दा दर्ता गरेको पटकैपिच्छे १० रुपैयाँ दिनैपर्थ्याे। त्यसबखत दस रुपैयाँ पनि ठूलो कुरा थियो। एकदिन लेखापढी गर्ने नयाँ केटाहरूले नभएको पक्ष र बनावटी तथ्य भएको पूर्णतः झूटो मुद्दा तयार गरेछन् र दस रुपैयाँ राखेर दर्ता गर्न भनी उनको टेबुलमा छाडेर हिँडेछन्। सुब्बाले दर्ता गर्न तोक लगाए, तर दर्ता फाँटले हेर्दा त मुद्दा अत्तो न पत्तोको रहेछ, अनि दर्ता भएनछ। त्यसपछि ती सुब्बा सतर्क भए। ती सुब्बा कानुन र नियमका ज्ञाता थिए, उनमा भएको खराबी भनेको त्यही १० रुपैयाँ लिनेमात्र थियो। 

उनी आफूसँग भएको प्रचुर कानुनी ज्ञानविना झिझक सबैलाई सरलतासाथ बाँड्थे। मुद्दा दर्ता गर्न कोही कसैले ल्याए पनि लेखनको त्रुटि भए सच्याउन सम्झाउँथे। कसैप्रति उनको दुर्भाव थिएन। मैले नवोदित कानुन व्यवसायी हुँदा लेख्नेभन्दा बढी बहसको काम गर्नुपरेको थियो। पूर्ण तालिमको अभाव हुँदा स्वयम् पक्षले वा आफूलाई तालिम दिने अग्रजले हतपति निर्धक्कसँग लेख्ने काम दिँदैनथे। तसर्थ ती सुब्बासँग मेरो काम कम पर्थ्याे। तर उनले मुद्दा कुनै एक पक्षसँग लागेर न्यायाधीशलाई मिलाउँदै हिँडेको चर्चा सुनिएन।  

बरु अनियमित गर्ने न्यायाधीशबारे यदाकदा आलोचना गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो। तिनै व्यक्तिले मलाई भनेको सम्झना छ, 'तपाईहरू नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। न्यायपालिकाको आधुनिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। खुब पढ्नोस् र इमानदार भएर काम गर्नुस्। आधुनिक युग छ, महिलाले पनि चाहँदा धेरै कुरा गर्न सक्छन्। अध्ययनले भन्दा अभ्यासले मान्छेलाई खरो बनाउँछ। केही नजानेका कुरा भए हामीसँग सोधे हुन्छ, हामी तपाईंको वकालतलाई फस्टाउन सहयोग गर्छौं।' 

पहिले–पहिले राजधानी बाहिर फाँट प्रमुख सुब्बा नै हुन्थे। तीमध्ये धेरैले हामीलाई पढेलेखेको देखेर अनियमित काम नगर्नु होला भनी सल्लाह दिने गर्थे। त्यसबेला एकाध कर्मचारीले पक्षको मुद्दा आफै लेखिदिएको र आफ्ना मिलुवा कानुन व्यवसायीबाट हस्ताक्षर गराएको गुनासो सुनिएको थियो, तर सबैजसो भने त्यस्ता थिएनन्। वस्तुतः त्यसबखत महँगा स्कूल, महँगा अस्पताल, छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउने प्रचलन आएको पनि थिएन। त्यस्तै सामाजिक व्यवहार, विवाहवारी, जन्म–मृत्यु र अन्य संस्कार आदिमा फजुल खर्च र आडम्बर देखाउने चलन व्यापक थिएन। 

तराईतर्फका अधिकांश सेवाग्राहीमा न्यायाधीशले केही न केही नलिई काम गर्दैनन् भन्ने अवधारणा त्यसबेला पनि थियो। उनीहरू फर्ममा सम्पर्क गर्न आउँदा पहिलो प्रश्न नै कति लेनदेन गरे मुद्दा जितिन्छ र न्यायाधीशलाई मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी सोधीखोजी गर्थे। यो अवधारणा भएकैले कतिपय विचौलिया, कर्मचारी र बदनियत भएका कानुन व्यवसायीले फाइदा लिन पुग्छन्। अनि त्यसैबाट एउटा इमानदार न्यायाधीश र समग्र अदालत बदनाम हुनपुग्छ। तराईमा कतिपय अवस्थामा फिको बदला जिन्सी दिने प्रचलन देखिन्छ। फाँटका कर्मचारीलाई दिन भनी फलफूल कोसेली बोकेर आउँछन्।  

कानुन व्यवसायीसँग पनि त्यही व्यवहार हो। वकिललाई त्यसरी राम्रा–राम्रा कोशेली दिए जिताउने गरी मिहेनतसाथ काम गर्छन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो। तसर्थ सामान्य अवस्थामा घरको दूध, दही, घ्यू, फलफूल, तरकारी र चाडवाडमा कुखुरा, हाँस, बोका कर्मचारी तथा वकिललाई दिने चलन थियो। परापूर्वदेखि नेपालमा हाकिमलाई रिझाउने क्रममा कोसेली दिँदै आएको हँुदा अदालतका कर्मचारीलाई पनि हाकिमको दर्जामै राखी कोसेली दिने परम्परा बसेको हो। हुन त यस्तो लिनुदिनुलाई पनि भ्रष्टाचारकै संज्ञा दिने गरिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पुरानो कथनै छ, 'राढीलाई गाईले खायो।' यो यस क्षेत्रमा चर्चित कथन हो। एउटा पक्षले राढी ल्याएछ, अर्कोले त झन् गाई नै उपहारमा ल्याएछ। गाईवालाले मुद्दा जितेपछि हार्ने पक्ष राढीवालालाई यस्तो जवाफ दिइयो रे।  

मैले हेर्दाहेर्दै अदालतमा परिवर्तन आयो। पछि प्रत्यक्षतः दर्ता आदिमा कानुन व्यवसायीहरू देखापर्न छाडे। कानुन व्यवसायीले आफ्नो हातले पैसा दिने कुरा आएन। बरु अरूबाट दर्ता गरेपछि जेसुकै होस् भन्नेतर्फ गयो। किनकि त्यस कुराको उजुरी न्यायाधीशसँग गर्‍यो भने त्यो एक दिनलाई त ठीक हुन्थ्यो, भोलिपल्ट उस्ताको उस्तै। उजुर गर्ने कतिपटक, फेरि दिनेहरू पनि काम छिटो हुन्छ भनी दिन तयार, लिनेहरूले त झन् लिने भइहाले। फेरि एउटा यस्तो चर्चा चल्न थाल्यो, सानातिनालाई तलबले गुजारा गर्न पुग्दैन, तिनले खाएको २–४ रुपैयाँमा के विवाद उठाउने? महँगीले घरगृहस्थी चलाउन गार्‍हो छ।  

यसरी विस्तारै–विस्तारै सानातिनाले लिने १०/५ रुपैयाँमा टीकाटिप्पणी हुन छाड्यो। यो सानोतिनो लेनदेन तल्लो स्तरमा संस्थागत हुँदै गयो। भनिन्छ, मुलुकमा ठूलठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, तर त्यस्ता मानिस समातिँदैनन्। तिनै व्यक्ति समाजमा आजभोलि सम्मानित र प्रतिष्ठित पनि छन्। तिनै पैसाको बलमा राजनीतिमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा छाएका छन्। उनीहरू पक्राउ परे भने पनि चोख्याउनेसम्मको काम हुने गर्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा ससाना माछा मारेर के हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। अहिले पनि सारा जगतको गुनासो त्यही छ, सुब्बा, खरदार, डिङ्गा, मुखियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिन्छ, तर ठूलाठालु भने ठूलाकै आशीर्वादबाट जोगिन्छन्। 

वास्तवमा भ्रष्टाचार आँखाले देखिने कुरा पनि होइन। दुई पक्षले गोप्य रूपमा मिलेर गर्ने अपराध हुनाले हतपत पत्ता लगाउन कठिन नै हुन्छ। न्यायपालिकाको हकमा न्यायाधीशले खाने घूस, कर्मचारीले गर्ने अनियमितता, विचौलियाको विगविगी, कानुन व्यवसायीको दोहोरो भूमिकाका सन्दर्भमा अदालतभित्र हुने विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध अभियानको नाममा पटक–पटक खोज, अनुसन्धान स्वयम् न्यायपालिकाका तर्फबाट बेलाबखत नभएको होइन। तर विविध कारणबाट पत्ता लगाउन कठिन हुँदोरहेछ। प्रथमतः गोप्य निरीक्षणबारे सूचना चुहिने, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि कारबाही भएको नरुचाउने, माथिल्लो तहबाट कारबाही गर्न दयामाया देखाइने, ट्रेड युनियनका कर्मचारी मुछिएको भए दबाब र धम्की सङ्गठनबाट आउन सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रको दबाब र प्रभावजस्ता समस्या छन्। 

तथापि आश्चर्य कहाँनेर हुन्छ भने जब पढेलेखेका मुद्दाका पक्षहरू र कालाकोट पहिरिएर बारको लोगो लगाएका कानुन व्यवसायीले नै कर्मचारीको टेबुलको घर्रा तानेर काम गराउन भनी पैसा राख्न पुग्छन्। त्यहाा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि त्यसलाई निकम्मा बनाइएको पाइन्छ। लिनेले लिने र दिनेले दिने, तैं चुप मै चुप भएपछि कसको के लाग्दोरहेछ। न्यायपालिकाभित्र अनियमितता छ भन्ने व्यापक गुनासो मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजमा छ, तर त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको भने देखिँदैन। आजभोलि नेपालमा भ्रष्टबाट आफूलाई फाइदा नै फाइदा छ भने विरोध नगर्ने, बरु तिनको सम्मान गर्ने, तर आफूलाई अनुकूल नभएको एउटा इमानदार व्यक्तिको खोइरो खन्ने चलन छ। 

वास्तवमा हत्याबारे लासले बोलेजस्तै मुद्दाको निर्णयमा पनि फैसलारूपी कागजले अनियमितता भएनभएबारे बोल्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हामीकहाँ यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने बलियो षड्यन्त्र नै छैन, भएको पनि निष्त्रि्कय छ। न्यायपरिषद् छ, तर राजनीतिबाट प्रभावित छ। त्यहाँ सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक परिपाटीबाट आस्थाका आधारमा हुनु स्वाभाविक छ। किनकि यसको संवैधानिक बनोट र प्रकृति नै त्यस्तै छ। यो संस्थामा जसको सरकार छ, उसैको मान्छेले जागिर पाउनेसम्म हो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उपस्थित तिनै प्रतिनिधिहरूबीच इमान, जमान, धर्म र निष्ठा रहेसम्म केही फरक पर्दैन। संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ। 

जब उनीहरू नै केही पाउने लोभानी–पापानीमा पर्छन्, त्यसपछि यो संस्थाबाट न्यायिक निष्ठा र न्यायिक सन्तुलन कायम गर्नुभन्दा बढी 'आफन्त'वाद कायम गर्न रुझान रहेको देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, इमानदार, अध्ययनशील, निष्ठावान, असल चरित्र भएकालाई भन्दा बढी भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, ज्वाइँ र आफन्तलाई निर्लज्जतासँग च्याप्न उद्यत रहेको पाइन्छ। सरकारमा रहेका पढेलेखेका जानिफकारहरू कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत जब न्यायपालिका पनि उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको भर्तिकेन्द्र हो भन्ने अवधारणा राख्छन्, परिणामतः न्यायाधीशहरूलाई शक्तिकेन्द्र र नेताका पार्टी केन्द्रमा धाउन विवश बनाइएको हुन्छ।  

भ्रष्टाचारबारे ४० वर्षअघि र अहिले धेरै अन्तर छ। अहिले भ्रष्टाचार जताततै अत्यन्त बढेको छ र हतपत कारबाही पनि हुँदैन। वातावरण भ्रष्टाचारमैत्री भएकाले भ्रष्टाचारीलाई सहज पनि छ। विस्तारै–विस्तारै भ्रष्टाचारको परिभाषा र व्याख्यामै लचकता र सरलीकरण आएको देखिन्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचार भएको कुरा केबाट कसरी प्रमाणित गर्ने? अबको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बलियो सिद्धान्त नै त्यही हो। नेपालमा मैले थाहा पाएअनुसार २०२५/३० सालसम्म पनि शतप्रतिशत कर्मचारी घूस खानहुन्न, पाप लाग्छ भन्थे र पोल पर्ला भनी डराउँथे। एक प्रतिशत पनि सायद घूस चल्दैनथ्यो होला। विस्तारै मानिसमा लोभ र पाप बढ्दै गयो।  

अब नखानेको सङ्ख्याभन्दा खानेतर्फको रुझान बढी छ। पहिले पाप र धर्म, लोकलाजको डर थियो। अनियमितताको दोषारोपण आएमात्र आत्महत्याको जरिया बन्नसक्थ्यो। तर अब गरेछ, बहादुरै रहेछ भनी परिवार र समाजले नै उत्साही बनाउँदै उल्टै हौसला दिएको पाइन्छ। भ्रष्टाचारलाई अब हिम्मत गरेर कमाएर खाएको भनिन्छ र इमानदारलाई यही समाजले लाछी, अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने भनी दोषारोपण गरिन्छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, जनविद्रोह हो र राष्ट्रप्रतिको प्रहार हो। तर पनि आममानिसद्वारा त्यस्ताको बहिष्कार गर्नुको बदला सम्मान गर्नु भनेको आफू र आफ्नै सन्ततिविरुद्ध घात हो। भ्रष्टाचारीले आम जनताको मुखको गाँस, आङको लुगा, बस्ने बास र औषधि, असहाय बालबालिकाको दूध, आहारा सबै खोस्छन्, त्यो हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं। 

म २०६५ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न विराटनगरबाट काठमाडौं आएँ। त्यसपछि निरन्तर काठमाडौंमै बसेकी छु। त्यस अघिको कुरा मलाई थाहा छैन, तर साढे ८ वर्षमा मैले देखेको जङ्गलै–जङ्गल भएको पहाड विस्तारै खुइलिँदै गयो र आज उजाड छ। वन पहाडको टुप्पामा पुगेको छ र अब त्यहाँ बस्तीले भरिएको छ, राति बत्ती झलमल्ल बल्छ। नेपालमा काँचो पहाडहरू छन्, माटो ढुङ्गाको थुप्रो। जताततै बाटो खनिएको छ, भूक्षयबाट जीउज्यानलाई खतरा छ। खोलानाला, पर्ति, भिर, डाँडा, केही कतै खाली छैनन्। लड्ने भिरहरूमा घरहरू झुन्डिएका छन्। मानिस आँखा चिम्लेर लागेका छन्। अब त दानी मानिसले दान गरेको भूमिको त कुरा छाडांै, कुनै निमुखासँग महँगो सम्पत्ति छ भने जबरजस्ती साम, दाम, दण्ड, भेद नीति लगाएर खोसिन्छ। न मानिसको ज्यानको सुरक्षा छ, न त धनको। सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ र कुनै दलालको निजी सम्पत्तिमा परिणत हुँदैछ। यी विषयमा कसैलाई सरोकार छैन। बोल्ने आँट कसैमा छैन। 

सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएकोमा जुनसुकै बेला उजुर परे बदर हुनसक्छ र अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसासम्म आम जनताले राख्दैनन्। बरु जवाफ आउँछ, अदालत पनि दलालको मतियार हो। यदि हो भने समग्रमा विरोध किन गर्न नसक्ने? किन मौनता साँधेर बसेको? न्याय र अन्यायबीच अन्तर गर्ने कानुनी निकाय अदालत नै हो। यही संस्थाको हात मजबुत नबनाउने हो भने न्याय कसरी प्राप्त होला? यस प्रकारको उदासीनता राख्ने हो भने समाजमा बेथिति बढ्दै जान्छ र अन्याय, अत्याचारको राज्य कायम हुनसक्छ। तसर्थ सबैले भ्रष्टाचारको विगविगीबाट राष्ट्रमा पर्ने क्षतिबारे बेलैमा सरोकार राख्नैपर्छ।