January 23, 2018

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

चीन अमेरिकाबीच मुद्रा युद्ध हुन्छ?

राजन 

सन् २०१५मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ्ग पिङ्गको अमेरिका भ्रमणताका एउटा कार्टुन खुब चर्चामा आएको थियो जसमा बाराक ओबामाले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई डिनर अफर गर्दै भनिरहेको थियो, 'खानुस् यो हाम्रै पैसाबाट किनेको, तपाईंसँग सापट लिएको ऋणबाट होइन।' 

चीनले दसकौंदेखि अमेरिकी ऋणपत्र खरिद गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म चीनले खरिद गरेको अमेरिकी ऋणपत्रको मूल्य लगभग १३ खर्ब डलर पुगेको छ। कुनै पनि देशको ऋणपत्र खरिद गर्नु भनेको त्यस देशलाई ऋण सापटी दिनु नै हो। त्यसैले माथि उल्लेखित कार्टुनले भन्न खोजेको कुरा बडो रोचक छ। अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार सन्् १९८५ देखि अमेरिकासँगको वैदेशिक व्यापार चीनको पक्षमा रहेको छ। अमेरिकासँगको व्यापारमा हरेक महिना ३० अर्ब डलर चीनले फाइदा लिइरहेकेा छ अर्थात् दिनको १ अर्ब डलर। यसको अर्थ हो– चीनले अमेरिकाबाट आयातभन्दा बढी निर्यात गर्छ। चीन निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो। सन् २०१४ देखि चीनसँग लगभग ४० खर्ब डलर आफ्नो ढुकुटीमा रहेको छ। प्रश्न के भने यति धेरै वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त चीनले? 

अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन 

अमेरिकामा जस्तै चीनले युरोपमा पनि आफ्नो वस्तु निर्यात गर्छ। युरो दोस्रो ठूलो रिजर्भमा भएको मुद्रा हो। युरोपियन ऋण पत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ तर युरोपियन ऋणपत्रभन्दा पनि फाइदाजनक र सुरक्षित रहेको छ अमेरिकी सरकारी ऋणपत्र। किनकि युरोजोन अस्तित्वमा आएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि अझै यो अस्थिर छ। साँच्चै युरोजोन दीर्घकालसम्म अस्तित्वमा रहन्छ वा रहँदैन त्यो पनि निश्चित छैन। जुन शङ्कालाई बेलायत युरोजोनबाट निस्कनुले पुष्टि गर्छ। चीन यति धेरै मुद्रा जोखिममुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ। त्यसैले खर्बौ डलर सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ भनेको अमेरिकी सरकारी ऋण पत्र नै हो। चीनको उद्देश्य ऋणपत्रको माध्यमबाट अमेरिकी बजारलाई आफू अनुकूल बनाउने रणनीति पनि हो। यसको अतिरिक्त होटेल, व्यापारी भवनजस्ता अमेरिकी स्थिर सम्पत्तिमा पनि लगानी बढाएको छ। 

कसरी थुप्रियो यति धेरै वैदेशिक मुद्रा 

चीन मूलतः उत्पादक र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। चिनियाँ उत्पादकले अमेरिकामा वस्तु निर्यात गरेर देशभित्र डलर भित्र्याउँछ तर त्यो डलर निर्यातकर्ताले चिनियाँ मुद्र्रा रेन्बीमा पाउँछन्। तिनै रेन्बी उत्पादनका साधनबीच बाँडिन्छ। डलर बैङ्कमा जम्मा हुन जान्छ। जसले गर्दा डलरको पूर्ति बढ्न जान्छ भने रेन्बीको माग बढ्न जान्छ। चिनियाँ केन्द्रीय बैङ्कले स्थानीय बजारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले आवश्यक रेन्बी आपूर्ति बढाएर बढी भएको डलर खरिद गर्छ। केन्द्रीय बैङ्कसँग अतिरिक्त मुद्रा छाप्ने अधिकार विद्यमान हुन्छ। केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारी भूमिकाले डलरको अभाव सिर्जना गर्छ जसले डलरको भाउलाई माथि उठाउँछ। यहीबाट चीनको डलर संचिती बढ्दै जान्छ। 

मुद्रा बजारमा स्वःसमायोजन 

अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक व्यापारमा मुद्राको वास्तविक मूल्य स्वःसमायोजन हुने संयन्त्र हुन्छ। उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियाको डेनमार्कसँगको व्यापार घाटा रहेको छ अर्थात् अष्टे्रलियाले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्छ। डेनमार्कसँग स्वाभाविक रूपमा अष्ट्रेलियन डलर बढी हुने भयो र अन्तर्राष्ट्रि्रय बजारमा अष्टे्रलियन डलरको आपूर्ति बढी हुने भयो। जसले गर्दा अष्ट्रेलियन डलरको भाउ अरू मुद्राको तुलनामा घट्न जान्छ। यद्यपि अष्ट्रेलियन डलरको भाउ घटेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रि्रय बजारमा अष्टे्रलियन वस्तुको मूल्य पनि घट्छ र उनको निर्यात बढ्न थाल्छ भने आयातीत वस्तु महँगो हुन जान्छ। विस्तारै अष्ट्रेलियन व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ। यसैलाई नै स्वःसमायोजन (सेल्फ करेक्सन) भनिन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रि्रय मुद्रा बजारमा हुन्छ। यस्तो स्वयम् परिचालित बजारमा कसैको पनि हस्तक्षेप हँुदैन। 

चीन र अमेरिकाबीचको फरक मुद्दा 

चीनको रणनीति निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई कायम राख्ने नै हो। यसरी हुने आर्थिक वृद्धिले रोजगारी सिर्जना भइरहन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा रहेको आफ्नो जनसङ्ख्यालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराइराख्न निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई कायम गराइराख्न अति आवश्यक छ। यो रणनीति पूर्णतः निर्यातमै निर्भर रहन्छ। मूलतः अमेरिकासँगको व्यापारमा निर्भर रहन्छ। यसको लागि रेन्बीलाई अवमूल्यन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि चिनियाँ केन्द्रीय बैकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन भने रेन्बीको भाउ बढ्ने सम्भावना हुन्छ जसले गर्दा चिनियाँ वस्तु महँगो हुन्छ भने आयातीत वस्तु सस्तो हुन गई व्यापार घाटा हुने सम्भावना हुन्छ। 

किन अरू मुलुकले चीनको जस्तो रणनीति अपनाउन सक्दैन? 

हामीलाई लाग्न सक्छ, यदि चीनले यस्तो रणनीति लिन्छ भने अरू मुलुकले किन सक्दैनन् त? नसक्नुका कारण थुप्रै छन्। जस्तै आयात गर्ने मुलुकको मोलमोलाई गर्ने क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था, नेतृत्वको इच्छाशक्ति, आर्थिक प्रणाली, भौगोलिक अवस्था आदि। भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक र श्रमप्रधान मुलुकले उस्तै प्रकारको उपाय पनि केही हदसम्ममात्र अपनाउन सक्छ। यो उपायको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुद्रास्फीति हो। चीन राज्य नियन्त्रित मुलुक भएकोले अनुदान र मूल्य नियन्त्रणको माध्यमबाट पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नसक्छ। अरू मुलुकसँग यस्तो उच्च राज्य नियन्त्रित संरचना नभएकोले खुला बजारको दबाबअगाडि झुक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पक्ष भनेको आयात गर्ने देशबाट हुने विभिन्न खाले व्यापारिक दबाबलाई थेग्न सक्ने क्षमता भएको एउटा बलियो राष्ट्र हो, चीन। यस्तो क्षमता अरू मुलुकसँग छैन। जस्तै जापानी मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्यन गर्न खोज्दा जापानले अमेरिकाको दबाबको सामु आत्मसमर्पण गर्नु परेको थियो। 

अमेरिकी ऋणपत्र खरिदको असर 

अमेरिकी ऋणपत्र चिनियाँ वैदेशिक मुद्रा सुरक्षणको लागि भरपर्दो उपाय भएको छ। यसको अर्थ अमेरिकालाई चीनले ऋण उपलब्ध गराएको छ ताकि अमेरिकाले चिनियाँ सामान किन्न सकोस्। त्यसैले चीन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई कायम गर्न सकेसम्म अमेरिकी डलरको खात लाग्नेछ र ऋणपत्र खरिद गरिरहनेछ। यस्तो अवस्थामा दुवै परस्पर फाइदामा हुँदा 'विन विन सिचुएसन' भएको छ। चीनले आफ्नो वस्तुको लागि ठूलो बजार पाएको छ भने अमेरिकाले चीनको माध्यमबाट आफ्ना जनतालाई सस्तोमा वस्तु उपलब्ध गराउन सकेको छ। दुई भिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाएका दुई राष्ट्रबीचको आर्थिक सम्बन्ध एकआपसमा अन्तरनिर्भर रहेको छ। जसबाट दुबैको हित भएको छ। जुन आगामी दिनमा पनि जारी नै हुने देखिन्छ। 

चीनले अमेरिकी ऋणपत्र बिक्री गर्छ?  

इतिहासमा स्वर्णको प्रयोग सबै मुलुकले गर्थे। त्यसरी नै दोस्रो विश्वयुद्धताका धेरै मुलुकले बेलायतको मुद्रा स्ट्रलिपाउण्डको सञ्चित गर्थे। यी राष्ट्रले पाउण्ड खर्च गर्न चाहदैनथे र बेलायतमा लगानी गर्न पनि चाहेनन् किनकि यो मुद्रालाई पूर्णतः सुरक्षित मान्थे। त्यतिबेला १ पाउण्ड बराबर ४ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर थियो। बेलायतको व्यापार घाटा चुलिएपछि मुद्राको उच्च आपूर्ति हुन गयो जसले गर्दा बेलायतले आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नुपर्‍यो। फलस्वरूप सबै मुलुकले पाउण्ड बिक्री गर्न थाले र १ पाउण्ड बराबर २ दशमलव ८० नयाँ दर कायम भयो। यसरी बेेलायतले ठूलो मौद्रिक सङ्कट ब्यहोर्नु पर्‍यो। जसले ब्याजदरलाई माथि पुर्‍यायो। यदि चीनले उसँग भएको ऋणपत्र बेच्योे भने यस्तै सङ्कट अमेरिकाले व्यहोर्नुपर्ला र? अहिले यही प्रश्न सबैको मनमा रहेको छ।  

दोस्रो विश्वयुद्धको समयको आर्थिक प्रणालीअनुसार बेलायतले विनिमय दरलाई स्थिर राख्नुपर्ने थियो। विनिमय दरको लचकताको अभावको कारणले गर्दा अरू मुलुकले आफूसँग भएको पाउण्ड बेच्दा बेलायतले त्यो सङ्कट व्यहोर्नु परेको थियो। जबकि अमेरिकी डलर विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार सन्तुलनले विनिमय दरलाई समायोजन गर्छ। 

यदि चीनले आफूसँग भएको अमेरिकी ऋणपत्र बिक्री गर्ने हो भने केही हदसम्म दुवै राष्ट्रलाई अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ। जब डलर बिक्री हुन्छ आपूर्ति बढ्न गई डलरको भाउमा कमी आउनेछ भने चिनियाँ मुद्रा रेन्बीको भाउ बढ्ने छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गई चिनियाँ वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नेछ जसले निर्यातमा असर पर्नेछ, जुन चीन चाहँदैन। यदि चीनले ऋणपत्र बेच्ने हो भने अमेरिकाले नयाँ मुद्रा छापेर त्यसको हिसाब मिलान गर्नेछ। जसले गर्दा अमेरिकी डलरको भाउमा कमी आउनेछ र त्यहीबाट सुरू हुनेछ मुद्र्रास्फीति। जसले गर्दा पुनःभुक्तानीबाट प्राप्त रकमको मूल्यमा कमि आई ऋण दातालाई हानी पुग्न जान्छ भने ऋणीलाई फाइदा हुन जान्छ।  त्यसैगरी अमेरिकाले ऋण तिर्न अतिररिक्त मुद्रा छाप्नुपर्ने हुन्छ, परिणामस्वरूप डलरको भाउ निकै तल झर्नेछ जसले अमेरिकी डलरमाथिको विश्वास संसारबाट गुम्नेछ, जुन अमेरिका चाहदैन। यसरी दुई पक्षीय व्यापारले दुवै मुलुक फाइदामा रहेकोले यिनीहरूबीच मुद्रा युद्ध हुने सम्भावना धेरै नै न्यून रहेको छ।