January 23, 2018

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

किस्ता वितरणमा किन ढिलाइ?

भूकम्प पीडितहरूलाई दुई वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णय अहिलेसम्म लागू भएको छैन। घर निर्माण गर्नेलाई या गरिसकेकालाई निर्णयअनुसार दोस्रो किस्ता पनि सबैले पाएका छैनन्। घर निर्माण भएको लिखित प्रमाण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइसकेको महिनौं बित्दा पनि किस्ता बापत पाउने रकम नपाउनु के ढिलासुस्ती होइन? उक्त निर्णय पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकारले फेरि बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने अर्को निर्णय गरेको छ। 

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले पहिले दुई प्रतिशत व्याज दरमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार राहत पाउन कतिले सम्बन्धित निकायमा सबै प्रमाणहरूसहित निवेदन राखे पनि निवेदकहरूले सो रकम पाएनन् या लिनसकेनन्। रकम दिनुपर्ला भनेर अनेक बहाना बनाइयो। कहिले पुनः निर्माण गर्ने घर सोही घरमा नभएको त कहिले सोही वडामा नभएको बताइयो। दुई प्रतिशत व्याज दरमा सहुलियत ऋण पाउनेको सङ्ख्या औंला गर्नुपर्छ होला। कति पाउनेहरू आफ्नै मान्छे परे। 

सरकारले दोस्रो किस्ता दिन किन ढिलाइ गर्ने? समयमा रकम प्रदान न गरेर घर निर्माणमा सरकारले किन अवरोध गर्ने? सरकारी निर्णयअनुसार समयमै दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइएको भए भूकम्प पीडितले राहत पाउँथे। घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निर्व्याजी ऋणले ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको हो भने किस्ता वितरणमा महिनौं कुरेर बस्नुपर्ने होइन। सरकारले गरेको निर्णय दुई वर्ष पुग्दा पनि रकम दिन किन आलटाल ! अहिले भएको सरकारको निर्णय लागू हुन कतै वर्ष दिन लाग्ने होइन? हरेक निर्णय समयमा लागू हुनुपर्छ। निर्णय समयमा कार्यान्वयन नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। यो व्यवस्थापछि अब घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन योग्य घर धनीले दोस्रो किस्ताबापत डेढलाख र तेस्रो किस्ता बापत एक लाख पाउने सरकारी निर्णय कहिले लागू होला?–मेरिना शाक्य