January 23, 2018

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

जनमत दुरुपयोगको जोखिम

मेखराज परियार 

देश चरणबद्ध निर्वाचनको क्रममा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मंसिर ११ र २१ गते सङ्घीय (केन्द्रीय) प्रतिनधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। देशलाई दुई भागमा विभाजन गरी दुई चरणमा तर दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी छ। त्यसपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको गठन हुनेछ। निर्धारित माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय लागिपरेका छन्। यस्तो सकारात्मक दिशातर्फको राजनीतिक यात्राले मुलुक र जनतामा उत्साह थपिएको छ। 

निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जात, एकल क्षेत्रजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले अतिवाद त्याग्न जरुरी छ। 

समृद्धिको सपना 

भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, 'संविधानमा जतिसुकै राम्रो कुरा लेखिएको भए तापनि जनता सक्षम नभएसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्दैन। त्यसैले शिक्षित बन र सङ्गठित होऊ।” जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यद्वारा जारी गरिएको हाम्रो संविधान २०७२ कार्यान्वयन भइसकेपछि जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीयलगायतका कतिपय समस्या समाधान हुनेछन्। त्यसको मतलब संविधान कार्यान्वयन हुँदैमा रातारात सबका समस्या जादूसरि समाधान हुन्छ भन्ने होइन। भइरहेका निर्वाचनमा जनताले कस्ता जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरी पठाउने हुन्? के शोषित–पीडित जनता आफ्नो मताधिकार, त्यसको महत्त्वप्रति सचेत छन्? आज मैले मत दिएर पठाउने जनप्रतिनिधि कस्तो हो, उसको दलको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा जनता सचेत छन्? लोभ, पैसा, भोज, भतेर, त्रास इत्यादिमा मताधिकारको दुरुपयोग नहुने जनताको चेतनास्तर निर्माण नहुँदासम्म जनमतको दुरुपयोग भइरहने जोखिम रहिरहन्छ। 

जनमतप्रति सचेत रहनुपर्ने पहिलो शक्ति भनेको राजनीतिक दल नै हुन्। जनताको अमूल्य मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या, अप्ठ्यारा, समाधानका निम्ति सवि्र्कय हुन आवश्यक छ। नेतृत्व सक्षम निष्कलंक, निःस्वार्थी, जनप्रेमी हुनु आवश्यक छ। पार्टीले पनि नेतृत्व विकास गर्न ध्यान दिन अत्यावश्यक छ। साथै, जनप्रतिनिधिले पनि जनताको हितका निम्ति नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। 

चुनाव जित्न होस् या नश्ल, क्षेत्र, धर्मका नाममा अतिवादी कार्यशैली प्रयोग गरी आकर्षक अभियानमार्फत शक्तिशाली बन्न पुुगेका दलले आफ्नो जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सबैको प्रतिनिधि बन्न निर्देशित गर्नबाट चुकिरहेका छन्। नेकपा एमालेले राष्ट्रवादको विवादपूर्ण मुद्दालाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा अघि सार्‍यो। संविधानका कतिपय धारा, उपधारा, र व्यवस्थाप्रति असहमत शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुको साटो झन् ती शक्तिलाई बहिष्कृत गर्ने र बिच्काउने कार्यमा उद्यत देखियो। जसरी भए पनि जित्ने रणनीति लिएको एमाले स्थानीय तहमा अब्बल शक्ति त बन्न पुग्यो। तथापि प्राप्त जनमतको कदर गर्न सकेन भने उसको भविष्य सुरक्षित रहिरहँदैन। क्षेत्रीय, कमजोर वर्ग, धर्म, समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बन्न पुगेको पार्टीले अब सोच्न र आफ्नो मान्यताप्रति पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। 

नेपाली काङ्ग्रेस देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। जनमतलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने, नीतिगत रूपमा स्पष्ट तर व्यवहारमा पुरातनशक्ति जस्तो देखिने काङ्ग्रेसले जनमतको कदर गरेको कमै देखिन्छ। चुनाव जित्न पैसा, भोज, गुण्डा, प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा खुलेआम लाग्ने दल काङ्ग्रेसका कतिपय अडान विवादित छन्। २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा रहेको र नेपालकै इतिहासमा तीनपटक स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल भएको पार्टी भएर पनि काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय समृद्धिमा विशिष्ट भूमिका खेल्नै सकेन। लोकतन्त्रवादी शक्तिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको दल भएर पनि सधैा सामन्ती, धनाढ्य, कथित उच्च जात र वर्ग, कुल घरानाको पार्टीमा गनिनु, लोकतन्त्र र समावेशितामा पछि पर्नु, समृद्धि र अग्रगमनमा अस्पष्ट, प्रौढ र अक्षम नेतृत्वको गतिविहीन शक्ति बन्न पुगेको छ। ११ वर्षे सशस्त्र क्रान्तिमार्फत स्थापित माओवादी केन्द्र टुटफुट, विभाजन, गुट, अन्योलको सिकार बन्न पुगेको छ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानता, समावेशीकरण, न्यायको निमित्त बलिदानी दिएको, अग्रगामी, राष्ट्रिय समृद्धिको इतिहास रच्ने शक्ति भएर पनि माओवादी आफैंभित्र भ्रमित, अस्पष्ट र अन्योलमा छ। 

नेपालको आधुनिकीकरण, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय, धार्मिक, समुदायगत विविधता र त्यसको सम्मान एवं समानता, स्थायी शान्ति, स्थायित्व, दिगो विकास र समृद्धिका निम्ति जनअनुमोदित सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ। जनताबीच भ्रम, क्रोध, नैराश्य, आक्रोश भर्ने नभई एकतापूर्ण समृद्धिका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ। जनमत प्राप्त गरी जनप्रतिनिधि बन्न पुगेका व्यक्ति, नेतृत्वले यतातर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। 

सामाजिक दायित्व 

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधित्वको करिब दुई दसक लामो खडेरीको अन्त्य भएको छ। पुरानो संरचनाको अन्त्य गरी नयाँ, शक्तिसम्पन्न, थप अधिकारसहितको स्थानीय तह निर्माण भएको छ। सरकारले संविधानबमोजिम स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, ऐन, निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्पष्टतासाथ काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यतिमात्रै होइन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक बनाएको गुनासो सुनिन्छ। यद्यपि संविधानमा नै स्पष्ट पारिएका कतिपय सवालमा त्यसविपरीत ऐन निर्माण गर्न मिल्दैन। 

प्रथम चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको सय दिनको महत्त्वपूर्ण समय सकिएको छ। यसबीच कुनै पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सामान्य, नगण्यबाहेक उदाहरणीय काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय तहमा वृद्ध भत्ता बढाउनेलगायत केही विवादित निर्णयबाहेक राम्रो कामको थालनी हुनै सकेन। यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं दोषी छन्। त्यसका साथै ऐन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने सरकार र संसद् दोषी हुन् भने सम्बन्धित दल निर्दोष छैनन्। दलले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई स्पष्ट निर्देशन दिन सकेका छैनन्। 

जातीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय लगायतका विविधता भएको समाजमा सामाजिक न्यायलाई जीवित राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा आइपुगेको छ। संविधान, ऐन, कानुन प्रदत्त मानव अधिकार, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, समानता, शान्ति सुरक्षा, शिक्षालगायतका जनताको दैनिक सरोकारका सन्दर्भमा सचेत एवं सवि्र्कय हुन आवश्यक छ। सम्मान लिने, रिबन काट्ने, भाषण गर्ने तर काम नगर्ने छुट अब उनीहरूलाई छैन। 

साझा प्रतिनिधित्व 

निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि जनमत प्राप्त गरी निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जाति, पहाडे, खस, आर्यवादीजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले यस्तो अतिवाद त्याग्न जरुरी छ। के ब्राह्मण, के दलित, के जनजाति, के हिन्दु, के मुस्लिम, के किराँत, के इसाई समान व्यवहार गर्न र आफू सबै जाति, वर्ग, समुदायको प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गर्न जरुरी छ। विविधता त हाम्रा सम्पत्ति हुन्। न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ। 

जनमतसँग जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व छ। सशस्त्र क्रान्ति, जनआन्दोलन २, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, वञ्चित वर्ग समुदायको सङ्घर्षबाट स्थापित देशको सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानता र समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासनका निम्ति बलिदानको अंश छ। राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक नीतिको जरुरी छ। यसको विकल्प छैन। विश्वास र आस्थाको प्रतीक आफ्ना जनप्रतिनिधिले जनताको काम गरुन् भन्ने चाहना छ। विकसित मुलुक, सभ्य र मानवता भएको नेपाली समाज निर्माण गर्न उनीहरूको दायित्व महत्त्वपूर्ण छ। 

व्यक्तिगत पदलोलुप, गुट र पार्टीको स्वार्थ, नातावाद, सम्पित्त र भ्रष्टाचार अनियमिततालाई त्यागी जनपक्षीय निर्णयमा अडिग रहने हो भने यही पाँच वर्षमा राष्ट्रको गरिबी, अशिक्षा, असमानता, छुवाछूत, अग्रगमन र समृद्धितर्फ निकै अघि बढ्न सकिन्छ। भूमिहीन, बेरोजगारी, अशिक्षा, रूढिवाद, जातीय, विभेद, बोक्सीको आरोप, महिला हिंसाजस्ता कुरीतिविरुद्ध जनप्रतिनिधिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। जनमतको दुरुपयोग हुन जाने वि्र्कयाकलापबाट सजग रहन चनाखो हुनैपर्छ। 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपश्चात् अबको सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुादै छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्न सके माथिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि सन्देश हुनेछ। त्यतिमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभामा समेत जनमतको दुरुपयोग हुन नदिन जनताले स्पष्ट, सक्षम, योग्य व्यक्ति र अग्रगामी शक्तिलाई निर्वाचित गराउन जरुरी छ। अब हामीसँग कुनै बहाना छैन। जनतामा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता शासनाधिकार छ। जनताले सही प्रतिनिधिलाई चिन्न र चुन्न सके भने मात्रै जनमतको सही मूल्याङ्कन हुनेछ। साथै, जनप्रतिनिधिले समेत जनमतको सही सदुपयोग गर्ने, त्यसका निमित्त जातिवाद, क्षेत्रीय, लैिङ्गक, धार्मिक क्षेत्रीयलगायतका अतिवाद त्यागी देश र जनताको निम्ति काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जनमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै अन्तिम सत्य र एकमात्र विकल्प हो। –नागरिक दैनिकबाट