January 20, 2018

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

विकृत सार्वजनिक प्रशासन

 यमुना अर्याल काफ्ले  

'सार्वजनिक प्रशासन कानुनको विस्तृत र प्रक्रियागत कार्यान्वयन हो। प्रत्येक कानुन लागू गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको कार्य हो।' विड्रो विल्सनको यो भनाइको गहिराइमात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकभन्दा बढी मानिसको सञ्चालन, समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासन हो। 

मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई समेट्दै देशका आम नागरिक, नागरिकका स्थापित मूल्य, मान्यता, समयानुकूलका इच्छा, अपेक्षा तथा आवश्यकता प्रतिबिम्बित गर्ने प्रशासनको मुख्य कार्यभित्र पर्छ। यत्रो विशाल दायित्व एवं जिम्मेवारी बहन गर्न स्थापित प्रशासनको व्यावहारिक पक्ष कस्तो छ त? 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संरचनात्मक ढाँचा निकै पुरानो तरिकाको छ। भौगोलिक हिसाबले पनि सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ। १९ वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनपछि केन्द्रीकृत भएको शासन प्रणालीलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने अभियानको रूपमा थालनी गरिएको छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण आम नागरिकले प्रशासनिक झमेला निकै भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। 

पटकपटक प्रशासन सुधार आयोग गठन भए, गठित आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरे तर पनि व्यवहारमा तात्विक अन्तर देखिएन। अहिले पनि पुरानै ढर्राबाट प्रशासनिक काम अघि बढाइएका छन्। कर्मचारीमा सुगम र दुर्गमको हौवा पिटाइएको छ, उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउन नसकिएकाले पनि कर्मचारी सरकारले खटाएको इलाकासम्म खटिएर जान मान्दैन। 

लामो झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक विधिविधानका कारण सेवाग्राही छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्नबाट विमुख भइरहेका छन्। कतिपय कार्यालयमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरिएको भए पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राही झनै मारमा परेका छन्। हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप नै छोटो समयमा कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने, प्रतिफलमा भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामुखी बढी भएको देखिन्छ, जसका कारण पनि लेख्ने र भोग्ने सवालमा धेरै अन्तर देखिन्छ। यी विविध आयामलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन। 

सार्वजनिक प्रशासनको संरचना झन्झटिलो छ। सामान्य निरक्षर नागरिक सेवाग्राहीको रूपमा कार्यालय छिर्ने हो भने उसले एक दिनमा कार्यालयका कोठा समेत चिन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हरेक सरकारी कार्यालयमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। कुनै गुनासो, अप्ठ्यारो वा बाध्यता भएको खण्डमा चौबीसै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने र गुनासो सुनुवाइ हुने हटलाइनको व्यवस्था गर्नसकिन्छ। पुरानै शैलीको निरन्तरताभन्दा पनि नवीन सोच र विचारका साथ सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको ऊर्जाशील क्षमता निखार्ने अवसर दिइनुपर्छ। प्रविधिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा कम्प्युटरमा पाँच मिनेटमा खोज्न सकिने चिज कागजका ठेली पल्टाउँदैमा कर्मचारीको दिन बित्छ। 

यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। हरेक विषय आधुनिक खोज्ने हामी नेपाली सार्वजनिक प्रशासन भने सधैं उही पुरानै स्वादको भोगिरहेका छौं। दुर्गम भेगमा सम्भव नभए पनि सुगम ठाउँमा आधुनिक प्रविधिमैत्री सार्वजनिक प्रशासन सुचारु गर्न के कठिनाइ छ? अस्तिमात्र विद्युत् प्राधिकरणले चौबीसै घण्टा गुनासो गर्न सकिने हटलाइनको व्यवस्था गर्यो, उक्त व्यवस्थाबाट पीडा, गुनासो भोग्ने सेवाग्राहीले बिना शुल्क चौबीसै घण्टा आफ्ना गुनासा टिपाउन सक्ने भएका छन्।  

यसबाट एकातिर कर्मचारी पनि काममा सतर्क हुने देखिन्छ भने सेवाग्राही पनि आफूले भोगेका समस्याबाट तत्काल मुक्ति पाउने भए। सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षलाई तत्कालको लागि फाइदा पुग्ने यो व्यवस्था दीर्घकालसम्मको लागि स्थापित गरिनुपर्छ। हेलो सरकार, गृहमन्त्रालयमा राखिएको हटलाइन नम्बर, नेपाल प्रहरीको हटलाइन यस्ता सामान्य लाग्ने सेवा प्रवाहबाट अदृश्य रूपमा ठूलो जनमानस लाभान्वित भएको छ। यो व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराउने हरेक निकायमा सुरु गरिनुपर्छ। 

निजी कार्यालयहरूमा जाँदा एकैछिनमा हुने काम सरकारी कार्यालयमा जाँदा हप्ता दिन लाग्छ। जनताका प्रत्यक्ष पहरेदार सार्वजनिक सेवा प्रदायक हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था छ। आर्थिक उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नसक्ने हो र सरकारको उपस्थिति अनिवार्य भएका क्षेत्रमा सरकारी निकायले हेर्ने अन्य निकाय निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई सुम्पिने हो भने पनि धेरै हदसम्म सार्वजनिक प्रशासनप्रति हेरिने दृष्टिकोण बदलिने थियो।  

राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ यी दुई तत्त्वको बीचमा सधैंभरि अन्तर्द्वन्द्व देखिन्छ। यो खाडल समयमै पुरिनुपर्छ र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा दुवै पक्षको हातेमालो हुनुपर्छ। झन्झटिलो कार्य प्रणालीलाई समयसापेक्ष सरलीकृत गर्दै आम सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति जनताको असली सेवक हो, सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, अटेर गर्ने, जनताका काम समयमा पूरा नगरिदिने, अनावश्यक दुःख दिने नियतको हुन्छ भने उक्त व्यक्तिलाई कुन आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने? सङ्घीयता र पुनर्संरचनाको सवाल निकै तातिएको अवस्था छ। 

कर्मचारी समायोजनको विषय पेचिलो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था कस्तो होला? सुगममा बसेका कर्मचारी भत्ता नबढाए दुर्गममा नजाने खुलेआम बताउँदै हिंड्नुले भोलिको सार्वजनिक प्रशासनको मुहार कस्तो देखाउला? सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ न कि सास्ती भोग्ने खालको। सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि इज्जत गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ, बद्नामी र विकृत प्रशासनको परिकल्पना नगरौं, नगराऔं।