January 20, 2018

समय सन्दर्भ

बाँकि समय सन्दर्भ
 

प्रखर प्रतिपक्ष नेमकिपा

अनुराधा थापामगर 

देशको मूल कानुन संविधान लेखनजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिई जनताको आदेशानुसार संविधानसभामा कानुनी सङ्घर्ष गर्दै रुपान्तरित संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहसँगै २०७० साल माघ ७ गतेदेखिको हाम्रो कार्यकाल गत असोज २८ गते सकिएको छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभामा देशको हित र जनताको भावनाअनुसार संविधान निर्माणमा वैचारिक लडाइँ लड्यांै। शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र स्रोत सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पतिको सिमा निर्धारण, विदेशमा सम्पति राख्न नपाइने, नेपालीको एकता र देशको छिटो एवम् सन्तुलित विकासको लागि हिमाल, पहाड, तराईसहितको १४ प्रदेश निर्माण, स्थिर सरकारका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सांसद मन्त्री बन्न नपाइने प्रावधान, संविधानसभामा देशको क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग कि.मी उल्लेख हुनुपर्ने, नेपालको भू–अखण्डता रक्षाको लागि विस्तारवादी भारतद्धारा अतिक्रमित झण्डै ६०१ वर्ग किमि बढी भूमि फिर्ता, नेपालको सार्वभौकिता रक्षा तथा जनताको सुरक्षाको लागि नेपाल भारत खुल्ला सिमा नियमित गर्नपर्नेलगायत ७१ धारा अनुसूचिसहित प्रस्तावनासमेतमा हाम्रो संशोधन थियो। 

पूँजीवादी पार्टीहरु एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसलगायतले ती संशोधनहरुलाई अस्वीकार गरिदिए। त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौं तीन दल देशप्रति इमानदार छैनन्, जनताप्रति जिम्मेवार छैनन्। नेपालको संविधान निमार्णजस्तो आन्तरिक मामिलामा भारतीय शासक वर्गको जबरजस्ती हस्तक्षेपको कारण हाम्रा कतिपय संशोधनहरु अस्वीकार भए तापनि हामीले संविधानको पक्षमा पनि मत दिएका थियौं। 

नेमकिपाकै वैचारिक सङ्घर्षको कारण संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख नेपाल, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण शब्दहरु उल्लेख गराउन सफलता मिलेको हो। मौलिक हकअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, मा.वि. तहसम्म निःशुल्क, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, रोजगारीको सुनिश्चता, शोषन विरुद्धको लगायत केही प्रावधान उल्लेख गराउन सफलता मिलेको हो। 

    मौलिक अधिकारको प्रत्याभूत आजसम्मका सरकारले गराउन नसक्नु गैरसंवैधानिक कार्य नै हो। हाम्रो देशका आजसम्मका सरकार पूँजीपति वर्गकै सञ्चालक समिति भएकोमा दुईमत रहेन। त्यसकारण संविधान निर्माणपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा संविधान कार्यान्वयनका लागि अर्थात् समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको लागि ल्याइनुपर्ने विधेयक र बनाइएको कानुन पूँजीपति वर्गकै हितका लागि ल्याइयो, बनाइयो। समाजवादउन्मुख नेपाल भनेको नेपाली नागरिकको जन्मपूर्व गर्भावस्थादेखि मृत्युपर्यन्त अझ चिहानसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य वा सरकारले लिँदै जाने हो। रुपान्तरित संसदमा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेको अर्थात कामदार नेपाली जनताको एक मुख्य वर्ग दुश्मन भारतीय शासक वर्गले उसको स्वार्थअनुसार संविधान नबनाएको र बनिसकेपछि ७ बुँदे निर्देशनात्मक दबाब स्वीकार नगरिएको कारण लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको विरोधमा नेमकिपाको सङ्घर्ष सशक्त रह्यो। नेपाली जनताको घरमा चुलो चिसो थियो तर जनताका प्रतिनिधि हौं भनेर फूर्ति लाउने पूँजीवादी क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टीहरु भारतीय दूतावासमा दिवाभोज खान, भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार्दै अझै हस्तक्षेप निम्त्याउन लागिपरेकै समयमा सदन र सडकमा भारतीय नाकाबन्दी अविलम्ब फिर्ता लिन, भारतीय राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाउन, पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भन्दै नारा लगाउने र सङ्घर्ष गर्ने पार्टी नेमकिपामात्रै थियो। त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं, नेपालको एकमात्र देशभक्त पार्टी नेमकिपा हो, तीन पूँजीवादी पार्टी देशघाती पार्टी हुन्, जनघाती पार्टी हुन्, भारतीय दलाल हुन्। 

भारतीय एकाधिकार पूँजीको हस्तक्षेप, अमेरिकी सम्राज्यवादको थिचोमिचोमा रहेका हरेक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको पक्षमा हामी उभियौं। हरेक किसिमका भ्रष्टाचार, अपराध, अन्धविश्वासका विरुद्ध मुठी कसेर उभिरहयौं। त्यसकारण हामीविरुद्ध एमालेलगायत अन्य दल उभिए। अहिले सुन्यौं – भ्रष्टाचारी गुण्डा नाइके ठेकेदारलाई टीका–माला लगाइँ राष्ट्रिय पार्टी बनाउन प्रतिस्पर्धामा लाग्दैछन्। 

देश जोगाउने हो भने त्यस्ता झुण्ड हुलहरुलाई गलहत्याउनै पर्छ। संसद र संसदअन्तर्गतका समितिमा हामीले जनताको विश्वास गुमाएनांै, वचन तोडेनौं। जनताको असल सेवकको रुपमा हामी उभियौं। देश जनताको हित अनुकूलका विधेयक खडा गर्न र कानुन निर्माण गर्न सल्लाह, सूझाव एवम् दबाब पनि दियौं। हाम्रा यी प्रयासलाई पनि मुख्य त तीन दलले पनि अस्वीकार गरिदिए। यी ४ वर्षका कार्यकालमा नेमकिपाको परिचय, पूँजीवादी, संशोधनवादी, विस्तारवादी, साम्राज्यवादी विचार र प्रविधिको विरुद्ध सदैव सैद्धान्त्तिक सङ्घर्षमा उभिन सफल पार्टी रहेको छ। देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा कुनै पनि देशी वा विदेशी शक्तिको अगाडि शिर ननिहुराउने पार्टी। विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकाको कुनै पनि गलत नीति र नियतको अघि घुँडा नटेक्ने पार्टी। भारतीय दूतावास वा भारतीय शासक वर्गको नुन खाने वा दक्षिणा बुझ्ने पूँजीवादी पार्टीविरुद्ध इस्पातझैं उभिन सफल पार्टी। 

पूँजीपति वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने मुख्य हतियार राज्यसत्ता हो जो सजिलै छाड्दैन। व्यापक मजदुर किसान काम गरी खाने वर्गले सशस्त्र सङ्घर्ष नगरेसम्म त्यो खोस्न सकिन्न। त्यस सङ्घर्षलाई छेक्ने, रोक्ने काम संशोधनवादीहरुले गर्छन्। नेपालका सबैभन्दा बढ्ता संशोधनवादी पार्टी एमाले र माओवादी हुन्, तिनीहरु पूँजीवादी पार्टी हुन्, काङ्ग्रेस त पूँजीपति वर्गको हितको लागि बनेको हो। काङ्ग्रेसकै बाटो पछ्याउने एमाले भाइ काङ्ग्रेस हो। माओवादी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रोक्न भारतीय शासक वर्गले जन्माइदिएको हो। तिनीहरुले परिवर्तनलाई रोक्न, छेक्न, दुस्साहस गर्दैछन्। राजनीतिक क्रान्ति वा परिवर्तन भइसकेको, अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न बाँकी भनी जनतालाई ढाँट्दैछन्। राजनीतिक रुपले सचेत जनतालाई थाहा छ, राजनीति परिवर्तनसँगै वा क्रान्तिसँगै अन्य परिवर्तन पनि स्वतः हुन्छ। एउटा पुस्तौनी राजालाई गद्दीबाट फाली ३–४ जनालाई सत्तामा राख्नु राजनीतिक परिवर्तन हुनैसक्दैन। परिवर्तनको अर्थ उल्ट्याउनु हो। झुक्याउने काम ठगी नै हो। एमाले, माओवादी, काङ्गे्रस ठगहरुको समूह नै हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यस्ता ठगहरुले जनतालाई अझ बढी नझुक्याउन् भनी नेमकिपाले हरसम्भव प्रयत्न गरेको छ। संसदबाटै समाजवादमा पुग्न सकिने वा परिवर्तन ल्याउन सकिने विचार क्रान्तिकारी विचार होइन, संशोधनवादी विचार हो। यसले पूँजीवादी विचार वा व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउँछ। न त एक पटक संविधान युगौंलाई हुन्छ त्यसो हुँदो हो त फ्रान्समा पूँजीवादी क्रान्तिपछि १० वर्षपछि ४ वटा संविधान बन्दैनथ्यो। न त संधिानसभाबाट संविधान बनाउँदैमा महान् युगान्तकारी परिवर्तन हुन्छ। त्यसो हँुदो हो त संविधानसभामार्फत संविधान बनाएका देशहरु कोस्टारिका फ्रान्स, आइसल्याण्ड, इन्डिया, इटाली, रसिया, श्रीलंका, टर्की, अमेरिकामा समाजवाद स्थापना हुन्थ्यो। 

(मङ्गलबार नेमकिपा भक्तपुरले आयोजना गरेको जनसभामा व्यक्त विचार–सम्पादक)